केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको पत्नीसहित सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गयो । हिजो (शनिबार) राति जीप दुर्घटना हुँदा बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका–३ का १८ वर्षीय विजय बिकको मृत्यु भयो । जीप सडकदेखि ५० मिटर तल खसेको थियो । गत शुक्रबार गोर्खामा जीप दुर्घटनामा पर्दा पाँच जनाको मृत्यु भयो । आजै (आइतबार) हेटौंडामा टिपरको ठक्करले स्कुटर चालक २५ वर्षीय अमित कपाडीको मृत्यु भयो । अझ केही दिनअघि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गाडी मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सुनकोसीमा खस्दा तीनजना बेपत्ता भए । 

यसरी हरेक दिनजसो सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । यो कुनै एक वर्ष वा पहिला पहिला हुन्थ्यो र आगामी दिनमा पनि भइरहनेछ भनेर सबैले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा मात्र लिने गरेका छन् । राजनीतिक दल, तिनका नेता र तीनै तहका सरकार बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति किन गम्भीर छैनन्, किन चिन्तित छैन ? नीति निर्माणदेखि सरकार हाँक्नेहरूसम्म सडक दुर्घटनालाई नियमित आकस्मिकताका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसको प्रतिरोध गर्नेतिर न नीति बनाउँछन्, न त नियमन नै गर्छन् ।

---

बीस वर्षे सवारी साधन हटाउने नीति लागू नै भएन । गाडीका साहुजी र तिनमा आश्रित मजदुरहरूसित हरेक सरकार झुक्दै आएको छ वा राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रूपमा रहेका कथित यातायात मजदुर युनियनहरूका धम्कीले सरकार थरथर हुने गर्छ । बढ्दो सवारी दुर्घटनामा थोत्रा गाडी, कथित विकासका नाममा जथाभावी खनिएका सडक, जस्तोसुकै सडकमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा अनुमति, पैसा खुवाएर सवारी चालक अनुमति पत्र लिने होड र नियमनको अभाव मुख्य कारण हुन् ।

सांसद पदमा चुनाव जित्न बाटै खन्नुपर्ने, पहाड नकोपरी नहुने, गाडी चलाएको देखाउनैपर्ने ‘बाध्यता’ तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई छ । कारण, ‘जनचाहना’ भनेकै बाटो ख्रन्ने र गाडी चलाएको देखाउने हो । पहाडी भूभागमा कमजोर भौगोलिक अवस्था छ । ती पहाडलाई कोपरिनुअघि ढुंगा, माटो, र अझ हिमाली क्षेत्रमा तुषार जमेर बसेको हुन्छ । माथिबाट परेको पानी चारैतिर बगेर जान्छ । जब त्यो कोपरिन्छ, त्यसमा परेको पानी सोहोरिएर आउँछ । अनि त्यसले ल्याउँछ मानव सिर्जित विनाश । एक त पहाड कोपरिएर त्यो भूभाग मात्र होइन, त्यो पहाडले समेट्ने सिंगो डाँडोलाई नै कमजोर तुल्याइदिन्छ । त्यसले माटो, लेदो बगाई खोला थुन्ने, बाँध बन्ने र बाँध भत्केर ठूलो बाढी आउने । माथिबाट पहिरो जाँदा पूरै बस्ती सोहोरिएर तल खस्ने अनि ठूलो जनधनको क्षति हुने । यो पहाडी प्रवृत्ति भयो ।

‘जनचाहना’ ले ल्याएको यो विनाशमा सरकारी नीति उत्तिकै जिम्मेवार छ । थोत्रा गाडी चलाउन अनुमति दिइएको छ । ती गाडीको नियमित मर्मत, चेकजाँच हुँदैन, क्षमताभन्दा बढी मानिस वा सामान राखिन्छ, इन्जिनियरिङबिना बनेका बाटोमा कहीं मोड पुग्दैन, कहीं उकालो (स्लोप) को मात्रा मिलेको हुँदैन । रोगी र रुग्ण गाडी धेरै भारी बोकेर गुड्दा क्षमता पुग्दैन र सन्तुलन बिग्रन पुग्छ अनि दुर्घटना हुने गर्छ ।

सडक बनाएको देखाएर भोट माग्ने अनि जित्ने प्रवृत्ति नै आज ठूलो विकराल अवस्था बनेको छ । त्यसमाथि खारेज भइसकेको, सांसदहरूले भ्रष्टाचार गर्ने एकमात्र थलोको रूपमा विकसित भएको सांसद विकास कोषलाई अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुनः जगाइदिएका छन् । अब सांसदका मार्फत खनिने यस्ता सडकले अर्काे विनाश र विपत्ति नल्याउनेमा नगरे हुन्छ शंका । भनेपछि पहाडमा दुर्घटना गराउन ‘जनचाहना’ र जसरी पनि ‘जनचाहना’ पूरा गर्ने वा गरेको नाममा सांसद/मन्त्री हुने प्रवृत्तिले धेरै नागरिकको दिनहुँजसो ‘हत्या’ हुने गरेको छ । यो राज्यले गरेको अपराध हो, हत्या हो ।

अर्काेतर्फ, सम्म परेको तराईका बाटोमा समस्या अर्कै छ । स्टेयरिङ हातमा परेपछि गाडी चालक ‘राजा’ वा ‘दादा’ बन्ने गर्छ । उसले तल, माथि, दायाँ बायाँ देख्दैन । तीव्र गतिमा कुदाउँछ । सडकमा गति सीमा कहीं तोकिएको छ, कहीं छैन । तोकिएको ठाउँमा अनुगमन हुँदैन । भइहाले पनि कारबाहीमा पर्दैन । तीव्र गतिलाई मापसे शैलीमा छड्के गर्ने गरिएको छ, त्यो अत्यन्त न्यून प्रभावकारी तवरले । त्यसमाथि तराई क्षेत्रमा पनि थोत्रा गाडीको बाहुल्य छ । त्यस्ता गाडी कुन अवस्थामा छन् भन्ने त्यसको परीक्षण वा छड्के हुँदैन । कहीं ब्रैक नलागेर, कहीं गुडिरहेको स्टेरियङ जाम भएर, कहीं अन्य प्राविधिक कारणले दुर्घटना हुने गर्छ । त्यसमाथि सवारी चालकहरूले ट्राफिक नियमको पालना गर्दैनन् ।

यसरी राज्यका निकाय र ‘देशका मालिक’ जनप्रतिनिधिहरूको कुकर्म, जसरी पनि भित्तो कोपर्नै पर्ने, जस्तासुकै गाडी पनि चलाउन दिने व्यवहारले सडक दुर्घटना दिनका दिन भइरहेका छन् । यसलाई राज्यले गरेको ‘हत्या’ का रूपमा लिन सकिन्छ ।