मुलुकको राजनीति दिन प्रतिदिन विद्रुप बन्दै गइरहेको छ । जनताले चित्त अड्याउने र बुझाउने कुनै त्यस्तो ठाउँ नै छैन । जताततै बेथिति, विसंगति र विकृतिले भरिपूर्ण छ । अदालतले न्याय दिँदैन । नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । जनताले तिरेको कर (राजस्व) जति यिनलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत पुग्दैन र आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । हरेक दिन दुई हजार जनाका दरले युवाहरू काम र पढाइका लागि भन्दै विदेशिने गरेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल झन् गहिंरिँदो छ । व्यापारीलाई पोस्ने, जनतालाई सोस्ने गरी बजेट ल्याउँछन् । अब भन्नोस् कुन त्यस्तो ठाउँ छ, जहाँ चित्त बुझाउन पाइयोस् ।

सर्वाेच्च अदालतले जन्मकैद ठोकेको रेशम चौधरीलाई नेताले जबर्जस्ती रिहा गरे । न्याय त्यहीँ मरेको थियो । अब हुँदाहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई ज्यान मार्न खोज्ने कथित नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूमाथि चलिरहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यो जत्तिकै लाजमर्दाे, शर्मनाक बेथिति र असंगति अरु केही हुन सक्छ ? तीन वर्षदेखि चलेको मुद्दामा आखिरी सुनुवाइ हुनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ता लिने र अघिल्लो दिन जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताको पत्र दर्ता गराउने कार्यले कानुन भन्ने जिनिस कुनै पनि ताकत नभएका, निर्धा र भुइँमान्छेहरूलाई मात्र लाग्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । दलका नेता भएकै कारण, राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका कारण यिनका सातखत माफीलायक भयो । के यही हो लोकतन्त्र ? के यही हो विधिको शासन ?

---

हिजो राजाका सन्तानले सडकमा नागरिकहरूको दिनदहाडै हत्या गर्दा दरबारले लाजै नमानी गुपचुप पार्थ्याे । राजाले वर्षको ६५ करोड बजेट राजपरिवारका नाममा खाए भनेर यिनीहरूले गणतन्त्र ल्याएको होइन ? आज विगतका ती राजा, तिनका ठाँट, तिनका अत्याचार र यी नेताहरूले गरेका अत्याचारमा के फरक रह्यो ? व्यवस्थाले व्यक्ति चलाउने होइन, व्यक्तिले व्यवस्थाका सिद्धान्त, आदर्श र नैतिकता अनुसरण गर्ने हो । तर, हामीकहाँ पदमा पुगेपछि ऊ ‘राजा’ भन्दा माथि नै हुन्छ । यिनलाई संविधान, कानुन, ऐन, नियम केही लाग्दैन । यिनका चाहना नै कानुन हुन पुग्छन् जसरी फ्रान्सका तानाशाह लुइँ चौधौंले भन्थे— इट इज लिगल विकज आई विस इट (मैले चाहेको कुरा नै कानुन हो) । अहिले यिनै लुइँ चौधैंको शैली र संस्करणमा सत्ताको बर्बरता प्रदर्शन भइरहेको छ ।

माघ १९, २०६१ पछि पाँच दलका मान्छेहरू ‘प्रतिगमन’ का विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शनको संकेत गर्न आठ, दस जना भेला हुनासाथ प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्थ्यो । त्यो लोकतन्त्र थिएन, राजतन्त्र थियो । आज ठीक त्यही प्रतिगमन भएको छ, मुलुकको शासकीय शैलीमा । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ भनिन्थ्यो । तर, उपप्राध्यापक चलाउनेले सांकेतिक विरोधसम्म गर्न पाएनन्, उनलाई अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।

२०७७ साल वैशाख २० गते नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल लगायतले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । दिनदिहाडै ज्यान मार्न उद्यत यी उद्दण्डहरूलाई जिल्ला अदालतले सामान्य तारेखमा छाडिदियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तीन/तीन वर्षसम्म मुद्दा छिनेन । न्याय त्यहीं मरिसकेको थियो । आज असार ५ गते मुद्दाको सुनुवाइ थियो । तर, दलका कार्यकर्ता भएकै कारण कानुन दफा कुल्चिएर, लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्दै सरकारले हुकुमी र तानाशाही चरित्र देखायो । आफ्नो कार्यकर्ताका लागि यतिसम्म गिर्न सक्ने गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कति आफ्नाहरूलाई जोगाए होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुद्दा चलाउने, नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निहित छ । तर, त्यो अधिकारको फेरि एकपटक दुरुपयोग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता पनि पार्टीका कार्यकर्ता हुने गर्छन् । माथिको आदेश शिरोपर गरेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो विवेक, ज्ञान, नैतिकता, इमानदारिता सबैको तिलाञ्जलि दिएका छन् ।

यो प्रकरणले आम सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान धरापमा परेको छ । दलका कार्यकर्ताले जसलाई कुटे पनि भयो, हत्या गरे पनि भयो । जतिसुकै जघन्य अपराध गरे पनि यिनै महान्यायाधिवक्ता र यिनै मन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई छुटाइहाल्छन् । यिनका कुकर्मको योगफल बढ्दो छ । त्यही भएर गत संघीय र प्रदेश सरकारमा यी दलहरूप्रति जनताको आस्था घटेको र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितिर आकर्षित भएको देखिएकै हो । यिनीहरू जति गरे पनि सच्चिनेवाला छैनन् । तर, पापको घडा भरिएर गएपछि त्यो एक दिन पोखिन्छ । उपप्राध्यापक चलाउने न्याय पाउनैपर्छ । यदि अदालतमा न्याय छ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश जारी गर्नु हुँदैन । किनभने चलाउनेमाथि राज्यले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरी घात गरेको कसैसँग छिपेको छैन ।