२०५७ सालमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो । लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गरेको एमालेले कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्‍यो । कोइरालाले राजीनामा गरेनन् । एमालेले चिसै पानीले नुहायो । तर उही एमाले सत्तामा पुग्दा उस्तै प्रकृतिको चेज एयर काण्ड भयो । कोइरालाले नै गरेको टनकपुर सम्झौताको सडक र सदनमा उग्रविरोध गरेको एमाले आफैँ महाकाली सन्धिको ‘प्याकेज डिल’ गरेर उक्त राष्ट्रघाती सन्धि गराउने कांग्रेससपछिको मुख्य घटक बन्न पुग्यो ।

पार्टीले कारबाही गरेकालाई संसदमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेले ५१ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्‍यो । २०७८ चैतसम्म संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले बिनाकारण र संवाद संसद बैठक सञ्चालन गर्न तयार भयो । अर्थात् पुनः चिसै पानीले नुहायो ।

---

२०८० असार १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंहले धेरैपटक दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले दाहालको राजीनामा माग्दै एक सातासम्म संसद अवरुद्ध गर्‍यो । यसको असर मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न दर्ता भएको विधेयकमा पर्‍यो, जसले मिटरब्याज पीडकहरुलाई राहत दियो । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले देशै डुब्न लागेको जस्तो गरेर उफ्रेको एमालेको उद्देश्य त अन्ततः मिटरब्याज पीडकलाई जोगाउनुजस्तो देखियो ।

‘बहुदलीय जनवाद’को नीति अख्तियार गरेको एमाले आफू झन्डै दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गर्दा २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गर्‍यो । सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापना गराइदियो । एमालेले पुनः २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गर्‍यो । सर्वाेच्च अदालतले परमादेशै जारी गरेर एमालेलाई भित्तामा पुर्‍याइदियो । त्यसपछि भएको चुनावको मतादेशअनुसार एमाले मुख्य विपक्षी बन्यो ।

अहिले सुन प्रकरणमा आजको संसद बैठक पनि अवरुद्ध गर्‍यो । यी माथिका घटनाक्रमले के देखाउँछ भने एमालेले संसदलाई चल्न दिँदैन, पाएसम्म कि विघटन गर्छ कि अवरुद्ध गर्छ । अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको रिस गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि परेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै उसले संसद अवरुद्ध गरेको हो । एमालेको भनाइ छ— त्यत्रो सुन कसरी बाहिर आयो ?

भन्सारबाट ‘प्रक्रिया पूरा गरेर’ बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियताले समातियो । हालसम्म १६ जना पक्राउ परेका छन्, तर मुख्य नाइके को हो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । जसरी केपी ओलीको सरकारका पालामा पनि ३३ केजी सुन प्रकरण बाहिर आएको थियो, गोरेहरु पक्राउ परे मालिक अझै पनि पक्राउ परेको छैन ।
एमालेलाई लाग्दो हो कि संसद अवरुद्ध गरेपछि उसको माग पूरा भइहाल्छ । तर एमालेले २०४८ यता जतिपटक संसद अवरुद्ध गरेको छ, जुन विषयलाई उठाएर, एउटा माग पनि पूरा भएको छैन । माग पूरा नभई उसले अवरोध खुलाएको छ । अर्थात् चिसै पानीले नुहाएको छ ।

एमालेको भातृ संगठनले सुन बरामद भएलगत्तै राँके जुलुस निकाल्यो । विदेश भ्रमणबाट फर्केकै दिन ओलीले विमानस्थलबाटै सुन प्रकरणमा कटाक्ष गरे । यस्तो चर्काे नारा लगाउने, राँके जुलस निकाल्ने एमालेले आफू सत्तामा हुँदा ३३ केजी सुनको मालिक किन पक्राउ गरेन ? अरुलाई चोर औंलौं तेस्र्याउँदा चारवटा औंला त आफैतिर फर्केको हुन्छ । सुन बरामद भएदेखि एमाले आत्तिएको प्रतीत हुन्छ । किन ? 

विदेशबाट आएको सामान भन्सारजन्य हो कि होइन भनेर हेर्ने काम प्रहरीको होइन, त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभाग र विभाग मातहतको भन्सार कार्यालय (विमानस्थल)ले हो । विमानस्थलमा उच्च सेटिङ भएकै कारण भन्सारका कर्मचारीहरुले छाडिदिएको देखिएको छ । यसअनुसार नैतिकताको सवाल उठाउने हो भने यो प्रकरणमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार देखिन्छ । यद्यपि उनका कर्मचारीले गरेको गल्ती अर्थमन्त्रीले भोग्नैपर्छ भन्ने होइन, नैतिकताको सवालमा मात्र उनको राजीनामा माग्न सकिन्छ । सतहमा आएको कुरा त दोषी त भन्सारका कर्मचारी देखिएका छन् । उनीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बन गरिसकेको छ । ती भन्सारका कर्मचारीहरुको हातमा थियो— शंका गरेर थप अनुसन्धान गर्ने कि छाड्ने भन्ने । यता त पहिलेदेखिको सेटिङ थियो, ‘प्रक्रिया’ पूरा गरियो । सुन आएको कि आएन भनेर हेर्ने काम प्रहरीको थिएन, होइन । यसकारण गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु एमालेका लागि कुनै अन्य तुष पोख्नु मात्र भएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणमा गृहमन्त्रीले चलाएको कारबाही एमालेलाई मन परेको थिएन । अहिले एमालेले सुन काण्डमा पनि निहुँ खोजिरहेको छ । आजको दिन बालिका निर्मला पन्त हत्या काण्ड भएको पाँच वर्ष पुगेको छ । त्यतिखेर एमालेको सरकार थियो । बलात्कारी र हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर कुनै पनि विपक्षीले संसद अवरुद्ध त गरेका थिएनन् । एमालेको त्यतिबेलाको सरकारले त्यस्तो जघन्य अपराधी किन पत्ता लगाउन सकेन ? के कारणले ऊ असफल भयो ? कारण त होला नि ? ओलीले जवाफ दिनुपर्दैन ? ‘मदन भण्डारीका हत्याराहरु पुनः सत्तामा पुग्लान्’ भनेर नारा लगाएको एमालेले आफू पटक–पटक सरकारमा पुग्दा किन छानबिन गरेन ?

सुनकाण्डको इतिहास हेर्ने हो भने दरबारदेखि गणतन्त्रसम्मका कुनै पात्र अछुतो छैनन् । सबै मिलेका छन् । सबैले दबाएका छन् । सय केजी सुन प्रकरणमा यसको बृहत् र व्यापक अनुसन्धान हुनुपर्छ, यसका मालिकलाई अगाडि उभ्याइनुपर्छ । अचम्म त के छ भने भरिया पक्राउ पर्ने, मालिक थाहा नहुने पनि कहीं हुन्छ ? संसद अवरोध होइन, संसदमै गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई बोलाएर प्रश्न गर्नुपर्छ सत्तापक्ष र विपक्षीले । संसदीय समिति र सांसदहरुले संसदमा प्रश्न उठाएपछि लोकतन्त्रमा सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । यहाँ त सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने थलो संसदलाई नै अवरुद्ध पारेपछि सरकार कोप्रति जिम्मेवार हुने ? कि सुन प्रकरणको व्यापक छानबिन र अनुसन्धान नहोस् भन्ने एमालेको चाहना हो ? होइन भने संसदमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, अवरोध गर्ने होइन ।