राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निमित्त मौद्रिक नीति आज आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । बाह्य क्षेत्रमा अलिकति सुधार देखिएको तर आन्तरिक चाप कायमै रहेका बेला जारी भएको मौद्रिक नीतिले लगानी अभिवृद्धि, मूद्रास्फीति नियन्त्रण, मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय पहुँचजस्ता उद्देश्य लिएको भनिएको छ । हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिको उद्देश्य नै यिनै हुने गर्छन् ।

गत वर्ष उच्च आयातका कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमीलाई दृष्टिगत गर्दै आयातमा कडाई गरिएको थियो । त्यसको असर करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन नभएर परेको देखियो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयात वृद्धि हुँदा पनि सुख छैन, आयात घट्दा पनि सुख हुँदैन । किनभने यहाँ आफ्नै उत्पादन छैन भने पनि हुन्छ । अधिकांश उद्योगहरू आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । त्यसमाथि बाह्य क्षेत्र, जुन नियन्त्रणभन्दा बाहिर नै छ, मा आउने उतारचढावले असर पारिरहेको हुन्छ ।  त्यसैले कसिलो मौद्रिक नीतिले बजार अर्थतन्त्रलाई नै एकप्रकारले ठप्प पारिदिन्छ भने लचिलो मौद्रिक नीतिले मूल्य अस्थिरता वित्तीय स्थायित्वलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

---

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाहमा जोड दिइएको पनि देखिन्छ भने कर्जामा बढी नियमन गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । आवासीय कर्जाको सीमालाई बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । तर, जग्गाको कित्ताकाटमा सरकारले रोक लगाएको छ । जग्गा खरिदा बिक्री नै सुस्ताएको छ । जग्गा खरिद र बेचबिखन गर्न नपाउँदा घर कसरी बन्छ ? मौद्रिक नीति एकातिर छ भने सरकारको नीति अर्कातिर छ । मानौं मौद्रिक नीति सरकारको होइन, मात्र राष्ट्र बैंकको हो । 

कर्जा जोखिम वर्गीकरणसम्बन्धी मार्गनिर्देशन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । अनि अर्बाैं रुपैयाँ खाएर भागेका, भाग्न लागेका र नभागी बसेका सहकारीहरूका लागि अलग्गै नियमनकारी निकाय गठन गरिने भनिएको छ । यसका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतबाहेक अन्य मुलुकमा जानेहरूलाई सटही सुविधा बढाएर २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सकारात्क सुधारको असरले यहाँ झल्किन्छ । त्यसैगरी नीतिगत दरलाई ५० आधार विन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक द रलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखेर निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ बाट ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । मुद्रास्फीति (महँगी) दरलाई ६.५ प्रतिशत कायम राख्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले गणना गर्ने मुद्रास्फीति र व्यवहारिक रूपमा उपभोक्ताले झेल्नुपर्ने महँगीको दर भने फरक छ ।

कर्जा प्रवाहमा कडाई, सिण्डिकेटरूपी बैंक ब्याज दर, मागमा कमी, उत्पादनमा गिरावट, पुँजीगत खर्चमा कमी लगायतका कारण वर्ष आर्थिक वृद्धिदर लाजमर्दो नै भयो (आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत) भयो । चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने बजेटको लक्ष्य छ र मौद्रिक नीतिले पनि सोही उद्देश्य हासिल गर्ने भनेको छ । तर, लेख्दैमा, बोल्दैमा र नीतिमा ल्याउँदैमा आर्थिक वृद्धि हुने होइन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ गर्ने भनिएको छ अनि त्यति नै ऋण लिइने कार्यक्रम छ । पुँजीगत खर्चचाहिं हुँदैन, सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणचाहिं मजाले लिइन्छ, बाह्य ऋण लिन आफूले पनि खर्च गर्न सक्नु पर्यो । यसरी बजेटमा भएको कुचक्रम र अविकासको प्रवृत्तिले लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन ।

जतिसुकै असल मौद्रिक नीति ल्याए पनि व्यापार घाटा घटाउन सकिँदैन । निर्यात गर्ने उत्पादन वा वस्तु नै हामीसँग छैन । यसो निर्यातको अलिकति सम्भावना भएको जलविद्युतमा सरकारका आफ्नै नीति (विशेष गरी वन र भूमिसुधार मन्त्रालयगत) ले अठ्याएको छ— प्रसारण लाइन बन्न नदिएर । त्यसमाथि भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएको छ नेपालको जलविद्युतमा । त्यसैले आन्तरिक रूपमा उत्पादन वृद्धि गर्न सरल कर्जा उपलब्धता, विवेकपूर्ण ब्याजदर निर्धारण, पुनर्कर्जामा सहुलियत जस्ता मौद्रिक उपकरणमा यो मौद्रिक नीति उदार हुन सकेको छैन । तसर्थ परम्परागत मौद्रिक नीति र अयथार्थवादी बजेटबीच सामञ्जस्यता मिल्न मुश्किल हुने देखिएकाले चालू आर्थिक वर्षमा पनि सुखद उपलब्धिहरू हासिल हुनेमा शंका छ । मौद्रिक नीति उत्पादकत्व बढाउने उपक्रममा चुकेको छ ।