अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा लागि ल्याएको बजेटमा १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने, ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त हुने अनुमान गरेका छन् ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि १२ खर्बकै राजस्व उठ्ने अनुमान गरेर बजेट ल्याएका थिए । त्यसलाई संशोधन गरेर १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा झारियो । झारिएकोमा पनि हालसम्म ७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ (लक्ष्यको ५६ प्रतिशत) मात्र उठेको छ । त्यसैगरी शर्माले आव २०७९/८० को बजेटमा वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म जम्मा ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त पायो । यो लक्ष्यको जम्मा ८.६६ प्रतिशत हो । डा. महतले ल्याएको बजेटमा वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड आउने लक्ष्य लिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा आएको अनुदानको लाजमर्दाे तथ्यांकले आगामी आर्थिक वर्षमा आउँछ भनिएको रकम हचुवाका भरमा राखिएको देखिन्छ ।

---

स्रोतको भरपर्दाे अनुमान नगरी बजेट बनाउँदा त्यो हावादारी हुने गर्छ, जुन शर्माले ल्याएको बजेटले देखायो । शर्माले विरोधाभाषपूर्ण बजेट ल्याएर आलोचित भएका थिए भने झन् अर्थशास्त्रमै विद्यावारिधि गरेका महतले ल्याएको बजेट पनि शर्माको जस्तै ‘कम गुणस्तर’ को रहेको देखिन्छ । किनभने १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने कुनै आधार छैन । विश्वमै उपभोग घटिरहेको छ । कलकारखाना धमाधम बन्द वा एक तिहाई क्षमतामा चलिरहेका छन्, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग छैन, उत्पादन छैन । आर्थिक अभिवृद्धि छैन । वैदेशिक सहायता छैन । परियोजनामा खर्च भएअनुसार आउने शोधभर्नारुपी वैदेशिक ऋण आइरहेको छैन । भन्सारमुखी कर प्रणाली, आयात घट्नेबित्तिकै भन्सार घट्ने । अनि राजस्व नउठ्ने । 

बाह्य ऋण (लक्ष्य २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ) सरकारले भन्नेबित्तिकै पोल्टामा आउने होइन । अहिलेको वैश्विक अर्थतन्त्रमा बाह्य अनुदान र ऋण सहज रुपमा प्राप्त हुने देखिंदैन । बाह्य ऋण र अनुदान गरी २ खर्ब ६१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ । यो कुनै ग्यारेन्टीवाला रकम होइन । आन्तरिक राजस्वको त भर छैन भने बाह्य स्रोत आउँछ भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन । आन्तरिक राजस्व र बाह्य स्रोत (ऋण तथा अनुदान) मा तलमाथि पर्नेबित्तिकै सारा बजेटका लक्ष्य र सपना चकनाचूर हुनेछन् । के मात्र कार्यान्वयन हुन्छ भने नेता, मन्त्री, कर्मचारीका तलब भत्तालगायतका साधारण खर्च पूरा हुने लक्ष्य भने पूरा हुनेछ । ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको चालू खर्च गर्न राजस्वले नधानेमा आन्तरिक ऋण उठाउने छँदैछ । चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य थियो भने महतले २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएका छन् ।

महत मात्र होइन, हरेक अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट यस्तै हो । राजस्वले चालू खर्च धान्दैन । ऋण लिनै पर्‍यो । यसो विकास निर्माण र ठूला आयोजनामा विनियोजन गरेको देखाउन पनि बाह्य ऋण लिने तथ्यांक हाल्नै पर्‍यो । अनि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको बजेटमा पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) जम्मा १७ प्रतिशत हुने, त्यो पनि खर्च नहुने । खर्च किन हुँदैन भन्दा पैसा भएर खर्च नभएको होइन । समानान्तर रुपमा राजस्व नउठेर हो अर्थात् पैसै नभएर खर्च नभएको हो । त्यसमाथि मन्त्री र कर्मचारीहरुले गर्ने भ्रष्टाचार छँदैछ । सय रुपैयाँको विनियोजनमा कमीसन मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बाँडफाँड हुने गर्छ । अनि वास्तविक विकास खर्च ? अनि आर्थिक वर्षको आखिरी महिनामा बचेखुचेका, उठी भ्याएका राजस्वलाई यसो यता उता रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्‍यो, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइहाल्छ । त्यसपछि यी बजेटका अंक र तथ्यांकको पछि लागेर बस्ने कसले ? 

हरेक वर्ष तीन खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ऋण लिने अनि त्यति नै रकम ‘वित्तीय व्यवस्थापन’ का नाममा लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने । यस्तो शीर्षकलाई एकछिन बजेटबाट हटाइदिने हो भने चालू खर्च ११ अर्ब ४१ करोड (जुन लक्ष्यभन्दा बढी पनि हुन सक्छ), अनि राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब (जुन उठ्ने ग्यारेन्टी) छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्यो भने जम्मा एक खर्ब रुपैयाँ बचत देखिन्छ (आन्तरिक र बाह्य ऋण अनि वैदेशिक अनुदानलाई एकछिनलाई बिर्सने हो भने) ।

यी तथ्यांकले समग्रमा मुलुकको तन्नम आर्थिक स्थिति देखाउँछ कि हामीले अपनाएको संघीयता मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन । संघ र प्रदेश गरी ८८४ जना सांसद छन् । संघ र प्रदेश गरी कुल १३३ जना मन्त्री छन् । नेता र तिनका कार्यकर्ताहरुको खाने मुख ठूलो छ ।

अनि ती सांसद, मन्त्रीका यावत निजी खर्चसमेत गर्दा जनताले तिरेको कर तिनैको भरणपोषणमा सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक अर्थमन्त्रीले जनतालाई झुक्याउन, विकास निर्माणमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको देखाउन बाह्य ऋण र अनुदानको अंक देखाउने गर्छन्, जसले बजेट यथार्थ हुँदैन । बजेट ल्याउँदा के के न ल्याएँ जस्तो गरी कुर्लने अनि मध्यावधि समीक्षा गर्दा खुसुक्क गर्ने । मध्यावधिसम्म आइपुग्दा राजस्व, बाह्य अनुदान र ऋणका लक्ष्यले हावा खाइसकेका हुन्छन्, त्यही भएर त्यस्तो समीक्षा खु्सुक्क गरिन्छ । 

र, अब प्रश्न उठ्छ कुन पैसाले देश विकास गर्छाैं ? जसको आर्थिक स्रोत र हैसियत यति नाजुक छ, त्यस्तो देशका सांसदलाई जनही पाँच करोड ‘बगली खर्च’ दिएर जनताको करमाथि लुटको रजाइँ मच्चाइएको छ ।