संघीयता विकेन्द्रीकरणको एउटा रूप हो । केन्द्रले सधैं होच्याउने, उसकै मुख ताकिरहनुपर्ने, आवाजै नसुन्ने, बजेट पनि केन्द्रीकृत गर्ने भन्दै अनेक कारण र बहाना देखाएर संघीयता लागू गरियो । तर, राजनीतिक दलहरूको मानसिकता तत्कालीन राजशाहीजस्तो देखियो । एक/दुई लाख रुपैयाँका बजेट पनि केन्द्रबाटै विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रदेशलाई संघीय सरकारको एउटा इकाइ हो भन्ने, कुनै पनि राजनीतिक वा आर्थिक निर्णय लिनुपर्दा संघका नेताहरूको मुख ताक्नुपर्ने । अर्थात् व्यवहार निरंकुश र केन्द्रमुखी छ । अनि यिनीहरूले संघीयताको व्याख्या गर्न र फलाक्न छाड्दैनन् । प्रदेशमा संसद हुने, राष्ट्रपति (प्रदेश प्रमुख) हुने, मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू हुने तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीचाहिं केन्द्रको हुने । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकारको संरचना गठन आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूलाई फगत जागिर खुवाउने थलोका रूपमा मात्र देशका ठूला भनिएका दलका नेताहरूले लिएका रहेछन् ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(१) अनुसार सरकार बन्न सकेन । अर्थात् कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आएन । धारा १६८(२) बमोजिम बनेको सरकार राजनीतिक समीकरणमा भएको फेरबदलसँगै फेरियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले ४६ मत मात्र प्राप्त गरे । बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत चाहिन्थ्यो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको ४०, राप्रपाको ६ छ । कार्कीलाई राप्रपाको मात्र समर्थन रह्यो । 

---

अब संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल अर्थात् एमालेको सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति छ, संविधानअनुसार । त्यसरी बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । १६८(३) को सरकारलाई समर्थन गर्नेमा अहिलेसम्म एमाले र राप्रपा मात्र छन् । अहिलेकै राजनीतिक समीकरण कायम रहने हो भने त्यसरी बन्ने सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने छैन । त्यसपछि धारा १६८(५) मा जानुपर्ने हुन्छ । उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अन्ततः धारा १६८(७) बमोजिम प्रदेश सभा विघटन गरी मध्यावधिमा जानुपर्ने हुन्छ ।

संविधान र दलहरूको विद्यमान अंकगणितले कोशी प्रदेश मध्यावधिको संघारमा उभिएको छ । अहिले सरकार गठनको चाबी राप्रपाको हातमा छ । हिजो २० सिटे राप्रपाले जसरी दुई/दुई पटक प्रधानमन्त्री पाएको थियो, त्यो अवस्था कोशी प्रदेशमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । मध्यावधिमा जानु कोशी प्रदेशका आम नागरिकका लागि रुचीकर विषय होइन । फेरि सरकार तन्नम टाट छ । तलब भत्ता खुवाउन आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले मध्यावधिजस्तो आर्थिक रूपमा बोझिलो विषय उठाउन सहज छैन । हुन त यी राजनीतिक दलहरूलाई देशको ढुकुटी रित्तियोस् कि, जनताले खान नपाएर, औषधि उपचार नपाएर मरुन् केही मतलब छैन । यिनका राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ सिद्ध गर्न पाए पुग्छ । कोशी प्रदेशमा मध्यावधि भइहाल्यो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको अंकगणित नमिलेपछि कोशी प्रदेशका नेताहरू (माओवादी र कांग्रेस) यतिबेला काठमाडौँ आएर नेताका मुख सुँघिरहेका छन् । उनीहरूको इशारा पर्खेका छन् । आफ्नो स्थानीयता, परिवेश, आवश्यकता के हो ? प्रदेश र संघका नेताहरूले भुलेका छन् । कोशीको आवश्यकता र काठमाडौँको आवश्यकता एउटै हुन सक्दैन । कोशीको समस्या कोशीकै नेताहरूलाई थाहा छ । उनीहरू नै बसेर मिलाउनुपर्ने हो । यिनीहरूले गरेको राजनीतिक अभ्यासले संघीयता फगत एउटा देखाउने भाँडो हो । व्यवहार र कर्म भने पञ्चायतकालीन केन्द्रीकरण नै छ ।

केन्द्रमा एमाले र कांग्रेस मिलेनन् भन्दैमा कोशीमा पनि नमिल्नै पर्ने ? कोशीमा एमाले र माओवादी मिले भने पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको इज्जत नै जाने ? ओलीको अहमले एमाले सातै प्रदेशको सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । यताबाट ओलीले जे फरमान गर्छन् त्यो प्रदेशका नेताहरूले शिरोधार्य गरिदिनुपर्छ । शेरबहादुर देउवाले जे भने प्रदेशका नेताले पनि त्यही गर्नुपर्ने । दाहालको आदेश सबै प्रदेशका माओवादी नेताले मान्नुपर्ने ।

स्थानीय हावापानी, परिस्थिति, आवश्यकता, औचित्यताले गर्दा समीकरण केन्द्रीकृत हुने होइन । भन्ने बेलामा सबै दलको एउटै उद्देश्य— आमनागरिकको आर्थिक, सामाजिक विकास, समृद्धि । समृद्धि ल्याउन, विकास गर्न त दलहरू मिल्नुपर्ने हो । यिनीहरूले संविधान बनाउने बेलामा यसरी बनाएका छन्, कुनै एक दलको बहुमत (चाहे त्यो प्रदेश होस वा संघ) सैद्धान्तिक र कागजी रूपमा मात्र आउन सक्छ । आफ्ना नातेदार, व्यापारी, जनताबीच अलोकप्रिय भई चुनाव जित्न नसक्ने कुपात्र, गर्लफ्रेण्डहरूलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउने, अनि कसरी आउँछ कुनै एक दलको बहुमत ? संविधानको ‘मेकानिकल स्ट्रक्चर’ मै समस्या छ । यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने प्रदेश र संघका सरकार गठन र विघटन फगत एक तमासा मात्र हुनेछ । यसले आफैँले लादेको संघीयता घाँडो हुने जोखिम बढाएको छ । तसर्थ कोशीमा केन्द्रका नेता होइन, आफ्नो स्थानीयता हेर्न जरुरी छ, अनि मात्र राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्ला । दलहरूले प्रदेशमा आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न पाउने ‘राजनीतिक अधिकार’ पायो भने मात्र यो रडाको हुँदैनथ्यो ।