नक्क्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाइ प्रोफाइल’को धरपकडपछि सरकारले मंगलबारबाट अर्को त्यस्तै संगीन मुद्दाको फाइल उधिनेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँग जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रोकाइएको अनुसन्धान यो सरकारले ब्युँताएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सरकारी दस्तखत छाप किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान ब्युँताउँदै आरोपीलाई धमाधम पक्राउ गर्न सुरु गरेपछि यो प्रकरण अचानक ब्युँतिएको हो । सरकारले मंगलबार मात्र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्दै यसको सुरुवात गरेको थियो । यो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले मंगलबार नै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाह र तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको थियो । यो रहस्य खुलेपछि अख्तियार अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरी दुवैले अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए । 

---

तर, २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरूको नाम किटानी गरी बुझाएको प्रतिवेदन यो प्रकरणको मुख्य कडी थियो ।

यो प्रतिवेदनले जग्गा हिनामिना भएको ठहरसहित हडपेको जग्गा फिर्ता गर्न र संलग्नलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । यही प्रतिवेदनले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सीआईबीलाई जिम्मा दिनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले सोही प्रतिवेदन पछ्याउँदै अख्तियारलाई सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा र सीआईबीलाई सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारले १ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले सय जना बढीलाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नाम पनि मुछिएको थियो ।

तर, अख्तियारले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थिएन भने बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालविरुद्ध पनि कुनै अभियोग दर्ता गरिएको थिएन । 

केही समयको अन्तरालमा ‘हाई प्रोफाइल’ नाम जोडिएको मुद्दामा सरकारले देखाएको सक्रियता निश्चय नै प्रशंसालायक छ तर विगतका अनुभवले भने यस्ता कुराको अन्तिम परिणाम सुखद नहुने दृष्टान्त पेस गर्छन् ।

यही प्रकरणमै पनि दुई वर्षअघि सरकारले सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले ग्रहण गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धानको खाँचो रहेको बहानामा फिर्ता गरिदिएको थियो । यसले उसबेला नै सरकारको नियत ठीक नभएको आशंका जन्माएको थियो । यति मात्र होइन समयसीमा घर्कने बेलामा मुद्दा दर्ता गर्न गएको भन्दै सीआईबीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए ।

त्यो दुःखद पटाक्षेपपछि मंगलबार अचानक सरकारले यो प्रकरणका आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गर्ने मनसाय देखाएको छ । यसले सरकारी जग्गा हडप्ने कुत्सित मनसायका आरोपीले गरेको कर्मको सजाय पाउँछन् कि भन्ने आशा त जागेको छ । तर, फेरि यो कर्म सरकारको काम देखाउने ‘स्टन्ट’ मा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने पनि आशंका पनि उत्तिकै छ । 

भोलिका दिनमा आरोपीको आरोप प्रमाणित होला वा उनीहरू निर्दोष प्रमाणित होलान् त्यो अदालतले ठहर गर्नेछ । तर, पहिले पनि यो प्रकरण अदालतसम्म पुग्नै नदिने गरी रोकिएको हरकोहीको ठहर छ । त्यसैले यो पटक यो प्रकरण बाटोमै अलपत्र नपरोस् । सीआईबीको पाँच वर्षदेखिको मेहनत कुनै शक्तिशाली नेतालाई बचाउने चक्करमा फुस्सा नहोस् । त्यसै पनि सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू नेताको इशारामा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, यो प्रकरणमा पनि त्यसै गरिए, आरोप सत्य भएको प्रमाणित हुनेछ । जनतासम्म पुगेका यस्ता सत्यलाई ढाकछोप गर्दा केही क्षणलाई लाभ होला तर कालान्तरमा यसले उनीहरूलाई सकाउने निश्चित छ ।