भारतले वार्षिक २.३ अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि मात्र कोइला बालेर उसले वर्षको ५२ करोड ३० लाख टन कार्बन पृथ्वीमा फ्याँक्छ । कार्बन उत्पादनमा भारत विश्वमा तेस्रो पंक्तिमा पर्छ । उसको दुई तिहाई बिजुली तापीय (जीवाष्म) इन्धनबाट उत्पादन हुन्छ । उसले आगामी सन् २०७० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति लिएको छ । त्यतिबेलासम्म पृथ्वीको तापक्रम ५ डिग्रीले बढिसक्नेछ । भारतमा एक लाख ५० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । जसमध्ये हालसम्म ४५ हजार मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ । भारतलाई शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण हुन सम्भव छैन । त्यही भएर कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न २०७० अर्थात् ४७ वर्षको अवधिसम्म विश्वलाई पर्ख भनेको छ ।

यी तथ्यांक यहाँ किन उल्लेख गरिएको भने धूवाँ फाल्ने इन्धनले आफूलाई मात्र होइन, सारा विश्वलाई पिरोलेको भारतले नेपालसँगको जलविद्युत् सहकार्यमा भने आनाकानी गर्ने गर्छ । भारतले बल्लतल्ल नेपालका दसवटा जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न पटके अनुमति दिएको छ । बीचमा म्याद थप नगर्ने वा नवीकरण नगर्ने हो कि भन्ने संशय भने जहिल्यै रहने भयो । त्यही भएर भारत भ्रमणका क्रममा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्रस्ताव गरे ।

---

नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेर नेपाललाई ठूलै गुण लगाएजस्तो शैलीमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने उद्घोष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे । तर, त्यसको प्रारम्भिक (इनिसियल) सम्झौता मात्र गरियो । कारण, भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेका कारण । अबको दुई, चार दिनमा पास गर्ने भनिएको छ । त्यसमा पनि भारत आफैँले लगानी र निर्माण गरेका आयोजनाका बिजुली मात्र हो कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यहाँको निजी क्षेत्रले बनाएको पनि लैजाने हो, अन्यौल छ । कदाचित् दीर्घकालीन पीपीए भएमा ती कुरा आउलान् ।

तर, १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भनेको भारतले दुई वर्षदेखि ‘हाम्रो बिजुली लिइदेऊ’ भनिएको १८ वटा आयोजनाका करिब १५५० मेगावाटको अनुमति भने थाती राख्यो । वर्षायाम सुरु भइसकेको छ । बिजुली उत्पादन बढ्ने क्रममा छ । निर्यातको अनुमति जम्मा ४५२ मेगावाट मात्रै पाएको छ । यसपालि पनि करिब एक हजार मेगावाट बिजुली बर्खायाममा खेर जाने स्थिति रह्यो ।

यता नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा खेर जाने, उता भारत त्यही बिजुली उत्पादन गर्न कोइला बाल्ने । के भारतसँगको असल सम्बन्ध यही हो ? यहाँनेर प्रश्न उठ्छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माण गरिएको जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारले पनि काम गरेकाले निज संलग्न भएको बिजुली नलिने भन्ने कुनै नीति हुन्छ विशेष गरी विश्वव्यापीकरणको अहिलेको सन्दर्भमा ? आफ्नो स्वार्थ मिल्दा युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणको अघोषित समर्थन गर्ने, रूसलाई नचिढ्याउने, सस्तोमा तेल ल्याउने र नेपालजस्तो गरिब देशलाई महँगोमा बेच्ने । भारतका लागि १५ सय मेगवाट बिजुली हात्तीको मुखमा जिरा हो । झन्डै साढे चार लाख मेगावाट जडित क्षमता भएको भारतमा नेपालले वर्षायामा निर्यात गर्न सक्ने बिजुली अति थोरै हो । तर, नेपालका लागि यो धेरै हो ।

२५० मेगावाटको बिजुली कोइलाबाट उत्पादन गर्न प्रतिघण्टा १ सय ६० टन कोइला खपत हुन्छ । यस हिसाबले १५०० मेगावाट बिजुली एक घण्टा उत्पादन गर्न ९६० टन कोइला खपत हुन्छ । २४ घण्टाका लागि २३ हजार ४० टन । असारदेखि कात्तिकसम्म पाँच महिना प्राधिकरणले यस्तो बिजुली निर्यात गर्न सक्छ । यसअनुसार नेपालको जगेडा बिजुलीले पाँच महिनाको अवधिमा भारतको ३४ लाख ५६ हजार टन कोइला बचत हुन सक्छ । यो किन भनिएको भने यति परिमाणको कोइला नबाल्दा त उसलाई पनि आर्थिक र पर्यावरणीय हिसाबले फाइदै हुन्छ । तैपनि लिँदैन । नेपालप्रतिको उसको नीति खोटपूर्ण रहेको यसले देखाउँछ । उसको नियत थाहा पाउँदापाउँदै पनि हाम्रा नेता र कर्मचारीतन्त्र स्वदेशमै बिजुली खपत गराउनेतिर भने लाग्दैनन् । अनि कसरी पत्याउने कि भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरी लिन्छ भनेर ।