देशमा संघीयता आएपछि आर्थिक उन्नतिका साथै बेरोजगारी समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । संघीयता अनुरूपको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका शासकीय संरचना त तयार भयो । तर, आर्थिक उन्नतिको सट्टा देश झन् आर्थिक संकटमा फसेको यथार्थ सबैका सामु छर्लंङ्ग छ । बेरोजगारी समस्या समाधान हुनुको सट्टा मधेश कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नो देशमा रोजगार नपाएर बेरोजगारी समस्याले ग्रस्त मधेशका युवा जनशक्ति चर्को घाममा खुनपसिना लगाएर खाडी मुलुकमा पलायन हुने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।

नेपाल सरकारको एक तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशबाट बर्सेनि डेढ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि खाडी मुलुकसहितका देशमा पलायन हुन बाध्य छन् । मधेशमा बेरोजगारी समस्या बढ्नुको प्रमुख कारण उद्योग, कलकारखानाको अभाव, आवश्यकता अनुसारको सीपको अभाव, गरिबी, अशिक्षा, कुलत र राजनीतिक हो । मधेशमा भएका उद्योग कलकारखानामा पनि दक्षता अभावले काम पाउने अवस्था छैन । स–साना उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आवश्यक सीप छैन । गरिबीले गर्दा आफ्नो व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण मजदुरी बाहेक केही विकल्प नभएपछि जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

---

नेताहरूले आफ्ना नातेदार र पार्टी कार्यकर्तालाई मात्र अवसर दिने गरेका कारण पढेलेखेका योग्य र दक्ष व्यक्ति पनि अवसरबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । संघीय संरचनाअनुसारको शासकीय ओहदामा पुगेकाहरूले चुनाव लड्ने बेलामा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न मूल नारा नै दिने गर्छन् । तर, जितिसकेपछि रोजगारको अवस्था सृजना नगरी कमीसनका लागि टुक्रे योजनामा लगानी गर्दै आएका छन् ।

कुनै समयमा शिक्षाको मूल केन्द्र मानिने मधेश प्रदेश अहिले अशिक्षाको केन्द्र बन्न गएका छन् । मधेश प्रदेश साक्षरतामा कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि पछाडि पर्न गएको छ । मधेशको साक्षरता दर ६३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अशिक्षाले गर्दा युवा जनशक्ति रोजगारमा अभावमा लागूऔषध सेवनसहितका कुलतमा समेत फसेको छ । मधेशका जिल्लाहरू सीमावर्ती क्षेत्र भारतसँग जोडिएका कारण समेत युवा कुलतमा फसेका छन् ।

मधेशका युवाहरू लागूऔषधजस्तो जघन्य दुर्व्यसनीमा फसेका छन् । कुरीतिले गर्दा जिम्मेवारी सम्हाल्ने उमेरअगावै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन्छन् । उनीहरूमाथि परिवारको जिम्मेवारीको बोझ त छ नै । त्यसमा काम नपाएर घर तथा समाजको तानाबानाबाट बच्न र खाली समय व्यतीत गर्न सीमामा गएर लागूऔषध सेवन गर्न गइरहेका छन् । बेरोजगारी समस्याका कारण चोरी गर्ने जस्ता अपराधमा समेत युवा जनशक्ति लागेका छन् । मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लामा मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा चार सयभन्दा बढी चोरी घटना भएका छन् जसमा सात सयको हाराहारीमा पक्राउ परेका छन् । ती घटनामा संलग्नहरू अधिकांश १६ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू छन् ।

वर्षौंको दमन शोषणको अन्त्यसहित आर्थिक समृद्धि, आफ्नो पहिचान र अधिकारका जनआन्दोलनदेखि मधेश आन्दोलनसम्म मधेशी जनताले गरे । संघीयता आएपछि प्रदेश खुसहाल हुने, आर्थिक समृद्धिसहित यहाँका गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान हुने सपना बोकेर मधेश जनता तीन/तीन पटक मधेश आन्दोलनमा होमिए । सो क्रममा डेढ सयभन्दा बढी मधेशी युवाले ज्यान समेत गुमाए । देशमा संघीयता त आयो, तर उनीहरूको सपना अहिलेको रोजगारीको कहालीलाग्दो अवस्था देख्दा अपूरै रहेको देखिन्छ ।

संघीय संरचना अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह यी तीनवटै शासकीय निकायको आम जनताको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नमा ध्यान छैन । स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पनि करारमा आ-आफ्ना आसेपासे र कमीसनको आधारमा भर्ना गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्राेत बढाउन सक्ने उद्योग कलकारखाना, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगरी कमीसन आउने सडक, बाटोघाटो, मठ मन्दिर र पोखरी सौन्दर्यकरणमै सम्पूर्ण बजेट खर्चिंदै आएको छ ।

समयमै राज्यका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था सृजना नगरे जनशक्ति आपूर्तिकर्ता निकायका रूपमा रहेको मधेश प्रदेश निकट भविष्यमै युवाविहीन भएर जान्छ । प्रदेश जर्जर अवस्थामा पुग्नेछ देशलाई समेत ठूलो नकारात्मक असर पार्ने निश्चित नै छ ।