शासकीय इतिहासमा २०७८ जेठ ६, अनपेक्षित घटनाका निम्ति ‘उल्लेखनीय’ दिन रह्यो । सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीको नियुक्ति र शपथ लिने कार्य ‘संवैधानिक नभएको’ ठहर्‍याएसँगै तिनको कुर्सी गयो । जो माओवादी केन्द्रलाई माया मार्दै एमालेतिर मोहित भएका पात्र थिए । सँगै दुई घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रियपात्र-शक्तिशाली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पराजय भोग्न पुगे । त्यो दृश्य ओलीका निम्ति ‘प्रिय’ थिएन । ओली थापालाई जिताउन भएभरको राज्य-शक्ति लगाएका थिए । उनले हेटौँडामा ठूलै जत्थालाई तामझामसहित खटाएका थिए ।

त्यो ‘हार’लाई ओलीले सजिलै लिँदैनन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । किनभने दम्भ-घमण्ड, अहंकारी घोडामा सवार ओलीले कुनै न कुनै किसिमको ‘मुभ’ चाल्छन् भन्ने नै थियो । छापामार शैलीमा एकाएक बिहीबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयबाट आश्चर्यजनक र संविधानविरोधी विज्ञप्ति जारी भयो, ‘संविधानको उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने ।’ त्यो पनि जम्माजम्मी २१ घन्टाको ‘म्याद’ दिँदै ।

---

‘ओली-औजार’ राष्ट्रपति भण्डारी ओलीका हरेक हर्कतको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेकी थिइन् । बिहीबार साँझ जारी त्यो अनपेक्षित विज्ञप्ति पनि त्यही कडीको निरन्तरता हो । किनभने मुलुक संविधान र विधिमा सञ्‍चालित भएको खण्डमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यस्तो विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने कुनै सम्भावना थिएन । यतिखेर न ओलीले विश्‍वासको मतमा पराजय भोगेको अवस्था छ, न प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै । संविधानतः अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । जसका निम्ति समय बाँकी छँदै थियो । त्यतिखेर विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा संवैधानिक बाटा थिए नै ।

मुलुकले जसरी पनि ओलीको अराजकतावादी राजबाट मुक्ति खोजेको छ । सत्ताइतर दल, नेता र सांसदहरू यही बाटोमा हिँड्न सक्नुपर्छ, नत्र भोलिका संसदीय निर्वाचनमा मतदाताले प्रश्‍न उठाउँदा जवाफ दिने झीनो आधार पनि हुनेछैन ।

संवैधानिक बाटालाई क्षतविक्षत तुल्याउँदै ओलीको आदेशमा ‘छापामार शैली’को विज्ञप्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । जसमा ‘मौजुदा सरकारलाई विश्‍वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र २०७८ वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्‍न उचित नभएको हुँदा सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको ।’ त्यो हिसाब-किताब ओली वा भण्डारीले गर्ने होइन । त्यसको छिनोफानो गर्ने औपचारिक थलो संसद् हो । संसद्को अधिकार खोस्नु ‘सर्वसत्तावादी’ चरित्रकै उपज मानिन्छ । 

राष्ट्रपति भण्डारी, संविधान र आमनागरिकका निम्ति त्यो पद हुनु र नहुनुको अर्थ छैन । उनी मुलुककै निम्ति बोझ बनेकी छन् । राजनीतिक षड्यन्त्रकै गोटी हुँदै मुलुकलाई अराजकताको भासभित्र पार्न उनको ‘उल्लेख्य’ भूमिका रह्यो । 

यतिखेर मुलुक कोभिड संकटमा छ । त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको ‘स्वेच्छाचारी-असंवैधानिक’ क्रियाकलापविरुद्ध जुलुस प्रदर्शनसमेत हुन सक्ने अवस्थासमेत छैन । आमनागरिक रोग-भोकको भयमा छन् । तर, भण्डारी–ओलीका संविधान र संसदीय पद्धति धुजाधुजा पारिएको दृश्यले पीडादायी घाउमा नुन थप्‍ने काम भएको छ । उनीहरूको ‘मिलिभगत’ खेलले मुलुककै भविष्य संकटमा होम्‍ने आपराधिक कर्म भएको छ, जुन क्षम्य सवाल होइन । भण्डारी कुनै पनि दिन मुलुकको राष्ट्रपति बन्न सकिनन्, उनी केवल ओलीकै हितमा ‘मात्रै’ हिँडिन् । जसको दुर्भाग्यपूर्ण परिणति मुलुक र राज्य संयन्त्रले दीर्घकालसम्म भोग्‍नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिको २१ घन्टे उर्दीको मूलभूत उद्देश्य दलहरूलाई सरकार निर्माण निम्ति गृहकार्य गर्ने अवसर नदिने र षड्यन्त्रमूलक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गराउँदै मुलुकलाई मध्यावधि चुनावमा होम्‍ने प्रपञ्‍च हो । राष्ट्रपतिको ‘कदम’ गैरसंवैधानिक हो, तर आह्वान भइसकेपछि संख्या पु¥याउँदै दाबी गर्नु सत्ताइतर राजनीतिक दलको शासकीय कर्तव्य पनि हो । ओलीसँग बहुमत नभएपछि सत्ता-इतर दलसँगै बहुमत छ ।

अर्कातिर जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतोको ‘समूह’को तटस्थवादी नीति अब देखिनुहुन्न । महन्थ ठाकुर लामो प्रजातान्त्रिक लडाइँमा होमिएका र कांग्रेसकै निम्ति जीवन अर्पिएका राजनीतिकर्मी हुन् । उनलाई सहयोग गर्न कांग्रेसले हिचकिचाउनु जरुरी छैन । हाल क्रियाशील कांग्रेसी नेताहरूकै समकालीन प्रजातान्त्रिक सहयात्री भएका नाताले कि उनलाई साथ लिने कि उनलाई साथ दिने नीतिमा कांग्रेस चल्नुपर्छ । मुलुकले जसरी पनि ओलीको अराजकतावादी राजबाट मुक्ति खोजेको छ । सत्ताइतर दल, नेता र सांसदहरू यही बाटोमा हिँड्न सक्नुपर्छ, नत्र भोलिका संसदीय निर्वाचनमा मतदाताले प्रश्‍न उठाउँदा जवाफ दिने झीनो आधार पनि हुनेछैन ।