हाम्रो मुलुक आर्थिक रूपले तन्नम छ । जसरी एउटा घरमा एक जनाको मात्र कमाई हुने र खाने मुख धेरै भयो भने परिवार पाल्न धौ धौ पर्छ, त्यसैगरी देशको आम्दानी थोरै, खाने मुख भने धेरै भएकाले कमाई जति खुवाउँदै (नेता, मन्त्री, कर्मचारी लगायत चालू खर्चका जिम्मेवार अधिकार प्राप्त व्यक्ति) सकिन्छ । तीन तहको सरकार छ । भूगोलमा भारतभन्दा २२.३३ गुना सानो नेपालमा सांसद मात्रै ८ सय ८४ जना छन् । यति सानो देशमा एक सय ३३ जना मन्त्रीहरू छन् । यी नेता, मन्त्री, कर्मचारी र यिनका लालन पालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान छ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब लाग्ने बजेट पेस नै भइसकेको छ । अनि राजस्वचाहिं यो वर्ष १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने मध्यावधि समीक्षामा गरियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । यो वर्ष पनि १२ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अनुमानसहित जनार्दन शर्माले बजेट बनाएका थिए । तर, मध्यरातमा व्यापारीलाई पोस्ने गरी करका दरमा परिवर्तन गरिएपछि निर्धारित राजस्व उठेन ।

राजस्वले यिनका तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन । घोषित राजस्व पनि उठ्नेमा संशय छ । न्यून बिजकीकरण गर्ने त कर्मचारीको प्रवृत्ति नै हो । अनि २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भनिएको छ— आगामी आर्थिक वर्षका लागि । ऋण लिई लिई तलब खुवाउनुपर्ने मुलुकमा विकास हुन्छ कसरी ? त्यसमाथि चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा मात्रै १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रको आम्दानी व्यापार गरेर पनि हुन्छ । तर, व्यापारमा नाफा हुनुपर्यो । हामीकहाँ नाफा होइन, सरकारले वार्षिक रूपमा उठाउने भनिएको राजस्वसरह व्यापार घाटा छ । अनि सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) पनि बढ्दो छ । कूल २३ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ ।

---

राजस्वले तलब भत्ता खुवाउन नपुग्ने, साधारण खर्च कुल बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने, विकास बजेट १७ प्रतिशत हुने, त्यो पनि अन्तिममा पूरा नहुने, व्यापार घाटा झन्डै झन्डै राष्ट्रिय बजेट हुनेछ । यो जतिको मुलुकको दुर्दशा अरु के हुन सक्ला ? अनि यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा, छलफल हुँदा हाम्रा अर्थमन्त्री, गभर्नर, उद्योग मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई अलिकति लाज शरम नहुने । आजभन्दा भोलि तन्नम हुने । प्रत्येक सरकारमा बस्नेहरूले सार्वजनिक ऋण बढाउने, चालू खर्च बढाउने, विकासमा माखो नमार्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पैसा प्रवाह नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नै सक्दैन भन्ने थाहा पाई पाई ऋण लिई लिई पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट बनाउनुपर्ने । भ्रष्टाचारको छानबिन होला भनेर फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनालाई दिने । सेनाले गरेको भ्रष्टाचार कसले छानबिन गर्ने ? महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय संसदले नउठाउने, अख्तियारले नहेर्ने । 

पञ्चायतकालदेखि व्यापार घाटा थियो । कम्तीमा व्यापार घाटा कम तुल्याउन प्रयास त हुनुपर्ने हो नि । प्रयास नै नगर्ने । तलब, भत्ता, सुख सुविधा, ऐस आराम गर्ने अनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको त्यही अलिकति पैसामा भ्रष्टाचार गर्ने । त्यो भ्रष्टाचारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगर्ने । अख्तियारमा सचिव हुँदै डकारेर बसेकाहरूलाई पठाउने, त्यसले फाइल तामेलीमा राख्ने । यी यावत् विषयले सन्तोष लिने र चित्त बुझाउने कुनै एउटा त्यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरूको गलत नियतको शिकार नभएको नहोस् ।

हरेक अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटले व्यापारी पोस्ने । आलु, प्याज र तरकारीमा समेत भ्याट लगाएर आमनेपालीको भान्सा महँगो तुल्याइदिने । तरकारीमा लगाइएको भ्याटबाट यिनीहरू तलब भत्ता खाने । भन्ने बेलामा आयातलाई निरुत्साहित गरेको, तर स्वदेशमै फलाउन फुलाउन प्रोत्साहन नगर्ने । रेमिट्यान्समा कर लगाएर हुण्डी कारोबारीलाई प्रोत्साहित तुल्याउने । अब प्रश्न उठ्छ यिनीहरूको यो नालायकीपन, कुनियत आमनागरिकले कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने ?