आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि दलहरूले पटक–पटक संविधान कुल्चने गर्छन् । केपी ओलीले दुई/दुईपटक संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ओलीले मध्यरातमा संसद् विघटन सिफारिस गरे । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानविपरीत नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गरिन् । पुनः सर्वाेच्च अदालतले सच्यायो । त्यसैको सिको र पाठलाई आत्मसात् गर्दै कोशी प्रदेशमा दलहरूले संविधानविपरीत सभामुखले समेत सरकार गठनको प्रक्रियामा समर्थन जनाउन लगाए । सर्वाेच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई बदर गरिदियो । सर्वाेच्चले अब पुनः संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ भने १६८(३) बमोजिम सरकार गठन गर्न परमादेशको आदेश अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वाेच्चको संक्षिप्त फैसलामा संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन भनेको छ । सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न नमिल्ने सर्वाेच्चको ठहर छ । 

---

सर्वाेच्चले अगाडि भनेको छ— ‘संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १८६, १८२(७) मा रहेको प्रकृतिको अपवादस्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन ।’ सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभामा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ भन्ने आदेश दिएको छ । 

अब कोशी प्रदेश पुनः संविधानको धारा १६८(२) मा फर्क्याे, जहाँ एक मत नपुगेर यो रडाको भएको थियो । एक मत पुर्याउन सभामुखजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले पनि गठबन्धनको माथिको आदेश पालना गरे, तर सभामुखले सरकार गठन गराईछाड्न निम्ति आफ्नो पद (सभामुख) त्याग्न सकेनन् । उनले सभामुखबाट राजीनामा गरी सरकार गठनमा आफ्नो समर्थन जनाएको भए सर्वाेच्चले सरकार गठनलाई अवैध ठहर्याउने थिएन । त्यही भएर विधिको शासन, अझ लोकतन्त्रमा, पालना गर्नुपर्छ भनेको ।

कोशीमा सभामुखसहित ९३ सांसद छन् । अब सर्वाेच्चको आदेशअनुसार सभामुखले पुनः सरकार गठन प्रक्रियामा आफ्नो समर्थन जनाउन पाउने छैनन् । त्यही भएर कोशीका खाँटी सांसद संख्या ९२ मा सीमित भएको छ । सरकार गठन गर्न ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अहिले गठबन्धनअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १२, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी जम्मा ४६ सिट मात्र छ । गत असार १५ गते एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिँदा एक सिट नपुगेर उनको सरकार ढल्न पुगेको थियो । एमालेले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार आफ्नो दलले सरकार गठन गर्न पाउनु पर्ने माग राखेको थियो, सर्वाेच्चले मानेन । अब १६८(२) मै जानुपर्ने भयो, त्यो पनि सात दिनभित्र ।

जसरी ‘व्यक्तिको भाग्यलाई रेखाहरूको खेल’ भनिन्छ, लोकतन्त्रमा सरकार गठन पनि अंकगणितकै खेल हो । ३२ सिटको माओवादीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै सिट ल्याउने कांग्रेस सुरुमा त मुख्य विपक्षीमा बस्नुपरेको थियो । यो अंकगणित सधैंभरि फलिफापै फलिफाप हुन्छ भन्ने छैन । २०४७ सालको संविधानताका यही अंकगणितको खेल खेल्दा शेरबहादुर देउवा बदनाम हुन पुगेका थिए । २० सिट ल्याएको पूर्व पञ्चहरूको दल राप्रपाले दुई/दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थियो । हङकङ बैंकक डुल्न र सुरा सुन्दरीको प्रयोग पनि यही अंकगणितका कारण भएका थिए त्यतिबेला । दलका नेता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकता सबै छाड्छन् भन्ने त त्यतिबेला देखिएकै हो । दलका नेताहरू तिनै हुन् । अब कोशी प्रदेशमा सरकार गठन र विगठनका लागि के कस्ता अंकगणीय खेल हुनेछ, त्यो देखिएला । अंकगणितबाट हार खाने हो भने मध्यावधिमा जानुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन हुन सकेन भने धारा १६८(३) मा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारले पनि १६८(४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने छैन ।

गोर्खाबाट चुनाव जितेका पुष्पकमल दाहालले कोशी प्रदेश चिन्दैनन् । डडेल्धुराबाट निर्वाचित भएका देउवालाई कोशीका पीडा थाहा छैन । संघमा दलहरूबीच चिरा पर्यो भन्दैमा प्रदेशहरूमा पनि चिरा पर्नैपर्छ भन्ने छैन । कोशीका समस्या समाधानका लागि, कोशीलाई समृद्ध तुल्याउनका लागि ९३ जना जनप्रतिनिधि आएका हुन् । उनीहरूले केन्द्रका मुखियाको मुख सुँघ्ने होइन, आफ्नै माटो, संस्कृति, परिवेश, परिस्थिति अनुसार मिलेरै सरकार बनाउने हो र मध्यावधिलाई टार्ने हो । मध्यावधि गरेर पनि यही स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । त्यसका लागि राज्यको स्रोत र साधन कति दोहन गर्ने । त्यसैले कोशीमा दुईतिर फर्केका गठबन्धन र गैरगठबन्धन दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन ।