यसपालिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा २२ हजार ४ सय ७५ विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएको नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो सार्वजनिक गर्यो । हिजोको कोराेनाकालभन्दा यसपालि ४ जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढोत्तरी भएपछि बोर्डले ‘समग्र नतिजामा सुधार आएको’ दाबी गर्यो । तर, प्रयोगात्मक परीक्षा (विद्यालयले दिने अधिकतम अंक २५) नभएको गणित विषयको परीक्षामा भने ४ लाख ८३ हजार ५ सय ६५ विद्यार्थीमध्ये एक लाख ५५ हजार ४ सय ५८ जना अर्थात् कुल परीक्षार्थीमध्ये ३२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । अझ यसपालि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान गरी तीन विषयमा स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन गरिएको भनिएको थियो । अर्थात् धेरै अप्ठेरा र धेरै सजिला प्रश्न नसोधेर मध्यमखालको प्रश्न सोधिएको थियो । यो नतिजाले विद्यालयले दिने अंक (प्रयोगात्मक परीक्षा) ले राम्रो ग्रेडमा पर्न सघायो । तर, प्रयोगात्मक परीक्षा नभएका विषयमा विद्यार्थीले राम्रोसँग उत्तर लेख्न सकेनन् । यी तथ्यांकले शिक्षण सिकाइमा खासै सुधार हुन नसकेको देखाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयतर्फ एकाध र औँलामा गन्न सकिने विद्यालयहरूको परीक्षा नतिजा उत्कृष्ट देखिएको छ । त्यसलाई अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ । तर, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको हबिगत दयनीय नै छ । गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा धेरै विद्यार्थीको ‘ई’ ग्रेड आउनु पनि सामुदायिक विद्यालयमा बढी छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थी मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । अपवादमा केही विद्यार्थीहरू अब्बल हुन्छन् । तर, अधिकांश नतिजाको योग भने राम्रोसँग पढाउने शिक्षक, पढ्ने वातावरण मिलाउने विद्यालय व्यवस्था र पढ्ने विद्यार्थी नै हुन् । यी तीनथरिको योग भइदियो भने मात्र विद्यार्थीको सिकाइ उत्कृष्ट मानिन्छ । हामीकहाँ यी तीन कुराको योग मिलिरहेको छैन ।

---

हुनेखानेले सबैभन्दा महँगा विद्यालयमा पढाएका छन् । महँगो विद्यालयमा पढेकाहरू फेल भएका पनि छन् । अनि न्यूनतम सुविधा नभएका सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्, तर अपवादका रूपमा मात्रै । शिक्षामा निजीकरण र माफियाकरण सुरु हुन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको हो । त्यसमाथि सामुदायिक विद्यालयमा हावी हुने राजनीति यसको अर्काे जड हो । दलैपिच्छेका शिक्षक संघ/संगठनहरू छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि खेताला शिक्षक प्रथा कायम छ । शिक्षामा बर्सेनि झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ । तर, सिकाइ र नतिजा भने अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ।

संघीयता लागू भएदेखि विद्यालयलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखिएको छ । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले केही सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनको यो सुधार कार्य देशभरका स्थानीय निकायमा पनि सुरु गरिनुपर्छ । सम्भवतः आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको राम्रो अनुगमन, नियमन गर्नेछन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि मुश्किल हुने अर्थतन्त्रमा सरकारी लगानीबाट मात्रै विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु हाललाई मूर्खता भएको छ । किनभने संघीयता अपनाइसकेपछि उठाउने राजस्वले कहिल्यै तलब भत्ता खुवाउन पुगेको छैन । यो वर्ष त झन पाँच अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छैन ।

यसपालिको एसईईको नतिजाले पनि धेरै सुधारको संकेत गरेको छैन । स्थानीय तहमा विद्यालयको जिम्मेवारी आइसकेपछि आ–आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा लेखाई, पढाइ र सिकाइको नैतिक जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ । उनीहरूको अनुगमन, सहयोगबाट नै विद्यालय र पढाइको गुणस्तर विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।