सत्ताबाट बाहिरनु परेको एमालेले ‘के निहुँ पाउँ कनिका मुक्याउँ’ शैलीमा हिजोदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह दिल्ली धाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले संसद् रोक्ने निहुँ पाएको हो । आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि छँदा–खाँदाको संसद् दुई/दुई पटक भंग गर्ने अनि चलिरहेको संसदमा चाहिँ बैठक नै बस्न नदिएर अवरुद्ध पार्ने एमालेको विशेषता इतिहासमा दर्ज छ । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा के कुरा बिर्सेको छ भने अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयललाई मध्यरातमा सरकारी निवासमा भेटेका थिए । ओलीको यो भेट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मात्र थिएन, सार्वभौम राष्ट्र प्रमुखको आचरण अनुकूल पनि थिएन । त्यस्तो विवादास्पद भेट प्रकरण सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना त भएको थियो तर यही निहुँमा विपक्षीहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिएनन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलेको कुरा सही छ भन्ने होइन तर यसको निरूपण गर्ने थलो संसदलाई यसरी बन्धक बनाउनु चाहिँ कदापि सही ठहर्याउन सकिन्न ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था विधिवत् रूपमा २०४८ सालको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि लागू भएको थियो । ताजा जनादेशसहितको सरकार गठन भएको बेला एमालेले त्यतिबेलै ५६ दिनसम्म संसद् चल्न नदिएर इतिहास नै रचेको थियो । ओली आफैँले संविधान (२०७२) मै व्यवस्था नभएको धारा टेकेर दुई/दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । विघटित संसद् सर्वाेच्च अदालतले दुई/दुईपटक पुनःस्थापित गरेपछि उसले १ सय ८७ दिनसम्म संसद् चल्न दिएन । आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेको त्यतिखेरका १४ सांसदको पद खारेजी हुनुपर्ने उसको माग थियो । एमालेको त्यो माग असंवैधानिक थियो । किनभने सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा सरकार निर्माण गर्दा दलीय अंकुश नलाग्ने भनिएको थियो, त्यो पनि व्याख्यासहित । सर्वाेच्चको परमादेशअनुसार नै माधव नेपाललगायत तत्कालीन एमालेका १४ सांसदले ओली सरकारविरुद्ध विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत हालेका थिए । आफ्ना दलका सांसद आफ्नै सरकारविरुद्ध लागेपछि क्रुद्ध भएका ओलीले त्यसको बदला भने निर्दाेष संसद् अवरुद्ध गराएर लिन खोजेका थिए ।

---

अन्ततः त्यो मामिलामा पनि एमालेले चिसै पानीले नुहायो । एक सय ८७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका ४० वटा विधेयक अलपत्र परेका थिए भने अहिले मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुन पुगेको छ । हिजो चुकेको अध्यादेशको खारेजीले एमाले जनजीविकाका सवालमा गम्भीर छैन, केवल आफ्नो दलको राजनीतिक स्वार्थ मात्र हेर्छ भन्ने देखाउँछ । एमालेको संसद् अवरुद्ध पार्ने यो रोग संघीय संसदमा मात्र सीमित छैन, उसले प्रदेशका संसदमा पनि अनेक बहाना खोज्दै अवरोध गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे उनले सार्वभौम संसदमा आएर जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । त्यो स्पष्टीकरण दिने ठाउँ नै नराखेपछि जनताको सार्वभौम अधिकार हनन हुन पुगेन ? संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई संसदले नै कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ । दाहालको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई असर तुल्याएको छ भने त्यसको कारबाही पनि संसदले नै गर्नुपर्छ ।

यतिखेर सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई जोडका साथ उठाएको छ । मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश पनि ल्याएको थियो र त्यसलाई संसदबाट पारित गरी कानुन बनाउने प्रक्रियामा थियो । तर, आखिरी दिनमा आएर संसद् फिटिक्क चल्न नदिनु भनेको यी प्रकरण, कारण त होइन कतै भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले  विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए भन्ने कुरा जनता सुसूचित हुने थलो पनि संसद नै हो । हिजो एमालेले टनकपुर सम्झौतापछि लगातार सडक र संसद अवरुद्ध पार्यो, पार्यो, अन्तिम घडीमा आएर राष्ट्रहितविपरीत गएर महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्यो । मदन भण्डारी जीवित छउञ्जेल महाकाली सन्धि पारित भएन । तर, उनको दुर्घटनापछि तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल, केपी ओलीलगायत एमालेका त्यतिखेरका ‘हस्ती’ हरू एक भएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा ल्याप्चे लगाइदिए । हुँदाहुँदा संसदमा जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको छ कि भन्ने सांसदहरूले छलफल गर्न खोज्दासमेत एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।

यसरी आफ्नो दलगत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि उसले संसदलाई प्रहार गर्दै आएको छ जुन राजनीतिक संस्कारविपरीत हो । यस्ता कदमले समयको मात्र बर्बादी हुन्छ, घाटा आम नेपालीलाई मात्र हुन्छ ।  त्यसैले संसद् अवरुद्ध गरेर होइन, संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन लगाएर यो मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्छ ।