अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावाट आएपछि केही राहत महसुस गरेको नेपाल आयल निगमले हिजो आइतबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली पुनः लागू गर्ने निर्णय गर्यो । यो प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालका उपभोक्तालाई पनि मूल्य वृद्धि हुने र घट्दा घट्ने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता लिएको छ । तर, निगमलाई थेगिनसक्नुको घाटा थपिँदै गइसकेपछि यस्ता स्वचालित मूल्य प्रणाली स्रणाली लागू भने हुँदैन । विगतमा भएका अभ्यासले यही देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दै जाँदा त्यही अनुसार मूल्य वृद्धि भइरहने हो भने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको कथित लोकप्रियतामा पनि गिरावट आउन थाल्छ । अनि उसले मूल्य वृद्धि नगर्न दबाब दिन्छ । त्यो दबाब थेग्दाथेग्दा निगमको सञ्चित नाफा सकिएर उल्टो ऋण लिन थाल्नुपर्ने हुन्छ । कोराेनाकालमा थुप्रेको सञ्चिति नाफा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ सकिएर निगम टाट पल्टिन लागेको त हिजो मात्रै भोगिएको हो ।

निगमसँग अलिकति नाफा बढ्यो, अलिकति सुरक्षित मार्जिनमा पुग्यो भने यहाँ रोइकराइ र कोकोहोलो मच्चिन्छ— लौ नाफा खायो, तेलको भाउ घटाएन भन्दै । अनि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार मूल्यवृद्धि गर्दा निगमका भ्रष्टाचार, चुहावट, ट्यांकर चालकका बदमासी आदिबारे बहस हुन्छ । जब आपूर्तिमा कुनै रुकावट पैदा हुँदैन, तब बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको खपत कसरी कम गर्ने विषयमा कहीं कतै चर्चै चल्दैन । जबकि पेट्रोलियम पदार्थ डलर तिरेर ल्याउनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो उत्पादन होइन । बरु त्यसलाई स्वदेशका जलविद्युतबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै सांसद, राजनीतिक दलका नेता, विद्वानहरू कसैलाई मतलब हुँदैन ।

---

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटबढ भइरहन्छ । माग बढी हुँदा आपूर्ति घटाएर मूल्य बढाउने चलाउने छ । माग र आपूर्तिबीचको अन्तरक्रियामार्फत यसको मूल्य निर्धारण हुनु पर्नेमा पेट्रोलियम उत्पादकहरूको संगठनको सिन्डिकेटले राजनीतिक मूल्य तय गर्छन् । रसिया–युक्रेन युद्धले विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा आएको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य घटेको हो । यसको कुनै भर हुँदैन । भोलि बढ्न पनि सक्छ । निगमले नाफा खाइरहने वा घाटा सहिरहेर विघटनकै संघारमा पुग्ने स्थिति नहोस् भन्नकै लागि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

निगमले पेट्रोलियमको भाउ वृद्धि गर्नासाथ सार्वजनिक यातायात, हवाईजहाजवाला सबैले भाडा वृद्धि गर्छन् । घटाउँदा घटाउँदैनन् । सरकारको नालायकीपन, अक्षमता र व्यवसायीहरूको अनैतिक साँठगाँठको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक भाडा घटाइँदैन । सरकारले हेर्नुपर्ने त्यहाँ हो । वास्तविक रूपले जनताले सास्ती झेल्नु पर्ने ठाउँमा सरकार र उसको कर्मचारीको ध्यान जाँदैन । निगमले मूल्य घटाएको छ । अब सार्वजनिक यातायातवालाहरूले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटेको अनुपातमा बस, ट्याक्सी, ढुवानी र हवाई भाडा ‘समायोजन’ गर्नुपर्छ ।

मूल्य समायोजन वा स्वचालित मूल्य प्रणाली स्थायी समाधान होइनन् । स्थायी समाधान त पेट्रोलियमको खपत कम गराउने हो । पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न नसकिए पनि क्रमशः विद्युतीय सवारीमा जाने, बीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म विद्युतीय रेलमा सामान ढुवानी गरी डिजेल खाने ट्रक हटाउने, प्रसारण लाइन र सवस्टेशन सुदृढ तुल्याई घरघरमा विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) मा भात पकाउन लगाउने, पहाडी क्षेत्रमा सामान तथा खाद्य पदार्थको ढुवानी ट्रकले होइन रञ्जु मार्गले गर्ने जस्ता प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका योजना आउनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि सामान ढुवानी र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय परिवहन कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारे घोत्लिनु जरुरी छ ।