नेपाल सरकारका कर्मचारी, विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालयका, हरू ऋण लिन पाउँदा त्यसै त्यसै दंग पर्छन् र जेजस्ता क्षेत्रमा पनि ऋण लिन जहिले पनि उद्यत र उत्साहित भइरहन्छन् । ऋण चाहिने हो कि होइन ? त्यसले प्रतिफल दिने हो कि होइन ? जनताको जीवनस्तर उकास्ने र राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्ने हो कि होइन ? दिगो हुने हो कि होइन ? केही हेर्दैनन् । ओखरको बोट रोप्न पनि विदेशी ऋण लिएकै छ । जलवायु संकटलाई अनुकूल (जुन नेपालको क्षमतामा छैन) गर्न पनि ऋणै लिएको छ । यसरी ऋण लिँदालिँदा सार्वजनिक ऋण मात्रै २३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसक्यो । विमान उडाउन नपाउने, नउड्ने भए पनि भैरहवा र पोखरा एअरपोर्ट ऋण लिएरै बन्यो । संसारको सबैभन्दा महँगो एअरपोर्ट पोखरा एअरपोर्ट हुन पुग्यो । देश भाँडमा जाओस् यी कर्मचारी र नेताहरूलाई केही मतलब छैन । चिनियाँ जहाज ऋणै गरेर किने, थन्काएर राखे । निजगढ एअरपोर्ट बनाउन तम्से, धन्न सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो । अदालतले रोके पनि फेरि निजगढ एअरपोर्ट बनाउन प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी संयन्त्र जुर्मुराएर बसेका छन्— ऋणै लिएर भए पनि ।

यस्तो प्रवृत्ति र मानसिकता भएका निर्णयकर्ता, नीति निर्माताहरूले पछिल्लोपटक काम नै नभएको ठाउँमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट भूमिगत सिँचाइ आयोजनाका लागि ऋण लिन ठिक्क परेका छन् । सरकारले ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना बनाइरहेको छ । सुनकोसीको पानी मरिनमा खसाल्ने र मरिनबाट बागमतीको ब्यारेजमा मिसाउने अनि त्यो पानीबाट रौतहट र सर्लाहीमा बनिबनाउ नहरबाट सिँचाइ गर्ने । यसरी सरकारले नै योजना बनाई धमाधम सुनकोसी मरिनमा काम भइरहेको छ । बागमतीकै सिँचाइ क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) रहेकै ठाउँमा एडीबीबाट १० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएर दोहोरो पर्ने गरी भूमिगत सिँचाइ आयोजना सञ्चालन हुँदैछ । यसले विशेष गरी सिँचाइ विभागका निर्णयकर्ता कर्मचारीहरूमा ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ शैली देखाएको छ ।

---

ऋण लिएपछि ठेकेदार कम्पनीबाट आउने कमीसनमा लालायित यो कर्मचारी वर्ग देशको प्रधान शत्रु सरह भएका छन् । उनीहरूले आफूमाथि माथिका हाकिम (सचिव, मन्त्री) हरूलाई ‘विश्वस्त’ तुल्याउन सफल भएका छन् । शायद त्यसबाट आउने कमीसन तलदेखि माथिसम्म भागबण्डा पनि हुँदो हो । नत्र देश डुबाउने, ऋणको पासोमा परिने अनि त्यसरी ऋण लिई लिई बनेको आयोजना काम नलाग्ने हुने थाहा पाउँदापाउँदै किन ऋण लिन्छन् त ? अनि सतहको पानी खेर फाल्ने (भारततिर बग्न दिने), बिजुलीले तानी तानी सिँचाइ गराउने । जलवायु संकटका कारण विश्व पानी दिवसका अवसरमा ‘भूमिगत जलस्रोतलाई दृष्यित बनाऊ’ भन्ने नारा खूब घन्केको थियो । एडीबीजस्तो बहुपक्षीय दातृ निकायले जलवायु संकटलाई अझ बढी संकटग्रस्त तुल्याउन गरी यसरी भूमिगत पानी दोहन गर्न उद्यत हुनु विडम्बनाको कुरा हो । दु:खद कुरा हो ।

हिजो भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलस्रोत (भैलुभूज) विश्व बैंकको ऋण लिएर (२५ वर्षअघिको साढे दुई अर्ब अमेरिकी डलर) पाँच वर्ष पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसकी बन्द भयो । त्यही भैलुभूज निम्ताउन सिँचाइ विभाग ज्यान फालेर लागिपरेको छ । भैलुभूजमा विद्युत महसुल तिर्न नसकेपछि बन्द भएको हो । एडीबीको यो विवादास्पद आयोजना ‘मेकानाइज्ड इरिगेशन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट’ (एमआईआईपी) पनि अर्काे भैलुभूजको नयाँ संस्करण हो । सिँचाइ विभागका अधिकांश कर्मचारीलाई भैलुभूज के कति कारणले असफल भयो भन्ने कण्ठस्थ छ । थाहा हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अहितमा निर्णय गर्नु राष्ट्रद्रोही काम हो ।

त्यही एमआईआईपीकै कमाण्ड एरियामा लालबकैया सिँचाइ आयोजना प्रस्तावित छ । त्यसलाई तुहाएर, अघि बढ्न रोकेर, एडीबीकै ऋण नलिई नहुने त्यस्तो परिस्थिति के आइलाग्यो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तीन अर्बको लालबकैया सिँचाइ तुहाएर २० अर्बको ऋणको भार बोक्नुको कारण कमीसनबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । हानि नोक्सानी हुने थाहा पाउँदापाउँदै त्यसैमा मरिमेट्नुको कारण यही कमीसन हो । 

मोबाइल फोनमा रिचार्ज गरेसरह स्यालो ट्यूबवेललाई पैसा तिरेर रिचार्ज गर्नुपर्छ, अनि मात्र पानी आउँछ । बंगलादेशमा यो प्रविधि सफल भएको देखाएर हामीकहाँ लाद्न खोज्नु उचित छैन । बंगलादेशमा जनसंख्या र जमिनको घनत्व हेर्नुपर्छ । त्यहाँ तीन बाली नलगाई सुखै छैन । फेरि बंगलादेशको अर्थतन्त्र हाम्रो तन्नम अर्थतन्त्रसँग मेल खाँदैन । यी यावत् पक्ष हेर्दा एमआईआईपी एउटा राष्ट्रघाती सिँचाइ परियोजना हो । यो कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन । हालसम्म एडीबीसँग ऋण सम्झौता भइनसकेकाले यसका सम्पूर्ण प्रक्रिया अब रोक्नुपर्छ । सिँचाइ सम्बन्धी ज्ञान अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग छैन भने पूर्व जलस्रोत सचिव र विशेषज्ञहरूसँग ट्यूसन पढे हुन्छ ।