भनिन्छ, राजनीति भनेको ढाँट, छल र बेइमानी हो । यो भाष्यलाई हरेकजसो अर्थमन्त्रीहरूले ल्याउने वार्षिक बजेटमा रूपान्तरण गर्ने गर्छन्— स्रोतबिनाको ठूलो बजेट ल्याएर । उठेको राजस्वले यिनका तलब भत्तालाई पुग्दैन । खाने मुख धेरै छन् । आर्थिक क्षमताले नभ्याउने थाहा पाउँदा पाउँदै लादिएको संघीयता र यसका संरचनालाई उठेको राजस्व नपुगेर आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ । विकास निर्माणमा माखो मर्दैन । विदेशी ऋण र अनुदान आउन छाडे अर्थात् अत्यधिक भ्रष्टाचारका कारण किन दिने भन्ने प्रश्न दाताहरूले उठाउन थाले । ऋण दिईहालेमा पनि उनीहरूका स्वार्थमा दिने र दिइएको ऋणको आधाभन्दा बढी उतै फर्काउने हो । अनि त्यस्तो ऋणले अर्थतन्त्रमा कसरी मूल्य अभिवृद्धि गरोस् । आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि सरकारी वातावरण नै बाधक छन् । ऐन–नियम र कर्मचारीतन्त्रका प्रवृत्ति कसरी हुन्छ दुःख दिने छ । यही कारणले नयाँ उद्योग खुल्ने त सपनाको कुरा भएको छ, भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुँदैछन् ।

नेताहरू ठूला भाषण गर्छन् । नागरिकलाई बेवकुफ बनाउँछन् । अनि यिनले देश र देशको राजस्व जति लुटे पनि नागरिकले यिनैलाई पटक–पटक सत्तामा पुर्याउँछन् । मुलुकको गम्भीर अर्थतन्त्र, बेरोजगारी, महँगी, पाखुरा र बुद्धि दुवै पलायनका बारेमा नेताहरू चर्चा गर्दैनन् । वा उनीहरूलाई मतलबै छैन । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा कुनै एक नेताले पनि मुलुकको दुरावस्थाका बारेमा चिन्ता प्रकट गरेको सुनिएन ।

---

नेताहरूको यो प्रवृत्ति अनि कसरी हुन्छ घाँटी अठ्याउने, काम हुन नदिने कर्मचारीतन्त्र छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई नै फेल गराइदिन सक्ने हैसियत राख्ने कर्मचारीतन्त्र यति अवसरवादी छ कि ऊ सेवा निवृत्त भइसकेपछि मात्र राष्ट्रवादी हुन्छ । पदमा छउञ्जेल आफूलाई ‘महाराज’ ठान्छ । त्यसैको प्रतिविम्ब मुलुकको आर्थिक अवस्थामा देखिएको छ— कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेर ।

ऋण लिइसकेपछि त्यसबाट राज्यलाई प्रतिफल आउनुपर्छ । बिनाप्रतिफलका आयोजनामा लगानी गर्दा मुलुकको हबिगत कस्तो हुन्छ भन्ने श्रीलंकाले नै विश्वलाई पाठ सिकाएकै हो । अनि सञ्चालित विकास योजनामा अत्यधिक भ्रष्टाचारले लागत बढाइ दिन्छ । लागत उच्च भइसकेपछि प्रतिफल दर कम हुन्छ । उदाहरणका लागि सेनालाई जिम्मा दिइएको फास्ट ट्रयाक । यही ताल हो भने खर्बाैं रुपैयाँमा पनि फास्ट ट्रयाक बन्नेवाला छैन । केवल ठेकेदारका दाबी, भेरियसन अर्डर र क्लेम मात्र बढ्छन् । यद्यपि फास्ट ट्रयाक आन्तरिक ऋणले बनेको योजना हो, जुन निर्धारित लागत र समयले नेटो काटिसकेको छ ।

सतहको पानी भारत पठाई भूमिगत पानी, त्यो पनि ऊर्जा खर्च गरी गरी, झिक्ने योजनामा ऋण लिइन्छ— एमआईआईपी । ओखरको बोट रोपण गर्न ऋण लिइन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न संकट अनुकूलन गर्न विश्व बैंकसँग ऋण लिइन्छ । प्रतिफल नै नदिने थाहा पाउँदा पाउँदै भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट ऋण लिई लिई बनाइन्छ । मुलुकको आवश्यकता नै नभएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न पनि ऋण लिइन्छ । उडायो कि घाटा खाने, थन्कायो कि झन घाटा खाने पाँचवटा चिनियाँ जहाजले वायुसेवा निगमलाई डुबाउँछ भनेर तत्कालीन मुख्य सचिवले अडान लिँदा लिँदै चीनसँग ऋण लिएरै भित्र्याइयो । यो भित्र्याउँदा सबै राजनीतिक दल मिले । अर्थात् सबैको भागमा भागशान्ति पर्यो ।

यसो गर्दागर्दै एक दशकको अवधिमा सार्वजनिक ऋण चार गुणा बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले २३ अर्ब पुग्न लाग्यो । तर, गरिबी झन् बढ्दो, युवाहरू झन् विदेशिने, उद्योगहरू बन्द हुँदै जाने, कृषिमा आयात उच्च हुने जस्ता राजनीतिक विचलनका कारण उत्पन्न परिवेश सिर्जना भयो । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत मात्र ऋण रहेको अवस्थाबाट अहिले ४८ प्रतिशत पुग्यो । हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बराबरको ऋण लिइन्छ । ऋण लिएको रकम बराबर नै वित्तीय व्यवस्थापन (साँवा ब्याज भुक्तान) मा खर्च हुन्छ । अर्थात् उठेको राजस्वले नेता र कर्मचारीका तलब भत्तामा खान पुग्दैन, त्यसका लागि पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । अनि बजेटको आकार बनाइन्छ अर्थतन्त्रको हैसियतले नधान्ने । हरेक वस्तुमा कर थोपरिन्छ । हरेक वर्षको बजेटमा महँगी थपिन्छ । हुँदाहुँदा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले सय रुपैयाँभन्दा माथिको दैनिक गुजारा गर्ने सामान खरिद गर्दा पनि भन्सार लगाइन्छ । अनि यसरी जनताको रगत पसिना चुसी चुसी उठाइएको कर नेताका औषधि उपचार, महँगा गाडी खरिद, भवन निर्माणमा खर्च हुन्छ । त्यही भएर जति ऋण लिए पनि त्यसले प्रतिफल दिँदैन । एक नेपालीका थाप्लामा ७६ हजार रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । तर, हाम्रा नेता र अर्थमन्त्रीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । आखिर जुन व्यवस्था आए पनि यिनका लागि मात्र रहेछ भन्ने देखियो ।