छिमेकी भारतले नेपाल आउने विस्फोटक पदार्थमा कडाई गर्न लागेको छ । विशेष गरी नेपाली जलविद्युत् प्रवर्द्धक, विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरूले चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आपूर्ति गरेको आशंकामा यस्तो कडाई सुरु गरेको हो । भारत र चीनको बढ्दो भूराजनीतिक तनावको असर बीचमा रहेको नेपाललाई समेत बेलाबेला पर्ने गरेको छ । दुई विशाल र शक्तिशाली छिमेकी आपसमा मिल्दा पनि नेपाल पिल्सिने, नमिल्दा पनि झनै पिल्सिने अवस्था छ । दुई देश मिल्दा लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र मनाउने सहमति गरे । नमिलेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनी निर्माण व्यवसायी भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद नगर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्ने ?

नेपालका बुद्धिजीवी, पढेलेखेका, आफूलाई कूटनीतिक क्षेत्रको जानकार भन्ने, आफूलाई जनताको नेता भन्ने, भनाउनेहरू मुलुकको संवेदनशील विषयमा भने मौन छन् । भारतले त्यस्तो आशंका गरेको हो भने त्यसलाई मेटाउने प्रयास नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट हुनुपर्थ्याे । बन्दै गरेका पाँच हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य भारतको यो नीतिले अन्यौलमा परेको छ । यसले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजना बन्नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । तर, सरकारमा बस्नेहरू, परराष्ट्र मन्त्री, भारतका लागि नेपाली दूतावास लगायत कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

---

निश्चय पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध जनस्तरमा छ । विश्वमा कुनै दुई देशबीच मित्रताको घनिष्ठताको उदाहरण दिनुपर्यो भने नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई देखाउने गरिन्छ । तर, जति बढी घनिष्ठता, उति बढी जटिलता भनेजस्तो भएको छ । भारतले सहज रूपमा नेपालको बिजुली आयात नगर्ने, विभिन्न बहानामा अड्काउने काम जारी राख्नु भनेको नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र पूर्णतः असफल हुनु हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको यात्रा गरेको एक महिना बितेको छ । उक्त भ्रमणपछि भारतले नेपालले आयात गर्दै आएको विस्फोटक पदार्थमा भने कडिकडाई गर्न थालेको छ । यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो असर गरेको छ ।

नेपालले झन्डै दुई वर्षअघि १५ वटा आयोजनाको बिजुली निर्यात अनुमतिका लागि अनुरोध गर्दै निवेदन हाल्यो । भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र उसले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले सबै चेकजाँच गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि विदेश मन्त्रालयमा पठायो । तर, त्यहीं अड्केर बसेको छ । नेपालको कुनै मन्त्रालय वा निकायले भारतीय चासोका कुनै फाइल रोक्यो भने तत्काल त्यसलाई फुकाउन विभिन्न विधि प्रयोग गर्छ । तर, नेपालको फाइल विदेश मन्त्रालयस्थित डेस्कमा दुई वर्षदेखि अड्किरहँदा नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय थाहा पाउँदैनन् । मतलबै छैन ।

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । विद्युतगृहदेखि भारतीय भूभाग (सीतामढी) सम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउन थालेको छ । प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने नेपाली खण्डमा कुनै एक ठाउँमा समस्या पर्नेबित्तिकै लगानी बोर्ड जुर्मुराउन थाल्छ । तदारुकता देखाउँछ । मानौं लगानी बोर्ड भारतीय कम्पनी हो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको आन्तरिक प्रसारण लाइनमा पाइलैपिच्छे विभिन्न निकाय (स्थानीय, अदालत, राजनीतिक दल आदि) ले टाङ अड्याउँदा सरकारका सबै निकाय चूपचाप बसिदिन्छन्, मानौं त्यो काम प्राधिकरणको मात्र हो । भारतीय कम्पनीलाई परेका गाँठा हामी तत्काल फुकाउने तदारुकता देखाउँछौं, हाम्रो काम भारतले अड्काउँदा भनिदिने कोही हुँदैन ।

यही अवस्था विद्यमान रहे अबका केही वर्षमा यहाँ नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने छैन । यस्तो जोखिम मोलेर कसैले पनि जलविद्युतमा लगानी गर्दैन । बन्नै नदिने, बने पनि बजार नदिने दिए पनि पूरा नदिने, प्रसारण लाइनको क्षमताभन्दा आधा बिजुली मात्र निर्यात गर्न दिने भारतको यो व्यवहार बदल्न नेपाल सरकारको गृहकार्य, लगाव, परिश्रम र इमानदारिता नपुगेकै हो । यत्ति पनि नगर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको के काम ? दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको के काम ? तलब भत्ता खाएर मोजमस्ती मात्र गरिरहने ?