मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र अझै पनि कृषि रहेको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत छ भने त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा थोक तथा खुद्रा व्यापार रहेको छ— १६.४० । शिक्षामा राज्य र निजी क्षेत्रको व्यापक लगानीले गर्दा जीडीपीमा यसको योगदान चौथो नम्बरमा छ । तर, देश विकासको मेरुदण्ड मानिएको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने जम्मा ५.६५ प्रतिशत मात्र छ । सरकारकै यो तथ्यांकले देखाउँछ कि मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना राम्रोसँग स्थापना हुन सकेका छैनन्, भएकाहरू पनि राम्रोसँग चलेका छैनन् ।

सरकारी लगानीको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग करिब बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगहरू पनि विभिन्न समस्याले आक्रान्त छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिमा देखिएको छ । राजनीतिक दलहरू मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना र सञ्चालनमा त्यति गम्भीर छैनन् । उनीहरू सरकारी कलकारखानामा आफ्नो मान्छे भर्ती गरी धराशायी तुल्याउन मात्र उद्यत देखिन्छन् । पछिल्लो समय हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट करिब बन्द हुने अवस्थामा पुगेको तथ्यले उनीहरूको नियत उजागर गरेको छ । अनि सार्वजनिक संस्थानहरू आर्थिक रूपले घाँडो भए भन्दै बेचबिखन (निजीकरण) गर्ने । निजीकरण पनि सही नियत राखेर गर्ने होइन, जग्गा हडप्ने, कमीसन खाने । अधिकांश निजीकरणमा यही चलखेल भए । निजीकृत संस्थान बन्दै भए । तिनका जग्गा बेची खाए । हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखानाका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

---

पञ्चायतकालमा स्थापित सार्वजनिक संस्थानमध्ये चमत्कारिक रूपमा पछिल्लोपटक नाफामा गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्रै हो । हिजोसम्म नेपाल टेलिकम प्रविधिका कारण नाफामा गएको थियो, तर अहिले प्रतिस्पर्धा छ । अधिकांश सार्वजनिक उद्यमहरू धराशायी उन्मुख छन् । अनि निजी क्षेत्रका उद्योगमा राजनीतिक दलका नेताका भातृसंगठनहरूले उद्योग बन्द गराउँदै हिँड्छन् । उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरलाई आफ्नो 'भोट बैंक' ठानी एकपटक काममा लगाएपछि उसले जतिसुकै बदमासी गरे पनि निकाल्नै नसक्ने गरी ऐन बनाए । तनावपूर्ण श्रम सम्बन्धले मुलुकमा नयाँ उद्योग खुल्न र भएका उद्योगहरू धर्मपूर्वक सञ्चालन हुनुपर्नेमा हुन सकेन । तिनै मजदुर नेता पछि मन्त्री बनेर आउँछन् । तर, मजदुरका समस्या जस्ताको तस्तै । अर्थात् नेताका 'भोट बैंक' र उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ । सूर्य नेपाल बन्द भएको यही श्रम सम्बन्धका कारण हो, धेरै उदाहरण दिइरहनुपर्दैन ।

अर्काेतर्फ, सरकारका विभिन्न निकायका प्रक्रियागत झन्झट र कर्मचारीमा कमीसन नदिई कामै नहुने परिपाटीले ‘लगानी गरेर सास्ती किन बेहोर्ने, बरु बैंकको मुद्दती खातामा पैसा राखेर ब्याज खाने’ संस्कारलाई बढावा दियो । जग्गा छुनै नसक्ने बनाइयो । बल्लबल्ल जग्गा पाइहाल्यो भने पनि त्यहाँ आन्तरिक प्रसारण लाइन अभावले बिजुली पुग्दैन । कदाचित् पुगिहालेछ र ती ठाउँमा उद्योग खुलेछ भने पनि भोल्टेजको लेभल नै पुग्दैन । बत्ती गइरहने । त्यसमाथि अहिले त सरकार पनि तीन-तीन तहमा छ । गाउँपालिकाको आफ्नै क्याबिनेट छ । एकपटक उर्दी ठोकेपछि सकियो । अहिले त केही गाउँपालिकाहरूले जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग प्रतिमेगावाट र प्रतिकिलोवाट रुपैयाँ तोकेर रोयल्टी बुझाउनुपर्ने सूचना निकाल्न थालिसकेका छन् । यता केन्द्र सरकारलाई उनीहरूले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी (ऊर्जा र जडित क्षमतामा) त छँदैछ । अनि किन कोही उद्योगमा लगानी गरोस् ?

हिजो पञ्चायतकालमा वैदेशिक लगानी वा स्वदेशी लगानीमा उद्योग खोल्न पहिला दरबारको अनुमति लिनुपर्थ्याे । दरबारलाई केही प्रतिशत ‘फ्रि शेयर’ दिने भएपछि मात्रै अनुमति पाउँथ्यो । अहिले लोकतन्त्रमा पनि यस्ता फ्रि शेयर कायमै छन् । त्यो फ्रि शेयर कमीसनमा परिणत भएको छ । कमीसन नदिई लगानीको स्वीकृति नै नपाउने ।

राज्यले स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएन । जलविद्युत्, सिमेन्ट, कृषि प्रशोधन जस्ता उद्योगले प्राथमिकता पाएको भए आज बिजुली आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । कुरकुरेको आयात हुँदैनथ्यो होला । ठूला जलविद्युतले सिमेन्ट आयात गर्दैनथे होला । उद्योग मन्त्रालयले छँदाछँदै कसको इसारा र स्वार्थमा एकाएक लगानी बोर्ड स्थापना हुन्छ । बोर्डका प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लगानीकर्ता थाक्छ । लगानी बोर्ड स्थापना भएदेखि कतिवटा उद्योग स्थापना भए ? त्यही जलविद्युतको लाइसेन्सको दलालीबाहेक अरु केही गरेन ।

यति हुँदाहुँदै अस्थिर राजनीति, अस्थिर नीति, मन्त्रीका स्वार्थ र सनकपिच्छेका कानुन जस्ता पेचिला समस्या त छँदैछन् । उद्योग मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोष लिने ठाउँ छैन । यी सबै कारण नेताका गलत नियतका कारण हुन् । नियत सफा भइदिएको भए उद्योग क्षेत्रमा एकद्वार संयन्त्र स्थापित हुन्थ्यो, जसले यो क्षेत्रका सबै समस्या समेटेर त्यस अनुसारको कार्यपद्धति बसाल्थ्यो । यसैको अभावमा अब बचेखुचेका र घिस्रिरहेका उद्योगहरू कुन दिन बन्द हुने हुन् थाहा छैन ।