हरेक वर्ष वाचन गरिने बजेटमा ठूला ठूला विकासे गफ, आदर्श, नैतिकता, नारा घन्काइन्छ । मानौं बजेट पारित भइसकेपछि त्यो वर्ष नै मुलुकमा एकाएक रामराज्य आइहाल्छ । अघिल्ला विवादास्पद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बनाएको बजेट (२०७९/८०) को १ नं. बुँदामै उल्लेख थियो, ‘आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फको प्रस्थान बजेटकाे रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।’

उनले ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुनेछ’ पनि भनेका थिए । र, यसका लागि ‘आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने पनि घोषणा गरेका थिए । ‘किसान हित कोष स्थापना’, ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’, ‘खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चितता अभियान’... अर्थात् हरेक मन्त्रालयसँग सम्बद्ध यस्ता सपना र नारा बाँडिए । तर, सरकारले अहिलेसम्म रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । बरु सत्ता गठबन्धनकै एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. विजय पौडेलले किसानलाई रोपाइँको समयमा रासायनिक मल तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे । अनि कृषिमा छलाङ मार्ने नारा, भाषण र बजेट ल्याएका शर्मा भने नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न हुँदैन भन्न थाले । 

---

शर्मा मात्र होइन, नेपालका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटको १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुने चाहिं दुईवटा कुरा छन्: पहिलो, चालू खर्च र अर्को वित्तीय व्यवस्थापन (साँवा ब्याज भुक्तानी) । चालू खर्च भने बजेटले तोकेको भन्दा पनि बढी खर्च हुन्छ, रकमान्तर र स्रोतान्तर गरी गरी । किनभने खानेमुख धेरै छन्, त्यसमाथि खर्च गर्न नभ्याउने भए पनि असार मसान्तमा आएर भाँडोमा रहेको पैसा जति सिध्याउनैपर्ने, नत्र ‘फ्रिज’ हुने ‘आर्थिक भय’ व्याप्त हुन्छ ।

अहिले असारे विकास सुरु भइसकेको छ । तर, यसपालि विगतको जस्तो असारमा खर्च गर्न भ्याइ न भ्याइ भने हुनेछैन, किनभने आजको दिनसम्म अर्थात् चालू आर्थिक वर्ष सकिन २४ दिन बाँकी रहँदा राजस्व केवल ५९.१४ प्रतिशत मात्र उठेको छ । शर्माले उठ्ने नसक्ने राजस्वको लक्ष्य (१४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ) लिएका थिए । एक त लक्ष्य हावादारी थियो, त्यसमाथि उनले मध्यरातमा व्यापारी र सुब्बाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा हुलेर व्यापारीले भनेबमोजिम करका दर हेरफेर गराएका थिए । लक्ष्य हावादारी चाहिँ आयात कम गर्ने भनियो, आयात घट्यो पनि । अनि आयात घटेपछि राजस्वको लक्ष्यले कसरी धुरी छुन्छ ? हाम्रो राजस्व प्रणाली आयातमुखी छ । आयात घट्दा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अनि अनेक शीर्षकमा असुलिएका शुल्कहरू पनि प्रभावित हुने भए । आयात नै कम भए पछि उपभोग पनि कम हुने भयो । उपभोग कम हुँदा कर त्यसै पनि कम उठ्ने भयो । राजस्व त उठेन उठेन, पुँजीगत खर्चले पनि लक्ष्य नभेट्ने भयो । राजस्व नै नउठेपछि खर्च कसरी हुने । त्यसकारण शर्माले इतिहासमै हावादारी बजेट ल्याएर इतिहास रचेका छन् ।

अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तै हावादारी बजेट ल्याएका छन् । उनको त अझ शर्माको भन्दा पनि ठूलो महत्वाकांक्षा छ । उनले पनि बजेटमा शर्माले जस्तै यस्तै सिद्धान्त, नारा, सपना बाँडेका छन् । अन्तिममा हुने यही हो । जुन ७२ वर्षै बजेटको इतिहासमा हुँदै आएको छ । महतको बजेटको पनि चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको लक्ष्य पूरा हुन्छ भने राजस्व उठ्ने र हालसम्मकै सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च (१७ प्रतिशत) पूरा हुने छाँट छैन । उनले जनताको ढाड सेकिने गरी कर नलगाएको क्षेत्र नै छैन । तर, राजस्व चुहावट नै अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । राजस्व चुहावट गर्न गराउन राज्य चलाउनेहरू नै सरिक हुन्छन् ।

अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने, अस्वाभाविक र जनतालाई भ्रममा पार्ने बजेट ल्याएका छन् । महतको बजेटले विनियोजन गरेको डडेल्धुरा, गोर्खा र नुवाकोटलाई जाने बजेट भने अरुको काटेर भए पनि जानेछ, कदाचित् यो सरकार रहिरहेमा । बजेटकै कारण सरकार धरापमा पर्ने छाँट देखिएको छ ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री शर्माको बजेटको अन्तिम घडीतिर आइपुग्दा पनि विनियोजन भएका र निकासा गरिएका ठाउँहरूमा भने धमाधम असारे विकास सुरु भइसकेको छ । पानी पर्न थालिसकेको छ । बाढी आइसकेको छ । धमाधम सडक पिच हुन थालेका छन् । बाटो खन्न थालिएका छन् । हिउँदभरि काम गर्न राजस्व उठ्ती र बजेट निकासामा कहिल्यै तालमेल मिल्दैन । बचेखुचेको रकम पनि यही असारे विकासका नाममा झ्वाम हुँदै आएका छन् ।