विगत चार महिनायता देशभर पशुहरूमा लागेपछि निको नहुने रोग ‘लम्पी स्किन’ फैलँदो छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार यसबारे बेखबरजस्तै छन् । जबकि हरेक पालिकामा पशु चिकित्सक र वडामा पशु प्राविधिक हुनैपर्ने प्रावधान भए पनि त्यस्तो जनशक्ति औंलामा गन्न सक्ने मात्र छन् । पालिका र प्रदेश सरकारहरू आफू खाने, लगाउने, मोटर चढ्ने, भव्य पालिका भवन बनाउने, मन्त्री क्वार्टर बनाउने तर यस्ता प्राविधिकहरूको समयमै बन्दोबस्त गर्न रुचाएनन् । त्यसैको नतिजा हो— लम्पी स्किन रोग ।

हावाले उडाएको आगोझैं फैलिएको यो रोगका पशुधन मात्रै एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई यसबारे कुनै चासो नै छैन । देशभर कुल एक करोड २६ लाख गाईभैँसी छन् । तिनलाई यो रोग लाग्न नदिनु भनेको खोप नै हो । तर, हालसम्म तीन लाख १२ हजार गाईभैँसीमा मात्र यो खोप लगाइएको छ । विभिन्न देशबाट मगाइएको जम्मा १० लाख खोपमध्ये पनि यिनै प्राविधिक नभएकै कारण लगाउन सकिएको छैन ।

---

बेला बेला पशुमा पनि महामारी फैलन सक्छ, पशु जोगाउन सकिएन भने नेपालको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ भन्ने बुझेरै हरेक पालिका र वडामा यस्ता प्राविधिकको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । नभन्दै लम्पी स्किन देशभर फैलिसक्यो । खोप नलगाएका सबै गाईभैँसी उच्च जोखिममा छन् । तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान यस्तो संवेदनशील विषयमा जान नसक्दा त्यसैको परिणति देशका निर्दाेष किसानहरूले भोग्दैछन् । गाईभैँसी पालेरै गुजारा गर्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमै उल्लेखनीय योगदान गरेको यो क्षेत्रप्रति नेताहरूले गरेको उपेक्षा विडम्बनायुक्त छ ।

एक त भने जति खोप आयात गर्न सकिएको छैन । आयात गरिएकामा पनि पूरै लगाउन सकिएको छैन । यो जत्तिको लाजमर्दो अरु के हुन्छ । के राज्यको सुव्यवस्था चलाउँछन् यिनले ? कोरोना संक्रमणकालमा पनि प्रदेश सरकारको औचित्य र उपादेयता देखिएकै हो । यिनले केही गर्न सकेनन् । अब यो महामारीबाट किसानले आफ्ना पशुधन नगुमाएसम्म मुक्ति नपाउने हो त ? यी राजनीतिक दलहरू जनताप्रति जिम्मेवार नभएको यो प्रकरणले पनि देखाउँछ । नेपाली कांग्रेसको एघार महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे कुनै नामगोतसमेत गरेन । एमालेलाई यस्ता कुरामा मतलब छैन । सरकारमा बसेको माओवादीले पनि यो विषयलाई गम्भीर ठानेन । अन्य दलहरूले पनि यसबारे खासै चर्चा गरेनन् र नै यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सक्याे ।

तीन वर्षअघि नै देखिएको यो लम्पी स्किन रोगबारे सरकार गम्भीर भइदिएको भए अहिले विकराल रूप लिन पाउँदैनथ्यो । किनभने पशु प्राविधिकहरूले खोप चाहियो खोप चाहियो भनेको भन्यै छन् । तर, सरकारले सुन्दै सुनेन । झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ क्षति भइसकेपछि बल्ल १० लाख डोज खोप झिकायो, त्यो पनि लगाउने प्राविधिक छैन । एक करोड २६ लाख गाईभैँसीमध्ये जम्मा तीन लाख १२ हजारलाई मात्र खोप लगाइएको छ । त्यसमाथि अति जान्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसपालिको बजेटमा पशुपन्छीका लागि स्थापित २० वटा कार्यालयको बजेट नै कटौती गरिदिएका छन् । यसले पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याएको छ । यस्ता गैरजिम्मेवार अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई भने आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएका छन् ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५१६ वटा स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक नै छैन । अब पशु चिकित्सक भर्ना गरी नियुक्त गर्न तत्काल सकिँदैन । खोपबाहेक अरु विकल्प नभएकाले तत्काल खोप ल्याउने र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि भएका पशु प्राविधिकहरूलाई युद्ध स्तरमा खटाउने, अल्पकालीन तालिम दिएर अन्तरिम जनशक्ति तयार गर्न स्थानीय तह दौडिने, सरकारले पनि तत्काल खोप ल्याइहाल्ने जस्ता कर्म गर्न सके केही हदसम्म क्षति रोक्न सकिन्छ ।