माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोरखा–२ बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भिड्दै गर्दा त्यहाँका मतदाताहरूसँग गरेका धेरै वाचाहरूमध्ये एक हो— गोरखकाली टायर उद्योगको पुनः सञ्चालन । सात वर्षअघि औपचारिक रूपमै बन्द भएको यो उद्योग पुनः सञ्चालन भएमा गोरखावासीले उद्योगमा काम पाउने आश्वासन दाहालले दिएका थिए । अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री नै भएकाले गोरखकाली टायर उद्योगले पुनः जीवन पाउने आशामा उनका मतदाता छन् ।

गोरखकाली टायर उद्योग आयातीत रबर र टायरमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०४९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योग थियो । उद्योगमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताहरूलाई ‘महाप्रबन्धक’ बनाउँदा व्यवस्थापन गर्ने बुद्धि र सही नियत नभएर अन्ततः बन्दै हुन पुग्यो । २०७७ सालमा मन्त्रिपरिषदले उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी/मजदुरहरूलाई औपचारिक रूपमै बिदाई गर्न ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो ।

---

पञ्चायतकालमा खुलेका, चलेका अधिकांश सरकारी कलकारखाना नेताहरू बेचबिखन गरे । कथित निजीकरणका नाममा बेचेर उद्योगका जग्गा व्यापारीलाई पोसे । गोरखकाली रबर उद्योगचाहिं कुव्यवस्थाका कारण बन्द हुन पुगेको थियो । उद्योग मन्त्रीहरूका गिद्देदृष्टि नै सरकारी उद्यममा अझै पनि पर्ने गरेका छन् । हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको माग र बजार हुँदाहुँदा कुव्यवस्था र कुनियतका कारण गति लिन सकेका छैनन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयात नगरी भात पनि खान पाइँदैन । यहीं फलाउने बन्दोबस्ती गर्न नेताहरूले दिँदैनन् अर्थात् सुव्यवस्था छैन— सिँचाइ, रासायनिक मल, बीउ र बजार आदिको । त्यही भएर एक रुपैयाँको निर्यात गर्दा १० रुपैयाँको आयात हुँदै आएको छ अनि दैनिक चार अर्ब रुपैयाँको घाटा छ । आयात नगरी सरकारको भन्सार (राजस्व) पनि उठ्दैन । उठेकै राजस्वले नेता र कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन ।

आयात प्रतिस्थापन नगरी कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन । उपभोग र खपतमै भएभरका पैसा सकिएपछि विकास निर्माण गर्ने पुँजी हुँदैन । ऋण लिँदै (गलत) आयोजनामा लगानी गर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति छ— चिनियाँ जहाज खरिद, पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट निर्माण जस्ता । ऋण लिएर बनाइएका परियोजनामा भ्रष्टाचार त छँदैछ, त्यसमाथि ती परियोजनाले प्रतिफल दिँदैनन्, त्यही भएर सार्वजनिक ऋण नै २३ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसक्यो ।

त्यसैले आयात प्रतिस्थापनका लागि सबै क्षेत्रमा सम्भव नहोला । तर, पेट्रोलियमलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा लगानी अभावमा सम्भव भइरहेको छैन । त्यसैगरी गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः ब्यूँताउन सकिन्छ । किनभने यही उद्योगलाई लक्षित गरी २०४० सालदेखि पूर्वी तराईमा रबर खेती सुरु गरिएको थियो । जुन अद्यापि छ ।

आदिकवि भानुभक्त आचार्यले भनेका छन्, ‘ज्यूँदै मर्याको भनी नाम कसको, उद्यमबिना बित्दछ काल जसको ।’ उद्यम नगरी मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास असम्भव छ । रोजगारी नभएर दैनिक दुई हजारभन्दा बढी विदेशिने गरेका छन् । अनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग दिगो मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ । जसरी अहिले नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात हुन लागेको छ ।

रबर वैज्ञानिक तथा ‘इन्ष्टिच्यूट अफ रबर रिसर्च’ नेपालका कार्यकारी निर्देशक तिलक भण्डारीका अनुसार नेपालमा वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन प्रशोधित रबर उत्पादन हुन सक्छ । ३० हजार हेक्टरमा रबरखेती गर्न सकिने सम्भावना भएकाले आयातीत रबरको उल्लेख्य परिमाणलाई यसले घटाउन सक्छ । तर, दुःखको कुरो के छ भने नेपालमा रबर खेतीलाई सरकार वा कृषि मन्त्रीहरूले त्यति रुचाएका छैनन् । खेती किसानी गर्नेहरूलाई सघाउँदा त्यति कमीसन नआउने भएकाले पनि उनीहरूको रुचि नभएको हुन सक्छ । अब यो सोच र मानसिकताबाट माथि उठेर आयात प्रतिस्थापन हुने क्षेत्रको एक/एक पहिचान नगर्ने, त्यसअनुसारको रणनीति, कार्यनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन ढिला भइसकेको छ । यस्तो कुरो योजना आयोगमा बसेकाहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो । खालि कागजी योजना बनायो, तलब भत्ता पचायो मात्र गर्नु भएन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गोरखा–२ मा आफ्ना मतदातासँग गरेको वाचा भुल्नु भएन । गोरखा-२ का मतदातासँग गरिएको वाचा उनको निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई नै लाभ हुन्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री र उनलाई सघाउने उनको ‘असल टिम’ ले गोरखकाली रबर उद्योग र पूर्वी तराईमा रबर खेती गरिरहेका किसानलाई एकसाथ उकास्नेतिर लाग्नु उचित हुने देखिन्छ । यदि गोरखकाली टायर उद्योगलाई हेटौंडा सिमेन्टजस्तै चलाउने हो भने चाहिं काम छैन । यसलाई व्यावसायिक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।