चीनले नेपालको जलविद्युतमा चासो बढाउँदै लगेर धमाधम जलविद्युतका लाइसेन्स लिन थालेपछि भारतले सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेर आफूसित ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका, भूसतहमा नजोडिएका मुलुकबाट बिजुली आयात नगर्ने फरमान जारी गर्यो । त्यसको असर चीनले नेपालमा लगानी गरेका आयोजना होइन कि चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भई निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत लिन अस्वीकार गर्यो । यो क्रमलाई उसले निरन्तरता दिइरहेको छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका अवसरमा समेत माथिल्लो तामाकोसीले निर्यातको अनुमति पाएन ।

यता भारतीय पक्षले नेपालका विभिन्न सरकारी पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको कान फुक्न थालेपछि चीनले हात पारेका आयोजनाहरू पनि खोसिने क्रममा रहेका छन् । नेपाल र चीनबीच चीनकै राजधानी बेइजिङ (नेपाली दूतावास) मा सम्झौता भएको तमोर जलविद्युत् आयोजनाबाट चीनलाई लखेट्न यतिबेला जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल) लागिपरेको छ । नेपालको लगानी बोर्ड र केही भारतीयहरूको इशारामा एचआइडीसीएलले चीनले वास्ता नगरेको फतुर लगाउन थालेको छ ।

---

कहिले चीनको प्रभावमा परी आफ्नो हित नहेर्ने अनि सबै आयोजना अर्पण गर्ने (जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा), कहिले भारतका सामुन्ने लमतन्नै पर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरूका ‘स्थायी गहना’ हुन् । तर, दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै असर पार्ने यस्ता प्रवृत्ति जहिले पनि घातक हुन्छन् । हाम्रा लागि चीन र भारत बराबरी हो भन्छौं, तर मुखले मात्र । भारतीय पक्षको दबाब आउँदा चिनियाँ पक्ष उपेक्षित हुनु हुँदैन । जलाधार क्षेत्र नै तिब्बतमा पर्ने आयोजनाहरू समेत धमाधम भारतलाई दिँदा त्यसले भूराजनीतिक असर पनि उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

निश्चय पनि भारत हाम्रो तीनतिरबाट घेरिएका र हामीभन्दा २२ गुणा विशाल छिमेकी हो । भारतसँग जनस्तरमै सम्बन्ध छ पनि भनिन्छ । तर, नेपालको जलस्रोत कब्जा गरी चीनलाई विमुख पार्ने भारतको रणनीतिमा नेपाली पक्ष उदासीन हुँदै आएको छ । भारतसँग प्रसारण लाइन बन्छ । उताबाट बिजुली आउने ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यसको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) समेत नेपालले तिर्ने गरी सम्झौता हुन्छ, अनि ठेकिएको क्षमतामा पनि बिजुली ल्याउन पाइँदैन (एन माइनस वान क्राइटेरिया) । तर, यता नेपालबाट उता भारतमा बिजुली जाने कुनै ग्यारेन्टी छैन । सन् २०२१ को अगष्टदेखि हालसम्म विभिन्न १५ वटा जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतको ऊर्जा विनिमिय (आईआईएक्स) मा प्रतिस्पर्धामार्फत बेचबिखनका लागि नेपालले निवेदन दिँदै अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन । बंगलादेशसम्म ५० मेगावाट बिजुली तिम्रै प्रणालीबाट पठाइदेऊ भनेर नेपाल र बंगलादेशले अनुनय विनय गरिरहेका छन्, तर भारतले सुनेको छैन । अनि नेपालबाट भटाभट एक पछि अर्काे गर्दै बीचमा कमीसन एजेन्ट खडा गर्दै नेपालका रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतलाई दिइँदै आएको छ ।

दुई ठूला हात्ती मिल्दा पनि बाली सखाप हुन्छ, कुस्ती खेल्दा पनि बाली सखाप हुन्छ । हिजो चीन र भारत लिपुलेकमा मिलेकै हो । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको अखण्ड भागमा द्विपक्षीय निर्णय गर्नुअघि चीनले एकपटक नेपालको पनि अनुमति लिनुपर्छ भनेर सोधेन । अर्थात् उनीहरूको स्वार्थ मिल्दा त नेपालको सार्वभौमसत्ता उनीहरूले हेर्दा रहेनछन् । अनि झगडा गर्दा चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको आयोजनाको बिजुली लिन्न भनेर माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजनामा भारतले अत्तो थाप्दै आयो । 

यो भूराजनीतिलाई हाम्रा प्रधानमन्त्री, लगानी बोर्ड र कर्मचारीतन्त्रले चटक्कै बिर्सेर जसो जसो भारत कहन्छ उसै उसै उसलाई आयोजना सुम्पिँदै जाने अनि हुँदाहुँदा चीनले गर्न लागेको तमोर खोसेर पुनः भारतलाई नै दिने खेल भइरहेको छ । एकातिर लगानी बोर्ड तमोरमा अड्काउने, चिनियाँ कम्पनीले लेखेका पत्रको जवाफसमेत नदिने, उता एचआइडीसीएल चीनले लगानी गर्न सक्दैन भनेर हल्ला गर्दै भारतलाई दिने षड्यन्त्रमा लाग्ने । पदमा बसेर पनि दलालले गर्नेजस्तो व्यवहार गर्न लगानी बोर्ड र एचआइडीसीएललाई सुहाउँछ ? 

चीनले नेपालबाट बिजुली लैजाने प्रतिबद्धता सरकारले लिनुपर्छ । उसको भूभागसम्म उसले र हाम्रो सीमासम्म हामीले लगानी गर्न उसलाई प्रतिबद्ध बनाउने हो भने भारतको बिजुलीको एकाधिकार सदाका लागि अन्त्य हुन्छ । दलाली गर्न छाडेर यसतर्फ लाग्दा राष्ट्रको हित हुनेछ ।