‘त्यो पर्दैन’मा सीमित गर्ने कि ओलीले दोहोर्‍याएर शपथ लिने ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘त्यो पर्दैन’ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘हि...हि....’, समाजदेखि सामाजिक सञ्जाल हुँदै राजनीतिक वृत्तमा ‘भाइरल’ बनेको छ । दुई तिहाइबाट अल्पमतमा झरेपछि ओलीको शपथमा देखिएको राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको ‘केटा–केटी खेल’ मनोरन्जन बजारमा पनि व्यापक खपत हुँदैछ । त्यो अल्पमतमा टिक्न पनि जनता समाजवादी पार्टीका नेता/सांसदलाई  डोलेश्‍वर होटलमा लुकाइएको ‘तस्बिर’ पनि भाइरल बनेको छ । त्यसभित्रका ‘अरु विकृत खेल’ कुनै दिन सार्वजनिक होलान् नै ।

संसदमा बहुमतको विश्‍वास प्राप्त गर्न नसकी ओली स्वतः पदमुक्त भएका थिए  । तर अनेकन हुने/नहुने तिकडम प्रयोग गर्दै जसपालाई छिन्‍नभिन्‍न पार्न ओली सफल भए । अर्थात्, त्यसपछि अल्पमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ लिँदा अपनाएको ‘शैली’ले ओली सर्वत्र टिकाटिप्पणी र आलोच्य बनेका छन् ।

---

‘म प्रतिज्ञा गर्छु’ भनी राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउँदा ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुलाई कुन रूपमा लिने ? शपथप्रति प्रतिज्ञा नगर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधान र संसदीय व्यवस्थाको कसरी रक्षा गर्छन् ? सार्वजनिक समारोहमै संवैधानिक संस्था राष्ट्रपतिलाई त्यसरी अपमानित आदेश दिनुलाई कुन रूपमा लिने ? अनि ओलीको आदेशपछि राष्ट्रपतिले त्यसरी हि...हि... गर्दै शपथ खुवाउनुलाई जायज ठान्‍ने कि नाजायज ? यो संविधान र राष्ट्पतिको ठाडो अपमानको रूपमा लिने कि नलिने ? त्यो शपथका बेला प्रदर्शित भद्दा-मजाकका दृश्यले अनेकन प्रश्‍न उब्जाएको छ ।

संविधानमा शक्ति स्रोत र सम्प्रभुता जनतामा निहित छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य सबै नागरिकको हो । कानुनी राज्यमा कोही सानो ठूलो हुँदैन । सबैले कानुनको पालना गर्नैपर्छ । सरकारी सञ्‍चार माध्यममा ‘लाइभ’ प्रसारण भएको र सारा जनताले मात्र होइन, विश्‍वले नै प्रत्यक्ष हेरिरहेको कार्यक्रममा शपथका शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर ओलीले आफू संविधान र राष्ट्रपतिभन्दा ठूलो भएको प्रदर्शन गरेका छन् ।

त्यसो त, ओलीले संविधान र संसदीय व्यवस्थाप्रति पटक-पटक अवज्ञा र उल्लंघन गर्दै आएका छन् । ओलीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, त्यो प्रावधान संविधानमा थिएन भन्‍ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै प्रमाणित भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन नसकेको बेलामा मात्र विघटन गर्न सक्ने परिपाटी तय गरेको छ । त्यसलाई ठाडै कुल्चेर ‘म नै राज्य हुँ’ भन्‍ने सर्वसत्तावादी शैलीमा विघटन गरिदिए ।

सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको त्यही प्रतिनिधि सभामा विश्‍वासको मत लिन नसक्दा स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री नैतिकताको अलिकति शरम पनि नमानी अर्को प्रावधानबाट प्रधानमन्त्री भए । ओलीमा नैतिकता थियो भने उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापश्‍चात् तत्कालै राजीनामा दिन्थे । यस्तो नैतिकता नभएका व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमै संविधानको धज्जी उडाउनु राष्ट्रपति र नेपाली जनताका लागि लज्जाको विषय हो ।

सार्वजनिक समारोहमै संवैधानिक संस्था राष्ट्रपतिलाई त्यसरी अपमानित आदेश दिनुलाई कुन रूपमा लिने ? अनि ओलीको आदेशपछि राष्ट्रपतिले त्यसरी हि...हि... गर्दै शपथ खुवाउनुलाई जायज ठान्‍ने कि नाजायज ?

शपथ ग्रहणको महत्वलाई सारा विश्‍वले आत्मसात् गरिरहेको छ । ४४ औं अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एक शब्द पछाडि राखेर शपथ लिँदा त्यो असंवैधानिक भयो र पुनः दोहोर्‍याएर लिनु पर्‍यो । नेपालकै उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिँदा अमान्य भयो । उनले पनि दोहोर्‍याएर लिनुपर्‍यो । यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जहाँ शपथलाई खेलाँची गर्ने, आफूखुशी गर्नेजस्ता ‘पाखण्डपन’लाई बर्जित गरिएका छन् । संविधान र राष्ट्रपतिलाई नमान्‍ने ओलीले मुलुकका अन्य कानुन र विधि विधान मान्दैनन्, अब यो प्रमाणित तथ्य हो ।

शपथसम्बन्धी कानुन नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्ने प्रत्येक लवज, बाक्य, शब्द, अर्धबिराम र पूर्णबिरामहरूसमेत अक्षरश पालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण शपथ नलिइकन राजकाज गर्न नपाइने व्याख्या गरेको छ । सर्वाेच्चको उक्त फैसला, विश्वव्यापी रूपमा चलिआएको परिपाटी र मान्यताका आधारमा हेर्दा ओलीले लिएको शपथ अपूर्ण छ । 

उनले उक्त अपूर्ण शपथ लिएपछि गरेका राजकाज संवैधानिक र कानुनी मानिंदैन । अरु देशमा भइदिएको भए यस्तो शपथ गर्ने तत्काल पदमुक्त हुन्थ्यो वा दोहोर्‍याएर शपथ लिन लगाइन्थ्यो । ओली संविधान र राष्ट्रपतिभन्दा ठूला होइनन् । उनी पनि नागरिक हुन् । 

प्रत्येक नागरिकले संविधानको पालना गर्नैपर्छ । त्यसकारण ओलीले दोहोर्‍याएर शपथ लिनैपर्छ । त्यसपछि मात्रै उनले गरेका शासन र लिएको सरकारी सुविधा वैध ठहर्छ । ओलीको अहम्ता र दम्भले दोहोर्‍याएर शपथ लिएनन् भने कुनै न्यायप्रेमी नागरिकले भोलि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न सक्छन्, जसरी परमानन्द झाविरुद्ध परेको थियो । अदालतको आदेशले पुनः शपथ लिनु पर्‍यो भने ओलीका निम्ति अर्को लज्जाजनक विषय हुनेछ ।