सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले ललिता निवास प्रकरणमा ‘अध्ययन नपुगेको’ फत्तुर लगाउँदै मुद्दा दायर गर्न रोक लगाए । त्यसो महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो । सरकारले जे भन्यो, उसले त्यही मान्दै आएको छ । विगतमा डा. बाबुराम भट्टराईका महान्यायाधिवक्ताले पनि यस्तै गरेका थिए । अक्सर प्रधानमन्त्री गतिलो नहुँदा मुद्दामा चलखेल हुँदै आएका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा पनि देउवाले चासो लिएर मुद्दा रोकाएकै हुन् । तर, यो मुद्दा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुनः खुलेको छ । सीआईबीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ भने अदालतले पनि पक्राउ गर्ने आदेश दिन थालेको छ ।

देशका प्रधानमन्त्रीहरूले राज्यसंयन्त्रलाई कसरी पंगु बनाएका रहेछन् भन्ने त खातीले मुद्दा चलाउन नदिएको प्रकरणले उजागर गरेकै हो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएकै हो । वाइडबडी केपी ओलीको पालामा आएर खरिद भएको थियो । ओलीले नै प्रेम राईलाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बनाएका हुन् । अनि अख्तियारले वाइडबडीको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ त ? जसले नियुक्ति दियो, उसको नुनको सोझो गर्ने नेपाली परम्परा नै छ । त्यसमाथि संवैधानिक निकायहरूमा ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गर्न पाउँदा ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्न पाइन्छ । त्यही भएर राईले वाइडबडीको फाइल खोलेका छैनन् । अख्तियारमा धेरै वाइडबडीहरू छन् ।

---

प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न र राज्यदोहनमा लागेकाहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने बुद्धत्व प्राप्त गरेकै हो र आगामी दिनमा पनि यी कदम यसरी नै अघि बढ्छन् भने त्यो स्वागतयोग्य हुनेछ । किनभने यहाँ ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भएकै हो । दलका नेता, तिनले चुनेका प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीले ल्याएका मन्त्री, तिनले नियुक्त गरेका ‘सरकारी हाकिम’ हरूले नै यो देशलाई खोक्रो पारेकै हो । यिनका असंगत मतिले व्यवस्थाप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा फैलन लागिसकेको छ । यिनीहरूबाट पार लाग्दैन भन्ने सोचले नै नयाँ शक्तिहरू आइरहेका छन् । यिनीहरू नसच्चिए, सिद्धिनेमा नगरे हुन्छ शंका । त्यही भएर प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो गुमेको साख र छविलाई फर्काउने अवसर पनि छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘एक्सन’ मा सरकार उत्रेकै कारण होला दलहरूका कथित दोस्रो पुस्ता भनिनेहरू नयाँ सत्ता–समीकरणको भजन गाउन लागेका छन् ।

अख्तियारले वाइडबडी, ओम्नी, खोप, यती, ३३ किलो सुन लगायतका काण्डहरू हेर्दैन र थन्क्याएरै राखेको छ । अब वाइडबडीलगायतका यस्ता कुकृत्यहरू सीआईबीले छानबिन गर्नुपर्छ । हिजो ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार गरेको छानबिन अपूरो र अधुरो थियो । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको व्यक्तिलाई जोगाइएको थियो । कतिपयलाई सुनपानी छम्केको थियो अख्तियारले । सीआईबी नेपाल प्रहरीको एउटा विश्वासिलो निकाय हो । यो निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने हो भने आफ्नो क्षमता देखाइदिनेछ । राजनीतिक नेतृत्वबाटै सीआईबीलाई विगतमा रोकिएकै हो । तर, वर्तमान सरकारले पुनः फाइल खोल्न लगाएर आम जनतामाथि सुरु भइसकेको चरम निराशालाई केही आशामा परिणत गरेको छ ।

वाइडबडीमा लेखा समितिले अनुसन्धान गरेकै हो, प्रतिवेदन बुझाएकै हो, निर्देशन दिएकै हो । तर, अख्तियारले त्यसलाई राजनीतिक शक्तिका आडमा थप अनुसन्धान गरेन । जिन्दगीभर सरकारी पदमा बसेर अघाएकाहरूलाई पहुँच र ताकतका भरमा अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्दा देशले दुःख पाउँछ भन्ने त केही अपवाद बाहेक छर्लंग भएकै हो । तसर्थ वाइडबडी काण्ड अब सीआईबीलाई दिनुपर्छ, सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।