विश्वभर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने स्वेच्छिक नियामकीय आधारहरु निर्धारण भएका छन् । आपसमा अन्तरसम्बन्धित वित्तिय प्रणालीका कारण सन् २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको वित्तिय संकटको लहर संसारभर फैलिएपछि यसखालका जोखिमले निम्त्याउने समस्या न्यूनीकरणका लागि केही नियामकीय आधारहरु बनाइएका छन् ।

स्वीजरल्याण्डको बाजल सहरमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकबाट अनुमोदन गरिएकाले यी नियामकीय ढाँचाहरुलाई ‘बाजल’ नाम दिएको छ । सन् २००८ को वित्तिय संकटपछि परिवर्तन गरिएका यी स्वेच्छिक नियामकीय व्यवस्थाहरुमा तेश्रो चरणको परिवर्तन गरिएकाले यसलाई ‘बाजल-३’ भनिन्छ ।

---

बाजल-३ ले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई चार वटा जोखिमप्रति सधैँ सचेत बनाएको हुन्छ । कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजारको जोखिम र तरलतासम्बन्धी जोखिम ।

कर्जामा विविधिकरण, प्रविधिसँग सम्बन्धित साइबर सुरक्षा, मानवस्रोतको उचित व्यवस्थापन र आचरणको अध्ययन, बजारमा आउन सक्ने जुनसुकै खाले जोखिम र बैंकमा निक्षेपकर्तालाई सेवा दिन निश्चित रकम तरल (नगद) राख्ने व्यवस्था विश्वभर अबलम्बन गरिएको छ ।

कोभिड-१९ का कारण कर्जा असुलीमा समस्या आएको छ । नियामकले लचकता अपनाएर कर्जा तिर्ने अवधि बढाइदिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् सबै ऋणीहरुलाई आउँदो पुस मसान्तसम्ममा ऋण तिर्ने अवधि दिइएको छ भने केही प्रभावितलाई चैतसम्म र अति प्रभावितले आउँदो असार मसान्तसम्म ऋण तिर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यद्यपि, २७ मध्ये ९ बैंकको खुद नाफा बढेको देखिएको छ । यसरी नाफा बढाउनेमा अपवादबाहेक धेरैजसोको नाफा मर्जर र एक्विजिसनका कारण बढेको देखिन्छ । बैंकले कमाउने भनेको कर्जामार्फत् हो । मर्जर र एक्विजिसनले उक्त बैंकको कर्जाको आकार पनि बढायो भने समग्रमा व्यवसायको आयतन पनि बढाएको छ ।

बैंकहरुले लगानीको तुलनामा कति नाफा गरे त भनेर हेर्ने सूचक ‘रिटर्न अन इक्विटी’का आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलो त्रैमासिक अवधिमा बैंकहरुको औसत ‘रिटर्न अन इक्विटी’ (लगानीमा प्रतिफल) ३ प्रतिशत छ ।

बैंकको नाफाको आकार मात्र हेरेर विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि लगानीको आकार हेरेर त्यसमा कति प्रतिफल आयो त भनेर हेर्ने हो भने अपवादबाहेक धेरैजसो बैंकमा पनि अन्य व्यवसायमा झैं कोभिड-१९ को प्रभाव परेको देखिन्छ ।

आफूले गरेको लगानीको १० प्रतिशतमाथि प्रतिफल आर्जन गर्ने १७ बैंकहरु छन् भने २० प्रतिशतमाथि प्रतिफल हासिल गर्ने दुई वटा बैंक मात्र छन् । १० वटा बैंकको ‘रिटर्न अन इक्विटी’ १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

हरेक व्यवसायमा प्रतिफल दर महत्वपूर्ण हुन्छ । यस हिसाबले बैंकको नाफाको आकार मात्र हेरेर विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि लगानीको आकार हेरेर त्यसमा कति प्रतिफल आयो त भनेर हेर्ने हो भने अपवादबाहेक धेरैजसो बैंकमा पनि अन्य व्यवसायमा झैं कोभिड-१९ को प्रभाव परेको देखिन्छ ।

प्रतिफल ऋणात्मक भएको खण्डमा त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्थायित्वको समस्या हुन्छ । त्यसकारण अन्य आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विकास खर्च बढाउन ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८.३४ प्रतिशतमात्र छ । वर्षभरिमा ३५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्षको एक तिहाई अवधि बितिसक्दा जम्मा ८.३४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नु लज्जास्पद हो ।

एकातिर मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनुपर्ने अपरिहार्यता छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन दिने विकास खर्च न्यून हुँदा समस्या अझै बढ्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारले यथाशक्य विकास खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।