अहिले बजारमा प्याज पाइँदैन । पाइए पनि बजेटभन्दा अघिको दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्छ । गोदाममा प्याजको मौज्दात थुपारेका व्यापारीहरू रातारात मालामाल भएका छन् । प्याजमा भ्याट लागेको खबर हुरीले उडाएको आगोको झिल्कोसरि देशभर व्याप्त भयो । देशैभर प्याज दोब्बरभन्दा बढी व्यापारीहरूले असुलिरहेका छन् । सांसदमा पनि यसको छलफल भइरहेको छ ।

आलु, प्याजमा भ्याट लगाएर आमनागरिकको भान्सा महँगो तुल्याइदिएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा स्वयं सत्तापक्षकै सांसदहरूले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसदमा भएको बजेट छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । अझ सत्ता साझेदारी नेकपा समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नहुने सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आएका छन् ।

---

बजेट पास हुने नहुने अंकणतीय संख्याले हो । बजेटका विषयमा सांसदहरूले जति पनि आवाज उठाएका छन्, तिनको सुनुवाइ हुने चलन छैन । बहुमतले पारित गरेपछि जस्तोसुकै खराब बजेट वा खराब प्रस्ताव नै किन नहोस् त्यो पास हुन्छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूको विवेक उपयोग हुँदैन भने यस्ता छलफल चलाएर समय र भत्ता मात्र किन बर्बाद पार्नु ? सांसदहरूले यो भएन र उ भएन भन्ने अनि अर्थमन्त्री कुनै हालतमा परिवर्तन हुँदैन भनेर अड्डी कस्नी मात्र होइन, भाषणै गरेर चुनौती दिन्छन् । अनि केका लागि छलफल गरेको ?

बजेट ल्याउँदा सत्तारूढ दलको साझा कार्यक्रम उपेक्षित हुने, आफ्नै पार्टीको घोषणा पत्र विपरीत हुने अनि अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका कोटरीका कर्मचारी, व्यापारी प्रभाव पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । अनि यसरी ल्याएको बजेट हावा तालको हुनु अस्वाभाविक होइन । राजस्व उठ्ने आधार छैन । चालू खर्च आकाश छुने गराइएको छ । विकास निर्माणमा स्रोत सुनिश्चितता छैन । अनि सांसद, नेता, मन्त्री, कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि राजस्व नपुग्ने भएकै कारण आलु, प्याजमा भ्याट लगाइयो । भ्याट लागू भएको २८ वर्षको अवधिमा जनताका न्यूनतम र आधारभूत कुराहरूमा करको छुरा चलाइएको थिएन ।

अझ बजेट प्रधानमन्त्रीको चुनावी क्षेत्र, अर्थमन्त्रीको गृह जिल्ला र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चुनावी जिल्ला डडेल्धुरामा ओइराइएको प्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । यसलाई भन्छन्— लुटको धन फुपूको श्राद्ध । गरिब नेपाली जनताले तिरेको तिरो यी नेताहरूको बाबुको सम्पत्ति जस्तो गरी यसरी एउटै ठाउँमा ओइराउन मिल्छ ? यो अनैतिक कुकर्म हो । त्यसमाथि सर्वत्र आलोचित भएर खारेज गरिएको, भ्रष्टाचारको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा छर्लंग भइसकेको कथित सांसद विकास कोष खडा गरेर अर्थमन्त्री महतले राज्य लुटाउने काम गरेका छन् । एकातिर संघीयता अवलम्बन गर्ने, तीन तहको सरकार बनाउने अनि वडाध्यक्षको जस्तो सांसद विकास कोष खडा गर्ने महतको यो बजेट जनतामारा मात्र होइन, अस्वीकृतको भागीदार पनि छ ।

हिजो नपढेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा व्यापारीलाई हुलेर उनीहरूले चिनो लगाएको ठाउँमा करको दर परिवर्तन गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन । यसपालि महतले पनि सेवा निवृत्त भइसकेका सुब्बालाई करका दर परिवर्तन गर्न लगाए । व्यापारीसँग कुरो मिलाउन खप्पिस ती सुब्बाले बजेट र व्यापारीले चाहेको करको दरमा ‘समन्वय गरेको’ संसदमै प्रश्न उठेको छ । 

करका दर तलमाथि गर्दा त्यसको औचित्य स्थापित हुनुपर्छ । मनमा जे लाग्यो, जुन व्यापारीलाई रिझाउन मन लाग्यो, उसैले भनेको जस्तो गरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन । तलब भत्ता खुवाउन पैसो पुगेन भनेर जनता मार्न पाइँदैन । तोकिएको चालू खर्चभन्दा बढी खर्च हुने, पुँजीगत खर्चै नहुने, जति पुँजीगत खर्च गर्ने भनिएको छ, त्यति नै साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने अनि सार्वजनिक ऋण बोकाइरहने । श्रीलंका यसैगरी ऋणको पासोमा फसेको देख्दादेख्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नो अयोग्यताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेका छन् । जतिसुके पढे पनि नियत खराब भएपछि त्यो पढाइ काम लाग्दो रहेन छ भन्ने त डा. युवराज खतिवडा र डा. प्रकाशशरण महतले देखाए । बरु डा. रामशरण महतले ६-६ पटक ल्याएको बजेटमा कहिल्यै विवाद भएन । ५२ वर्षको इतिहासमा लक्षित राजस्व नउठेको यसैपाला हो । अब आगामी आ.व २०८०/८१ मा पनि उठ्ने छैन । किनभने अर्थतन्त्र संकटापन्न अवस्थामा छ । वैश्विक मन्दी छ । मन्दीले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ । त्यही एउटा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्यो भन्दै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित छ भन्न मिल्दैन । उपभोग घटेको छ । कर्जा विस्तार भएको छैन । उत्पादन घटेको छ । उद्योगहरू पचास प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । आयात घट्दो छ । अब आयात घट्छ, उपभोग घट्छ राजस्व कहाँबाट आउँछ ।