आम जनताको आँखामा छारो हाल्न मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश त जारी भयो अनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरिँदै गर्दा संसद् अवरुद्ध भयो । सरकारले दोष भने विपक्षीलाई लगायो । समय छउञ्जेल प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउने, जब समय घर्कियो त्यही बेलामा विपक्षी एमालेलाई संसद् नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने उत्पन्न परिस्थितिले ‘विवश’ गरायो । अब गठबन्धनकै केही दलका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संसद् अवरुद्ध नहुँदा पनि उक्त विधेयक कार्यसूचीमै परेन । यसरी ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु’ भनेजस्तै भयो । अर्थात् यी राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताहरू मिटरब्याज पीडितहरूप्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने स्पष्ट भयो । यिनले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र अध्यादेश ल्याएको रहेछ भन्ने देखियो ।

सत्तारूढ जसपा विधेयकको पक्षमा छैन भने एमालेले कानुनी अड्चन देखाएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेकाे भनाइ छ । अनि सरकारले चाहिं यसो ल्याएको जस्तो देखाउन ‘ल्याउँ कि नल्याउँ ?’ शैली अपनाएको छ । किनभने सरकारले उक्त अध्यादेश जनतालाई मर्का नै पर्यो भनी भित्री मनदेखि ल्याएको थिएन, माइतीघर मण्डलामा मिटरब्याज पीडितहरूले धर्ना, विरोध कार्यक्रम गरेर दबाब दिएका थिए । पीडितहरू हिँडेरै काठमाडौँ आएका थिए ।

---

विधेयकमा लेनदेन भएकोमा ६ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने लगायतका मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन खोजिएको थियो । यही प्रावधान जसपालाई मन परेन । अर्थात् स्थानीय तहमा त्यत्तिकै प्रमाणित हुँदैन, दुवै पक्षको सहीछाप चाहिन्छ । लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, चक्रवर्ती ब्याज असुल्नेजस्ता कार्यलाई अपराध घोषित मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्न खोजिएको थियो । जुन कार्यबाट मिटरब्याज पीडितहरूको उठिबास भइरहेको छ, त्यही रोक्ने उद्देश्यले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । यस्ता प्रावधानको विरोध गर्नु भनेको मिटरब्याज पीडकहरूको पक्षपोषण गर्नु हो । दलहरूको यो हर्कतले उनीहरूको समाजवादी आवरणलाई नराम्रोसँग उदांगो गरिदिएको छ ।

गत वैशाख २० मा जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिनिधिसभामा असार २० गते यतै पारित गर्न कार्यसूची थियो । राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते पारित गरेको थियो । अध्यादेश नै निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भयो भनेर कानुनी प्रक्रियामा खेल्न खोजिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको लगत्तै प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित गराउने कार्यसूची थियो । तर, जनताका यस्ता जटिल मुद्दाभन्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ठूलो मुद्दा देखाई संसद् अवरुद्ध गर्ने एमालेले उसको माग (प्रधानमन्त्रीको राजीनामा) पूरा नभई संसद् चल्न थियो । अर्थात् आमनागरिकले बुझेका कुरा त एमालेका कारण प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेन । अनि सत्तारूढ जसपाबाहेक अरु दलहरूले पनि एमालेलाई दोष देखाउने मौका पाए ।

यो विधेयक संसदको कार्यसूचीमा नल्याए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । बहुमतको अंक जोड तलमाथि हुँदा सरकारले राष्ट्रिय मुद्दामा कम्प्रोमाइज (सम्झौता) गर्न बाध्य हुन्छ । तर, रास्वपा खुलेरै मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा रहेकाले जसपाले पक्षमा मत नदिए पनि केही फरक पर्दैन ।

जसपाले मत दिन्न भन्न पाउँछ, त्यो उसको अधिकारको कुरा हो । जसरी हिजो समाजवादी र माओवादीले एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्दैनौं भन्थे, अनि कांग्रेसले एमालेसित वार्ता गर्न थालेपछि ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ का साथ एमसीसी पारित भयो । मिटरब्याज पीडितका पक्षमा सरकारले सदनमा अब नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ, जसपाले रोकेर रोकिन्न । अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ— को मिटरब्याजीका पक्ष को विपक्षमा । यसैले देखाउँछ मिटरब्याजीका पैसा नेताहरूले चलाएका हुन् कि भन्ने चर्चा त्यसै आएको होइन ।