सिरम इन्स्टिच्यूट अफ इण्डियाबाट सम्झौता भइसकेको १० लाख डोज खोप आपूर्ति रोकिनुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले कमिसन एजेण्टलाई अभियोग लगाएका थिए । उनीहरूले त्यसपछि उक्त कम्पनीसँग सरकारले सिँधै खरिद गर्न लागेको ५० लाख डोज खोपमा तिनै कमिसन एजेण्टले १० प्रतिशत कमिसन सुनिश्चित हुनुपर्छ भनी अडान लिएपछि खोप रोकिन पुग्यो । बिचौलियाका कारण त्यसरी खोप रोकिएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री स्वयंले उतिबेलै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै हुन् ।

त्यसरी आमतहसम्म आइपुगेको प्रकरणमा किन छानबिन हुँदैन ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन चासो देखाएनन् ? न संसदीय समिति, न अन्य ओभरसाइट निकायहरू कसैले पनि यसमा चासो देखाएको पाइँदैनन् । अर्थात्, अघिल्लो वर्षको ओम्‍नीको औषधि खरिद प्रकरण जसरी नै शासकीय संयन्त्रबाटै लुकाइँदैछ । विकास निर्माण, ठेक्कामा समेत चासो राख्‍ने संसदको लेखा समितिले यसअघि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा जति पनि प्राणरक्षक खोपको आपूर्ति रोकिएकोमा चासो राखेन । संसदभित्रकै अर्को सुशासन समितिले मौनता साँधेकै छ ।

---

वैशाख २७ मा संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि खोप आपूर्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर त्यसपछि सबै ‘तैँ चूप, मैँ चूप’ को स्थितिमा छन् । बिचौलियाले खोप रोके भनेर स्वास्थ्यमन्त्री सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडे पनि कारबाहीका निम्ति कतैबाट प्रश्न नउब्जिनुको गैरजिम्मेवारीपनको ‘पराकाष्ठा’ हो ।

कुनै पनि आयोजना बन्दै गर्दा ‘मैले उद्घाटन गरिहाल्नुपर्‍यो’ भनी तारन्तार ‘फलोअप’ गर्ने प्रधानमन्त्रीका संयन्त्रहरू कहाँ छन् ? यति ठूलो प्रकरणको छानबिन गराउनु पर्दैन ? त्यसो त, हरेक प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र तिनका हर्ताकर्ताहरू चोख्याउनतिरै उद्यत भएका अनगिन्ती सवाल छन् । 

प्रधानमन्त्री नै त्यसरी उद्यत् भएपछि नियन्त्रणकारी निकायहरू स्वतः मौन रहन पुग्छन् । किनभने त्यस्ता निकायहरूमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष दबाब र प्रभाव हाबी हुने नै भयो । प्रधानमन्त्री ओली आफैले माघ १४ मा शुरु गरेको राष्ट्रव्यापी खोप अभियान तीन महिनामा सम्पन्‍न गर्ने वचनवद्धतामा प्रगति भएको छ/छैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्री वा जिम्मेवार निकायसँग सोधपुछ गरेनन् भनेर कसले पत्याउँछ ? 

सांसद कहाँ छन् ? संसदीय समिति कहाँ छ ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भन्‍ने अंग कहाँ लुकेको छ ? के यिनीहरू भन्दा बिचौलिया-दलाल, कमिशनखोरहरू नै बलिया हुन् ? यदि तिनै बलिया हुन् भने ती को र कहाँबाट संरक्षित छन् त ?

यदि प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नसोधेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफ’ नगरेको हो भने यी दुवै दोषी छन् । त्यसमाथि सबै पक्षतिर आँखा र कान खुला राख्‍ने प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले बिचौलियाले खोप आपूर्ति रोके भनी बोलेको जानकारी नहुने कुरै हुुँदैन । यस्तो महामारीका बेलामा प्रधानमन्त्री-स्वास्थ्य मन्त्रीबीच समेत छलफल हुँदैन भने राज्यका अरु संयन्त्रसँग कसरी छलफल हुन सक्छ ? कसैको १० प्रतिशत कमिसन सुनिश्चित गर्ने नाममा महामारीका कारण निहत्था नागरिकले जीवन गुमाउनुपर्ने स्थिति आउनुमा जिम्मेवार निकायको नेतृत्व गर्नेहरूबाट भएको अकर्मण्यता अक्षम्य छ ।

नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको धर्म हो । पूर्वीय दर्शनका जानकार वाचाल प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा होला नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु शासकीय धर्म हो । त्यसबाट पनि च्यूत भइसकेको हो भने कुनै हिसाबले शासकीय सत्तामा बस्न योग्य हुँदैनन् । तर नियतिले नेपाली नागरिकहरू उनैलाई झेल्न बाध्य छन् । खोपको आपूर्ति गर्न तिनै बिचौलियाका कम्पनीले जिम्मा पाएका छन् ।
‘कस्तो अचम्म ?’

यत्रो ठूलो मानवीय क्षति हुँदा पनि तिनै बिचौलिया कम्पनी पनि ठीक ? स्वास्थ्य मन्त्री पनि ठीक ? प्रधानमन्त्री पनि ठीक ? कहीँ केही नभएजस्तो दिन-दिनै मानिसहरू प्राणवायु अक्सिजन समेत नपाएर मरिरहेका छन् । यहाँ सरकार गठन, पुनर्गठनको ‘रोमाञ्चकता’ जारी छ ।

तिनै नागरिकको करले पालिएका, तिनैका लागि काम गर्छौं भनी जनताको भोटले चुनिएका ती सांसद कहाँ छन् ? संसदीय समिति कहाँ छ ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भन्‍ने ‘अंग’ कहाँ लुकेको छ ? के यिनीहरू भन्दा बिचौलिया-दलाल, कमिशनखोरहरू नै बलिया हुन् ? यदि तिनै बलिया हुन् भने ती को र कहाँबाट संरक्षित छन् त ? महामारीका बेला संवेदनहीन संस्था, पदाधिकारीहरू जो आफ्‍नो कर्म पूरा गर्न सक्दैनन् भने तिनलाई नागरिकले माफी दिनुहुन्‍न ।