प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चार दिने भारत भ्रमण आजबाट सुरु भएको छ । उनलाई भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मिनाक्षी लेखीले स्वागत गरिन् । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको सरकार प्रमुखको राजकीय भ्रमणमा उनको स्वागत समकक्षीबाट हुनुपर्ने सामान्य शिष्टाचारलाई उपेक्षा गर्दै भारतले राज्यमन्त्रीलाई पठायो । यसबाट भारत ‘खुसी नभएको’ वा उसले नेपाललाई ‘हेपेको’ प्रतीत भएको छ । आठ वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्दा उनलाई तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विमानको भर्याङमै पुगेर स्वागत गरेका थिए । यसले नेपालप्रति भारतको हेराई कस्तो छ छर्लंग देखाउँछ । भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक र सामरिक शक्तिका हिसाबले कुनै पनि देश ठूलो र सानो हुँदैन, बराबर हुन्छ ।

पहिलो यात्रा भारतबाटै गरूँला भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको निम्तो अस्वीकार गरेका थिए । मानौं भारतको यात्रा भएन भने ऊ रिसाउँछ । अनि भारतले निम्तो दिन ढिलाइ गर्यो, गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने सबै गर्न प्रतिबद्ध भएपछि निम्तो आयो । रेशम चौधरी छुटे, नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लाग्यो, तल्लो अरुणको आयोजना विकास सम्झौता पीडीए भयो, तमोर जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातबाट खोस्ने प्रक्रिया सुरु भयो, सेती रिभर ६ जलविद्युत् भारतीय कम्पनीलाई अर्पण गरियो, पश्चिम सेती दिइयो, अनि फुकोट कर्णाली दिल्लीमै पुगेर दिने भनिएको छ । यति धेरै ‘काम’ गरेपछि बल्ल दाहालको भ्रमण तय भयो, तर पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्न पुग्यो— विदेश राज्यमन्त्रीलाई स्वागत गर्न लगाएर । अनि नेपालले पाउने भनेको चाहिँ भारतीय प्रणाली हुँदै बंगलादेशलाई ४० मेगावाटको बिजुली निर्यात ।

---

नेपालले भारतलाई धमाधम रणनीतिक महत्वका जल सम्पदा अर्पण गर्नुअघि नेपालको स्वार्थ हेरिएन । यस्तो हुनुमा कमीसन एजेन्टको पनि ठूलो हात छ र त्यो कमीसनमा निर्णयकर्ताको लालच । देशको राष्ट्रिय हित भाँडमा जाओस्, खोला बेच्ने र कमीसन कुम्ल्याउनमै सीमित भएपछि भारतले हेप्ने त भई नै हाल्यो । पश्चिम सेती दिँदा भारतसित दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्छ भनेर नामगोतसमेत गरिएन । कमीसनको रापले राष्ट्रिय हितजति सबै उपेक्षित भए । जति बेच्यो, त्यति धेरै कमीसन आउने भएपछि बेचिने क्रम रोकिएन र भविष्यमा पनि जारी रहनेछ । तर, देशको बृहत्तर हित हेरिदिएको भए, कमीसनको लालच बिर्सिएको भए बल्ल नेपालले इज्जत पाउँथ्यो ।

नेपालले भारतसित लिनुपर्ने दर्जनौं कुराहरू छन् । उसलाई दिनुपर्ने खासै त्यति धेरै छैनन् । पहिला अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउँछौं, अनि मात्र एयर रुट माग्न भारतसँग बिन्ती गर्छाैं । एयर रुट अनुमति नलिइकन नबनाएको भए अर्बाैं रुपैयाँको ऋणको गलपासो लाग्ने थिएन । अनि एयरपोर्ट बनाउन लालायित हुनुको कारण पनि उही कमीसन थियो ।

अबको वर्षायाममा करिब दस अर्ब रुपैयाँजतिको बिजुली खेर जाने अवस्था छ, कदाचित् भारतसँग थप विद्युत् व्यापारको अनुमति प्राप्त नभएमा । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिएर बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली खेर जानु भनेको राष्ट्रिय धन बर्बाद हुनु हो । यो मुद्दामा न प्रधानमन्त्री, न ऊर्जा मन्त्री न त परराष्ट्र मन्त्रीलाई परवाह छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि दुई देशका स्थायी संयन्त्रबाट यी विषय पटाक्षेप हुनुपर्थ्याे । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको एजेण्डामा नभएका विषयमा संयुक्त वक्तव्य आउने कारण पनि भ्रमणअघि नै पर्याप्त गृहकार्य, छलफल नभएर हो ।

भारतसँग सहमति हुनै मुश्किल छ— कुनै पनि विषयमा । कदाचित् सहमति भइहाले पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण (२०७८ चैत १९ गते) का क्रममा जारी संयुक्त रूपमा प्रकाशित ‘ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त भिजन वक्तव्य’ वक्तव्यमै सीमित रह्यो । त्यो वक्तव्यको मर्मअनुसार काम भएको भए आज नेपाल र बंगलादेशबीच ५ हजार मेगावाट बिजुली कारोबार गर्ने सम्झौता नै हुन्थ्यो । यो वर्षको वर्षायाममा नेपालको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाने स्थिति हुँदैनथ्यो । त्यही भएर निरन्तर कूटनीतिक छलफल, भ्रमण आदान प्रदान भइरहे यस्ता विषय जटिल हुन पुग्दैनन् । त्यसैका लागि चाहिन्छ राजनीतिक र कूटनीतिक सक्रियता । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल होस् भन्ने आम नेपालीको चाहना छ । यसका लागि शुभकामना ।