आमजनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एउटा सानो तर गम्भीर सबाल उठाएका छन् । उनले सार्वजनिक बसको भाडासमेत तोक्ने सरकारले कानुन व्यवसायी (वकील) को शुल्क तोक्नु पर्दैन भनी प्रश्न उठाएका छन् । यो विषयमा आजसम्म खासै चर्चा हुने गरेको थिएन । हेर्दा सामान्य विषय लागे पनि वकीलहरूले लिने चर्काे शुल्कका कारण कतिपय पीडितहरू वकालत गर्नसमेत वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

वकालत पनि एउटा पेसा हो । अझ त्यसमा पनि वकीलहरूलाई विद्वान् नै भनिन्छ । न्यायाधीशहरूले फैसला लेख्दा ‘विद्वान् वकीलहरू...’ भनेर लिखितमै आउँछ । त्यसैले उनीहरू विद्वान् हुन् । तर, विद्वानहरूले लिने शुल्कमा एकरूपता छैन । जसरी चिकित्सकहरूले डिग्री, पढाइ, अनुभवका आधारमा वर्गीकृत तवरले शुल्क लिन्छन्, त्यसलाई मेडिकल काउन्सिलले व्यवस्थित गरिदिएको छ । चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग साँठगाँठ गरी हरेकजसो वर्षमा आफ्नो फि बढाउँदै आएका छन्, त्यो अर्काे विषय हो । तर, अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिने वकीलहरूले मनलागी असुलेको शुल्क करको दायरामा पनि आउँदैन । केही एकाध वकील छन्, जो सरकारले नभने पनि कर तिरिरहेका छन् । तिनीहरू अपवाद भए ।

---

न्याय पाउने ढोका सर्वप्रथम त वकीलको ल फर्म नै हो । त्यो फर्ममा छिर्नै महँगो छ, अनि निमुखाले कसरी न्याय पाउने ? सामान्यतया वकीलहरूलाई नियमन गर्ने संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) ले खासै नियमन गरेको देखिँदैन । एकाध घटनामा बाहेक ठूला ठूला काण्डमा मुछिएका वकीलहरू, जो न्यायाधीश र न्यायग्राहीबीच दलाली गरेका छन् र दुर्भाग्यवश सार्वजनिक भएका छन्, लाई कारबाही गरिएको सुनिँदैन । परिषदको काम अधिवक्ताको परीक्षा लिनमा ज्यादा देखिन्छ ।

तर, ‘कानुन व्यवसायीहरूको हक हित संरक्षण गरी समाजप्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको स्थापना भएको’ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को प्रस्तावनामा छ । यो ऐनले परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित गरे पनि कानुन व्यवसायीहरूको पारिश्रमिक तोक्ने वा निर्धारण गर्ने भन्नेबारे मौन छ । ऐनको दफा ८ मा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत (ण) मा  यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले सोही दफा टेकेर परिषदले वकीलहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

वकीलहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव, योग्यता, विद्वता सबै पक्षलाई समेटेर परिषदले उनीहरूको पारिश्रमिक तोक्ने र लागू गर्न सक्यो भने यसले न्याय क्षेत्रमा रहेका धेरै विकृतिहरूमध्ये केहीलाई कम गर्न गराउन सक्छ । धेरै वर्ष वकालत गरेका र प्रतिष्ठा कमाएको शुल्क भिन्नै होला, भर्खरकैका अर्कै होला र बीच तहका औसतको अर्कै होला । वकीलहरूको शुल्क निर्धारित नहुँदा यसले विकृति पैदा गरेको छ । यहाँ जसले धेरै शुल्क लिन्छ, ऊ ठूलो वकील मानिन्छ । धेरै वर्ष वकालत गरेको भन्दैमा ऐन, कानुन, तथ्य, प्रमाण नहेरिने होइन । भर्खरै पास भएर आएकाहरूको पन तीक्ष्ण बुद्धि हुन सक्छ । त्यो अर्कै विषय हो । अनि त्यसमाथि वकीलहरूले पनि मनलागी शुल्क लिँदा सेवाग्राही पीडित छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने न्याय महँगो हुँदै गएको छ । तसर्थ कानुन व्यवसायीहरूको पेसा र सेवालाई पनि मर्यादित, विश्वसनीय बनाउन उनीहरूको शुल्क तोकिनु राज्यको दायित्व हो ।