काठमाडौँ महानगरपालिका बल प्रयोग गरी आज फोहोरलाई बञ्चरेडाँडोमा विसर्जन गरेको छ । एक वर्षअघि (२३ जेठ २०७९) मा प्रभावित स्थानीय तह, शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै साउनअघि नै स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध उत्पन्न गर्दै आएका थिए । दैनिक ३ सय ८० टक फोहोरमैला उत्पादन हुने उपत्यकाबाट आज एक सय २० थान ट्रकको फोहोरलाई विसर्जन गरियो । आजलाई जबर्जस्ती गरिए पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनको दिगो समाधान भने होइन ।

गत वर्ष सहमति गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) का आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, ल्याण्डफिल साइटको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा छुट्याउनुपर्ने, फोहोरलाई स्रोतको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, फोहोर विसर्जन गर्दा स्थानीय बासिन्दामाथि परेको प्रभावको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका १० बुँदे सहमति भएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (साउन १) सुरु भइसक्दा पनि ती सहमति कार्यान्वयन नगरेको, आफूहरू नरकमा बसेझैं अति कष्टसाध्य भएको र बाध्य भएर फोहोरको गाडी रोक्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग र भनाइ ।

---

फोहोर गर्ने, उपभोग गर्ने काठमाडौँ उपत्यकावासी, अनि त्यसको दुर्गन्ध, प्रदूषण र रोगब्याधी झेल्नुपर्नेचाहिं बञ्चरेडाँडावासी ? उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अरु विकल्प छैन भन्दैमा त्यहाँका बासिन्दालाई राज्यले जबर्जस्ती फोहोर थुपारी उनीहरूको मानव अधिकारलगायत संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकार खोस्न पाइन्छ ? श्वास फेर्दा छातीभित्रै गन्ध छिर्ने, भात खाँदा झिंगै मुखभित्र छिर्ने, गन्ध आउने ठाउँका बासिन्दालाई छोरीचेली नदिने भनेर सामाजिक व्यवहार नै नहुने, मरेका सिनो काग र पन्क्षीले चुच्चोले च्यापी घरका छानो, आँगनमा खसालिदिने लगायतका यी यावत पक्ष हेर्ने हो भने राज्यले बञ्चरेडाँडामाथि अन्याय गरेकै हो, घात गरेकै हो ।

आजको जमाना विज्ञानको हो । प्रविधिको हो । प्रशोधनको हो । कुहिने फोहोरबाट जैविक ऊर्जा र जैविक मल बनाउन सकिन्छ । कतिपय नकुहिने फोहोरलाई पुनः प्रयोग (रिसाइकल) गर्न सकिन्छ । अझ कतिपय फोहोर घरबाट निकाल्नै पर्दैन । वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन यसैलाई भन्छन् । हामीकहाँ त कुहिने होस् वा नकुहिने, एउटै डालोमा हाल्यो, माटोले पुर्यो मानौं काम तमाम भइसक्यो । त्यसले पर्यावरणमा पारेको नोक्सानी, भूभागमा गरेको रासायनिक असर, वायुमा गरेको प्रदूषणको हिसाबकिताब नै भएको छैन । सबै फोहोरलाई एउटै डालोमा हाल्नाले ४० वर्षका लागि बनाइएका ल्याण्डफिल २० वर्षमै भरिने भयो । अनि लिच्चडको ताल । छोक्रा, वाकवाकी लाग्ने गन्ध । बसिसाध्य भएन । टिकिसाध्य भएन । मानव हो कि जनावर । जनावरलाई त उचित वातावरण चाहिन्छ भने हामी त मानव भन्छौं । तर, के मानवीय सोच र व्यवहार गरिरहेका छौं ।

फोहोर मैलासम्बन्धी ऐनले फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालन गर्दासमेत सहज रूपमा व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको काठमाडौँको फोहोर स्थानीय तहले कसरी सक्लान् ? के सोच लिएर हाम्रा सांसदले ऐन बनाए । ती ऐन बनाउनेहरूको पढाइ त्यतिखेरै कम भयो । त्यसलाई संघीय वा प्रदेश सरकारको अनिवार्य दायित्वका रूपमा रूपान्तरण नगरेसम्म अहिलेका सांसदहरूमा पनि पढाइ कम नै देखिनेछ ।

फोहोरलाई स्रोतमै कम गर्ने कसरी भन्ने उपायमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नुपर्छ । वडादेखि नै संयन्त्र बन्नुपर्छ । कुहिने र नकुहिनेलाई एकै ठाउँमा मिसाउनेलाई जरिवाना तिराइनेछ भनेर फुक्दैमा हुँदैन । विदेशमा फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा त हाम्रा धेरै जनप्रतिनिधिहरूले ‘अवलोकन’ गरेर आइसकेका छन् । उताको सफा हेर्यो, यता आएर उही फोहोर र गन्धमा बस्न अभ्यस्त भइसकेका जनप्रतिनिधिहरूबाट कसरी पार लाग्ला ?

अब फोहोर स्थानीय तह (महानगरपालिका) को मात्र हो भन्ने दिन गए । शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजना तत्काल पालना गरी त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दालाई सधैं पेलेर फोहोर फाल्नु भनेको सपनामा रमाउनु हो, विपनामा त कष्टसाध्य हुन्छ नै । कति फोहोरमा रमाउँछस् ए संघीय सरकार !