बजेटलाई सत्ता स्वार्थको बन्धक नबनाऊ

संविधानतः जेठ १५ मा बजेट जारी गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा अघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, छलफल र पारित गर्न समय लाग्छ नै । बजेट प्रस्तुत गर्न दश दिन मात्र बाँकी छँदा अधिवेशन नबोलाइनुले बजेटका निम्ति अध्यादेशकै बाटो रोज्ने हो कि शंका बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता स्वार्थले नियम, कानुन, संविधान मिच्ने कार्य जारी रहँदा बजेट त्यही ‘रणनीति’भित्र पर्ने हो कि शंका बढाएको हो । संसदीय अंक-गणितअनुरुप विश्वासको मत नपाएपनि बहुमतको सरकार बन्‍न नसकेपछि अल्पमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका उनले बजेट अधिवेशन नै नबोलाएपछि शंका गर्नेलाई मैदान मिलेको हो ।

---

ओलीका निम्ति संसदीय पद्धति ‘प्रिय बाटो’ होइन । उनी संसदीय पद्धति र प्रक्रिया छल्दै गैरसंवैधानिक राजमै मोहित छन् । ओलीले संसदीय प्रक्रियाबाट भन्दा अध्यादेशमार्फत् नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, दल विभाजन लगायतका विवादित अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने अभीष्ट साँध्न पछि परेनन् । राष्ट्रपतिले ‘ड्रप अफ अ ह्याट’ गरिदिँदा प्रधानमन्त्रीमा अभिमान बढ्दै गएको हो । यहाँसम्म कि ओली संविधानको वाध्यात्मक प्रावधान अध्यादेशद्वारा भताभुंग पार्न माहिर देखिएकै हुन्, संवैधानिक परिषद् अध्यादेश त्यसैको उपज हो ।

अनेकौं विवादित अध्यादेशलाई संसदीय प्रक्रियामा ल्याउँदै त्यसको ढाकछोप र बचाउ गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अनौठो शैली अपनाएका थिए । उनले बहुआलोचित र संविधानप्रतिकूलको संवैधानिक परिषद् अध्यादेशलाई झेली–खेल ढाकछोप गर्न ‘एसिड आक्रमणका अपराधीलाई कारबाही गर्ने अध्यादेश’ पारित हुन दिएनन् भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । अर्थात् दिउँसै रात पादैँ ओली कुन ढंगको शासन चाहान्छन् भन्‍ने स्पष्ट छ ।

विधि र प्रक्रिया बचाए उनलाई भविष्यमा पनि सत्ता प्राप्त होला । तर नियम, कानुन र संविधानकै धज्जी उडाएर व्यवस्था नै सखाप बनाएको खण्डमा मुलुक अन्तहीन अस्थिरतामा रुमल्लिनेछ । 

संवैधानिक प्रावधानअनुसार पनि जेठ १५ भित्र संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । विगतमा समयमा बजेट पेस हुन नसक्दाका अनुभवहरूलाई आत्मसात् गरिकन संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति उल्लेख गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट प्रस्तुत हुनु १५ दिनअघि नै संसद्‌मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

समयमै संसद्‌को बजेट अधिवेशन आह्वान नहुँदा यो ऐन मिच्ने काम भएको छ । विधि र प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेर सत्ता जोगाउने कसरतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली उनका विरोधीहरूले आरोपित गरेजस्तो कतै संविधान नै मास्ने खेलमा लागेका त होइनन् भन्‍ने प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

संसद्‌को अनुमतिविना कुनै कर लगाउन वा राज्य स्रोत खर्च गर्न पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा उनले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको खण्डमा त्यसको वैधानिकताथि प्रश्न उठ्नेछ । अर्कोतर्फ, विश्वासको मत नै प्राप्त गरिनसकेको सरकारले बजेट ल्याउन मिल्छ या मिल्दैन भन्‍ने कानुनी प्रश्न पनि छ । तर यो भन्दा जटिल सवाल भनेको हाम्रो संविधानले अन्तरिम बजेट वा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने विषयको कल्पना समेत गरेको छैन । 

अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर त्यसभन्दा अघि उनले संसद्‌ अधिवेशन बोलाएर बजेटको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्थ्यो । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने समय त अब घर्किसकेको छ । यद्यपि उनले अझै पनि संसद्‌ अधिवेशन बोलाएर जेठ १५ भित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिलाए संविधानको उल्लंघन हुने थिएन । संसद्‌मार्फत् नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा विद्यमान राजनीतिक समीकरणले बजेट पास नभइ सत्ता गुमाउनुपर्ने हो कि भन्‍ने भय प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन्छ । 

विधि र प्रक्रिया बचाए उनलाई भविष्यमा पनि सत्ता प्राप्त होला । तर नियम, कानुन र संविधानकै धज्जी उडाएर व्यवस्था नै सखाप बनाएको खण्डमा मुलुक अन्तहीन अस्थिरतामा रुमल्लिनेछ । त्यसकारण, प्रधानमन्त्री बजेटलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको गोटी बनाएर संविधान उल्लंघन गर्नेतर्फ अघि नबढून् ।