भोलि असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा धानको योगदान ४ प्रतिशत रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । समग्र कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एजीडीपी) मा भने धानको योगदान १३ प्रतिशत छ । जीडीपीमा धानको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष (२०७९) धान खेती गरिएको क्षेत्र २ प्रतिशतले घटेर १४ लाख चार हजार ६८९ हेक्टरमा सीमित भएको थियो । गत वर्ष भने धान खेतीको क्षेत्र घटे पनि औसत मौसम, तराईमा रासायनिक मलको उपलब्धता, स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको पहुँच लगायतका कारण मुलुकभर धान उत्पादन ६.९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन पुगेको थियो । २०७८ सालमा धान थन्क्याउने बेलामा बेमौसमको वर्षाले ८.७४ प्रतिशतले घटेर कुल उत्पादन ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन पुगेको थियो ।

मुलुकभरका नेपालीले वर्षदिनभरि भात खान ४० लाख मेट्रिक टन चामल चाहिन्छ । उत्पादित धान (५५ लाख मेट्रिक टन) बाट जम्मा ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुन्छ । ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चामल मात्रै ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । मकै, गहुँ, आलु, प्याज, तेल, स्याउ, केरा, सुन्तला माछा, मासु आदि गरी उक्त वर्ष कुल ३ अर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य आयात भएको थियो ।

---

धान उत्पादन घट्नेबित्तिकै चामल आयात पनि बढ्छ । अर्काेतर्फ, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नको आवश्यकता मुलुकमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ८१ केजी लाग्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस हिसाबले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १२१ केजी चामल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब १३७ केजी चामल उपभोग भइरहेको छ ।

यी तथ्यांकहरूले देखाउँछ कृषिमा हाम्रो रुचि घट्दै गइरहेको छ, आयातमा निर्भर रहेछौं । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दो छ— २३.५ प्रतिशत । अनि कृषिजन्य तथा पशु आयात भने देशको कुल पुँजीगत बजेट सरह छ । अर्थात् साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुने गर्छ र यो हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने सरकारले यी तथ्यांकहरू सोही दिन धान रोपेर फर्केदेखि भुल्ने गर्छ । कृषि र पशुजन्य आयात कसरी घटाउने भन्ने विषयमा संसदमा छलफल हुँदैन । संसदीय समितिहरूले चासो राख्दैनन् । मन्त्री क्वार्टरमा हरेक दिन भोज चल्छ— सिंगापुरबाट आयात गरिएका माछादेखि विदेशबाट आयातीत अन्नसम्म । यसो कमाउने ठाउँमा परेका सरकारी कर्मचारीहरूले दैनिकजसो मीठो–मसिनो खाएकै छन् । किन आत्मनिर्भर हुनुपर्यो ।

सरकारले समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदैन । गरायो भने चुनाव जित्ला जस्तो हुन्छ । अर्थात् त्यति जाबो सामान्य कुरो पनि जश लिन लायक बन्छ । मल आयातमा कमीसन नखाई हुँदैन । सिँचाइमा खर्बाैं लगानी भइसकेको छ । सिँचाइ कागजमा ज्यादा भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार गत फागुनसम्म कुल सिँचाइयोग्य जमिन १७ लाख ६० हजार हेक्टरमध्ये ८७ प्रतिशत र कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४० हजार हेक्टरमध्ये ५८ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । गत फागुनसम्म देशभर १५ लाख ३३ हजार २ सय ६९ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी आँकडा छ । तर, सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएका ठाउँमा आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको छ । गण्डक सिँचाइ, नारायणी सिँचाइ, सुनसरी मोरङ सिँचाइका आधाभन्दा बढी कमाण्ड क्षेत्रमा पानी पुग्दैन । सरकारले पेस गरेको सिञ्चित क्षेत्रका विवरण सही भइदिएको भए त वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्दैनथ्यो कि ?

यसरी भोलि एक दिन मात्र मनाइने, त्यसपछि बिर्सिहाल्ने राष्ट्रिय धान दिवसका दिन एकदिने संकल्पले हुनेवाला केही छैन । यसका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो प्रतिबद्धता नीति, ऐन कानुनले बनाएर मात्र हुँदैन, भित्र हृदयदेखि आउनुपर्छ— प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म । जसका लागि असल नियत चाहिन्छ, त्यही असल नियत नभएर नै नेपालीहरूले दुःख पाएका हुन् । राष्ट्रिय धान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेताका सद्बुद्धि पलाओस् ।