संघीय सदनका दुवै सदनबाट दुईदुई पल्ट पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका छन् । जुन सामाजिक न्यायका हिसाबले स्वागतयोग्य छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै योग्य भएर पनि नागरिकताबाट वञ्चित करिब ११ लाख पीडितले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।

२०७२ को संविधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन नबन्दा लाखौँ पीडितहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य थिए । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरूले बैंकमा खाता खोल्न, सिम कार्ड झिक्न, उच्च शिक्षाका लागि कलेज भर्ना हुन, जागिर गर्न, सवारी लाइसेन्स लिनेलगायत थुप्रै आधारभूत सेवाबाट वञ्चित थिए । उनीहरूबाट आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने मतदानको अधिकारसमेत खोसिएको थियो ।

---

सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्य त के छ भने अनागरिक हुनुको पीडा सहनै नसकेर कतिले आत्महत्यासम्मको बाटो रोजेकाे खबर सार्वजनिक भएका छन् भने कतिले जीवनप्रतिको मोहभंग भएर नैराश्यपूर्ण जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । राज्यले यी तमाम पीडितलाई मानवीय मात्र होइन, संसारकै क्रुर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरिरहेको थियो । 

इकागजले थुप्रै पीडितसँग कुराकानी गरेर फिचर लेखेको छ । रिपोर्टिङले  उनीहरू कति र कुन हदसम्मको सास्ती भोगिरहेका छन् भनेर प्रस्ट देखाएको छ । तीमध्ये एक धनुषाका इन्द्रजीत साफीले नागरिकता नभएकै कारण आफ्नै मुलुकमा इन्जिनियरिङ पढ्नसम्म नपाएको घटना बाहिर आएको थियो । अर्का पीडित बाराका राहुलकुमार शाहले आफूलाई अब बाँच्ने मन नभएको सुनाएका थिए ।

थुप्रै पीडितले नागरिकताका लागि राज्यसँग कानुनी लडाइँ पनि लडेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जिते पनि उनीहरूले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । बरु नागरिकता जारी गर्ने सरकारी निकायबाट दुर्व्यवहार भोगका छन् । ‘आकाशबाट हुन्छ कि जमिनमुनिबाट जहाँबाट भए पनि बाबु खोजेर ल्याउनू’ भन्ने कर्मचारीको गैरजिम्मेवार र अमानवीय जवाफले कैयौँ पीडितको स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुगेकाे छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अहिले राज्यबाट अनागरिक भएर बाँच्न बाध्य ती पीडितको मनमा न्याय पाउने आश जागेकाे छ ।

त्यसो त राष्ट्रपतिको कदमको थुप्रै राजनीतिज्ञदेखि आमनागरिकसम्मले विरोध गरेका छन् । विरोधस्वरूप प्रकट भएका ती अभिव्यक्तिको मूल आशय छ– यो संविधान र राष्ट्र दुवैका लागि घातक छ । यसमा सत्यता पनि छ । हो, बासी विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुको साटो संसदबाट फेरि पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्थ्याे । यसले गलत नजिर बसेको छ । उक्त कदम संविधानसम्मत छैन र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविरुद्ध पनि हाे ।

तर, यसो भन्दै गर्दा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने देशको संविधान र कानुन त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको सहजताका लागि हुनुपर्छ । कानुन जनताका लागि हुनुपर्छ न कि कानुनका लागि जनता ।

स्मरण रहोस्, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २२ साउन २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । यो पाँच वर्षको अवधिमा बनेका विभिन्न सरकारलाई विधेयक पारित गराउने अवसर थियो, तर तिनको सत्ताको राजनीतिले यो पारित भएन । विभिन्न दलको सत्ता लोलुपता र अकर्मण्यताको थप भार पीडितलाई बोकाउनु उचित हुँदैन्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई हामीले स्वागतयोग्य मानेका हौँ । न्यायको सिद्धान्तले भन्छ– बरु सय अपराधी छुटून्, तर एउटा पनि निर्दोष दण्डित हुनुहुँदैन ।

अनागरिकलाई नागरिक बन्ने बाटो खुला गर्दैगर्दा यो विधेयकले नेपाली महिलालाई भने दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमै राखेको छ । महिलाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सर्तैसर्त राखिएको छ । सधैं महिलाबाट राष्ट्रलाई घात देख्ने पितृसत्तात्मक चिन्तनबाट यो राज्यसत्ता माथि उठ्न जरुरी छ । आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा पालना गर्नुपर्ने सर्तका चाङहरू छिटोभन्दा छिटो संशोधन गरेर विधेयक महिलामुखी बनाउन आवश्यक छ । यसो भयो भने हीरामा सुगन्ध हुन्छ ।