सरकारको वार्षिक बजेटमा केही अपवादलाई छाडेर अधिकांशमा अर्थमन्त्रीको हैकम चल्छ । एकल सरकारका भएका बखतमा समेत दलको घोषणापत्र एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने गर्छ । दलले मतदातासँग खाएको कसम, गरेका प्रतिबद्धतालाई अर्थमन्त्रीले हावा खुवाइदिन्छन् । त्यही भएर केपी ओलीको पालामा युवराज खतिवडा पार्टीभित्रै आलोच्य भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्ना तीन नेता रिझाउनेबाहेक बाँकी अधिकांश जनविरोधी कार्यक्रम ल्याए । साढे तीन खर्बको पुँजीगत बजेट (जम्मा १६ प्रतिशत), त्यति नै ऋण अनि त्यत्ति नै रकम साँवा ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्थापन) । यत्ति तथ्यांक हेर्दा बजेटले लछारपाटो लगाउने ठाउँ छैन ।

सरकारको वित्तीय नीतिपछि अबको केही दिनमै मौद्रिक नीति आउँदैछ । मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर एमालेद्वारा नियुक्त भएका हुन् । सरकार छ, एमाले इतरको । अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकतर्फ पनि इंगित गरिसकेका छन् कि सिण्डिकेटमा आधारित ब्याज उच्च भयो, कर्जा प्रवाह भएन भनेर । यसले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच ठ्याँक नमिलेको प्रस्ट देखिन्छ । गभर्नर कुनै दलको हुँदैन । ऊ नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकका स-साना नीति र निर्देशनले पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फरक पार्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले विद्यमान आर्थिक मन्दी सम्बोधन हुन नसक्ने पक्का भएकाले अब बाँकी एक मात्र आशा भनेकै राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति अहिलेको आर्थिक मन्दी सम्बोधन गर्न सफल भयो भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी साँच्चिकै गभर्नर नै रहेको प्रमाणित हुनेछ । त्यसैले सबैको आशा अधिकारीमाथि रहेको छ ।

---

बैंकहरूसित लगानीयोग्य रकम वृद्धि भएको छ करिब चार खर्ब । तर, यसको अनुपातमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । अर्थात् लगानीकर्ताले ऋण लिनै चाहिरहेका छैनन् । कारण हो उच्च ब्याजदर । बजार अर्थतन्त्रले अर्थात् माग र आपूर्तिले ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्नेमा यहाँ सिण्डिकेट छ । बजार विश्लेषण गरी ब्याजदर तय गर्ने हो निक्षेप आकर्षित गर्न बचतमा उच्च ब्याज दिने होडबाजी चल्छ । जब बचतकर्ताले नै उच्च ब्याज पाउँछन् पनि पुँजीको लागत पनि महँगो हुने नै भयो । यसले अन्ततः ऋणीले महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याज महँगिएपछि अहिलेकै जस्तो कर्जा माग पनि घट्छ । निक्षेपकर्ताले ब्याज पनि पाउनुपर्यो, बैंकका शेयरधनीले लाभांश पनि पाउनुपर्यो, ऋणीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पनि पाउनुपर्यो, कर्जा उपलब्धता र आपूर्ति पनि हुनु पर्यो ।

सरकार र राष्ट्र बैंकबीच यी र यस्तै कुरा नमिल्दा अहिले कर्जायोग्य रकम थुर्प्याे तर ऋणको माग भएन । हो, यसैमा चाहिन्छ राष्ट्र बैंकको असल मौद्रिक नीति, जसले यी सम्बद्ध सरोकारवाला पक्ष सबैको कल्याण गरोस् । अर्थात् बजार अर्थतन्त्र चलयमान, गतिशील र प्रभावकारी होउन् । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मूल्य स्थिरता हो । मूल्य वृद्धि कुन सीमासम्म राख्नुपर्छ भन्ने निर्क्यौल नै मूल्य स्थिरताले गर्छ । मूल्यलाई शासन  गर्ने यही ब्याजले हो । 

लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मूल्य स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थिरता, प्राथमिक क्षेत्र किटान, प्राथमिक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी, विपन्न क्षेत्रको किटान, रोजगारी सिर्जना, विपन्न क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी, उद्यमशीलता विकास लगायतका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी बैंक तथा वित्त संस्थाले सर्वसुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउन उचित बैंक दरको आवश्यकता पर्छ, जुन अहिले खट्किएको छ । मुद्रास्फीतिको अवस्था, शोधनान्तर स्थिति, आर्थिक विपन्नता, प्राथमिक क्षेत्रको अवस्था दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने ऋण र त्यसको बैंक दरको उचित किटानी मौद्रिक नीतिका अपेक्षित विषय हुनु ।

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, पुनर्कर्जा दरजस्ता वित्तीय औजारहरूले नै मूल्य स्थिरता कायम राख्ने भएकाले अहिलेको परम्परागत तवरबाट भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी आउने सबैको अपेक्षा छ ।

निश्चय पनि मौद्रिक नीति मात्रले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई डोर्याउन सक्दैन । सरकारको बजेट सफल तुल्याउने औजारका रूपमा मौद्रिक नीतिलाई लिइन्छ । तर, बजेट अर्थात् वित्तीय नीति नै गतिलो नभएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले असंगतिहरूलाई चिर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ । गत वर्ष जनार्दन शर्मासँग कुरो नमिल्दा समयमै मौद्रिक नीति समयमै आउन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष अझ बढी चुनौतीपूर्ण रहेकाले तदनुरूपको मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।