चालू आर्थिक वर्ष समाप्तिको संघारमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका बाह्यसूचक सकारात्मक देखिएको छ । यसको प्रस्ट अर्थ हुन्छ— विप्रेषण (रेमिट्यान्स) टन्नै भित्रियो । अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्र शिथिल भएर खपत घट्दा आयात घट्यो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा बढोत्तरी देखियो । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदा सरकारले जस लिने ठाउँ हुँदैन । किनभने कति रेमिट्यान्स ल्याउने भन्ने उसको हातमा हुँदैन । हो, बरु रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउन राष्ट्र बैंकले गरेको प्रयास भने सफल देखिएको छ । यसबाहेक विदेशमा पाखुरा बेच्न जाने नेपालीहरुको संख्या पनि बढेको छ । रेमिट्यान्स आयो भनेर दंग पर्नुभन्दा पनि यसले चिन्ता देखाएको छ । नेपालमा गरी खाने ठाउँ नभएपछि नै युवाहरु पलायन भएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो— ४ लाख ५९ हजार युवा विदेशिएर । श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि बढ्यो पोहोरको भन्दा ४६ प्रतिशत बढी । यसले मुलुकको शोधनान्तर घाटालाई पनि सुधार गरेको छ । धेरै समयपछि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेको छ । गत वर्ष २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको शोधनान्तर चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब २६ करोड रुपैयाँले बचत देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले ११.२ महिनाको वस्तु आयात र ९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ ।

---

बाह्य क्षेत्रको सुधार सरकारको कारणले होइन । सरकारको आर्थिक हालत त तन्नम छ । जति विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) विनियोजन हुन्छ, त्यति नै ऋण लिइन्छ अनि त्यति नै ऋणको ब्याज र साँवा तिरिन्छ । उठेको राजस्वले संघीयताका अवयवहरुसमेतलाई पाल्न पुग्दैन । भनेजति र चाहेको बेलामा बाह्य ऋण पाइँदैन । अनि कुन पैसाले विकास निर्माणमा खर्च गर्ने ? यी मनोनीत (समानुपातिक) सांसद र प्रदेश संसद÷सरकार खारेज नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक स्थिति तन्नम हुँदै जानेछ । अर्थात् जनताका कर यिनलाई खानै ठीक हुन्छ । ऋणको भर छैन । विकास निर्माण भनेको नेताका खोक्रा भाषण मात्र हुन्छन् । त्यसमाथि विनियोजित बजेट पनि पूर्ण रुपमा सदुपयोग हुँदैन, आधाभन्दा बढी त भ्रष्टाचारमै सकिन्छ । अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टी सभापतिको चाकडी गर्न, खुशी पार्न सिंगो प्रदेशलाई विनियोजन हुने सरहको बजेट उनीहरुका जिल्लामा ओइराउन्छन् । 

एक त आर्थिक सामथ्र्य नै खत्तम छ । भएको सिमित स्रोत र साधनको पनि सदुपयोग होइन, दुरुपयोग भएको छ । असार मसान्तमा आएर दुई, दुई खर्ब एकैचोटि खर्च हुन्छ । यस्तो आर्थिक विसंगति र विकृति अहिलेमात्र होइन पहिलेदेखि नै भएको थियो र आगामी दिनमा पनि हुनेछ । अनि रेमिट्यान्स बढेको कारण ढुकुटीमा अलिकति पैसा जम्मा हुँदैमा मैले अर्थतन्त्र सुधारे भनेर फुर्ती नलगाए हुन्छ । रेमिट्यान्स कुनै स्थिर आर्थिक स्रोत होइन । यो दीगो छैन । रेमिट्यान्स आएन भने चामल आयात गर्ने पैसा हुँदैन । आयात बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर देश श्रीलंका पथमा पुग्छ, सरकारलाई भन्सार आउँछ ।

आयात घट्दा विदेशी सञ्चिति थुप्रिन्छ, राजस्व घट्छ । चालू आर्थिक वर्षको आजका दिनसम्म (असार मसान्त सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा) जम्मा ६४.२६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । उठाउने लक्ष्य थियो १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ, आजसम्म उठ्यो जम्मा ९ खर्ब एक अर्ब । अब पाँच दिनमा पाँच खर्ब राजस्व उठ्न त सम्भव छैन । साधारण खर्च (तलब भत्ता) भने १३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । अर्थतन्त्र दीगो नभएसम्म यो क्रम चलिरहन्छ । अर्थतन्त्र दीगो राख्न आयात कम र निर्यात बढी हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । यो अवस्थामा कहिल्यै सुधार नआउनुको कारण नेताहरु गतिलो नहुनाले हो ।