महाधिवेशन सकिएको लगभग डेढ वर्षपछि कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको दोस्रो बैठक बसेको छ । कार्यसमिति बैठकमा १० वटा अजेन्डामा छलफल गर्ने महामन्त्रीले जानकारी गराएका थिए । यसका लागि कांग्रेसका युवा नेताहरूले पार्टी रूपान्तरणका लागि भन्दै २१ बुँदे सुझावहरू सभापतिलाई बुझाउने तयारी थियो । तर, समय घर्किएको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले रूपान्तरणका अजेन्डा बुझ्न मानेनन् । केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यसहितका नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा सुझावहरू दर्ता गरेको छन् ।

तर, आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको हिमायती र देशका सारा परिवर्तनको नेतृत्व आफूले नै गरेको दाबी गर्ने कांग्रेसका नेताहरूका लागि यो बैठक कुनै लाइभ गर्न लायकको विषय थिएन । तर, पार्टीका कुरा बाहिर निस्किए पत्रकारलाई हप्की दप्की गर्ने कांग्रेस नेताका लागि पारदर्शिताको अभ्यास राम्रै मान्नुपर्छ । तर, कांग्रेसको यो बैठक आगो लागेर सारा घर जलेपछि कुवा खन्न कुद्ने बूढापाकाको उखानभन्दा कम छैन । किनकि कांग्रेसले निर्वाचन परिचालन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन, विभाग गठन, नीति अधिवेशन आदि विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ जुन आजभन्दा ६–७ महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो ।

---

कांग्रेसको विधानभित्र हरेक दुई महिनामा कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । कांग्रेसले पार्टी सभापतिले एक वर्षमा यो सम्झँदै सम्झिएनन् । अरु कुराका लागि नभए पनि निर्वाचन समीक्षाका लागि नै भए पनि बैठक बसेर छलफल गर्न जरुरी थियो । तर, कांंग्रेसले यसो गर्न पनि जरुरी ठानेन । आफैँले सरकार बनाउने जिद्दीमा माओवादीलाई सरकार सुम्पन पुगेकोदेखि संघीय र स्थानीय चुनावमा पार्टीको क्षयीकरणको कारण पत्ता लगाउन पनि बैठकहरू जरुरी थिए । तर, कांग्रेस पार्टी यी सबै समयमा कानमा तेल हालेर बस्यो । केही भयो त महामन्त्रीले पार्टी सभापतिलाई गाली गर्ने र पार्टी सभापतिका बफादारले महामन्त्रीलाई ओठे जवाफ फर्काउने । कांग्रेस पार्टीको यो अकर्मण्यता किन पनि आलोच्य छ भने कांग्रेस आम चुनावको ठूलो पार्टी हो र सरकारमा पनि छ । तर, कांग्रेसले देशको आर्थिक अवस्था तरल भइरहेको समयमा कुनै ठोस भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । 

प्रजातान्त्रिक पार्टीको मूल्य मान्यताको हिसाबले पनि यसका कामकारबाहीमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । कांग्रेसले यो डेढ वर्षको अवधिमा न भातृ संगठनलाई पूर्णता दिन सकेको छ, न विभागहरू गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । पूर्णता दिएको तरुण दलमा पनि नेताका नातागोताले मात्र ठाउँ पाएको र केन्द्रीय समिति नै असबाफ बनाएको आरोप छ । यी सबै कारणले केन्द्रीय समिति लाइभ गर्ने कांग्रेसको निर्णय एकदमै सतही महसुस हुन्छ ।

कांग्रेसमा सरकारमा पनि रहेकाले पार्टीले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई उचित निर्देशन दिँदै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर, बैठक नै नबसेपछि मन्त्री भएकालाई पनि हाइसञ्चो भएको छ । यता जनता भने मन्त्रीहरूको यस्तो हाइसञ्चोले देश छाडेर भाग्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । देश छाड्नलाई चाहिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने युवाहरूको ताँतीले यो देशको भविष्य बयान गर्छ । तर, कांग्रेस यस्ता अजेन्डाबाट धेरै पर छ । बारम्बार सरकारमा बसेर पनि सिन्को नभाँचेको असर अघिल्लो चुनावमा देखिन थालेको छ । यही अवस्था निरन्तर रहे, आगामी चुनावमा यसको पूर्ण तस्बिर देखिनेछ । किनकि एकचोटि खाएको घिउले सधैंलाई पुग्दैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेको ब्याज सधैंभरि खान पाइन्न ।