‘बिग्रेको घरको भत्केको चाला’ भनेजस्तै उसै त मुलुकको न्याय क्षेत्र विकृति र विसंगतिले भरिएको छ । दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने, न्यायाधीशको नियुक्ति लिएर पार्टी कार्यालयमा आशीर्वाद ग्रहण गर्न जाने, राम्रालाई होइन, हाम्रालाई र हाम्रामध्ये पनि अझ बढी प्रभाव पार्न सक्नेलाई बनाउने परिपाटी भएकै कारण मुलुकको न्याय क्षेत्र कमजोर भएको सारा नेपालीलाई थाहा छ । न्यायालयका बेथिति र असंगतिहरू अन्त्य गर्न हालका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आफैँले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराएनन् वा गराउन सकेनन् । त्यसमाथि न्यायालयबाट धमाधम श्रीमानहरू अवकाश पाउँदैछन् । स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि आगामी शनिबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । कार्कीलाई अवकाश पाउनु एक महिनाअघि मात्र नियुक्त गर्यो संवैधानिक परिषद्ले । सरकारले न्यायमाथि त्यहींबाट आक्रमण गर्न सुरु गर्यो । र, सरकार एवं राजनीतिक दलका नेताहरूका कारण सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि पटक–पटक राजनीतिक आक्रमण पनि हुँदै आएको हो । अन्यायमै स्वयं प्रधानन्यायाधीश पर्ने मुलुक हो यो ।

संविधानको धारा २८४(३) ले ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ । उक्त धारामा ‘गर्नेछ’ होइन ‘गर्नुपर्नेछ’ अर्थात् अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने । तर, सरकारले गरेन । केपी ओलीले पटक–पटक संविधान मिचे भनेर कराउँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको धारा २९४(३) लाई अवज्ञा गरे । अर्थात् असार २० गतेभित्रै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो ।

---

संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाल्न नसकेको सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ‘राजनीति’ गर्यो । त्यो राजनीतिले सर्वाेच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि असर गर्यो । संविधानको धारा १५३ बमोजिम गठित न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँ अध्यक्ष हुने न्याय परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बसाउनै सकेनन् । यसमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भाँजो हालिदिए । जबकि कानुनमन्त्री न्याय परिषद्को सदस्य मात्र हो । अन्य सदस्यहरूलाई बोलाई बैठक बस्न सकिन्थ्यो । कानुनमन्त्रीको काम टाङ अड्याउने होइन, बरु गाँठो फुकाउने हो । न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा ‘धाँधली होला’ भन्ने आशंकाका भरमा गुरुङले बैठकलाई चासो दिएनन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि न्याय परिषद्‍को बैठक बोलाउन छाडेर देश दौडाहामा निक्लिए । मानौं, घुम्नै नपाएको जस्तो । न्याय परिषद्ले सबैभन्दा पछिल्लो निर्णय गरेको २०७९ भदौ ८ गते रहेको उसकै वेबसाइटबाट देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाउने, प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को बैठक नबोलाउने, कानुनमन्त्री बैठकमा नजाने अनि अनिर्णयको बन्दी भएपछि के न्यायाधीशहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन्छन् त ? यसको यति धेरै ठूलो पदमा बसेका यी व्यक्तिहरूको अकर्मण्यता देख्दा यिनले मुलुक र जनताका लागि गर्लान् त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किनभने यहाँ यी व्यक्तिहरूले संविधानको मर्म, भावना मात्रै कुल्चेनन्, न्याय पाउने नागरिकको हकमाथि पनि वञ्चित गराए । पदमा पुगेपछि गर्नुपर्ने कार्य नगर्नु पनि पदको दुरुपयोग हो । र, पदको दुरुपयोग प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीले गरेका छन् । यसको असर सर्वोच्चमा रिक्त ६ र उच्च अदालतमा रिक्त ५३ न्यायाधीशको नियुक्तिमा पर्यो ।

न्याय परिषद्ले बेलैमा नियुक्तिको सिफारिस नगर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धमाधम अवकाशमा गइरहेका छन् र जाने क्रम जारी छ । त्यसै पनि अदालतहरूमा मुद्दाको चाप, पेसी परे पनि मुद्दा छिन्न अनेकन ‘प्रक्रिया’ पार गर्नुपर्छ, त्यसमाथि न्यायाधीश नै नभएपछि मुद्दा अलपत्र पर्ने नै भयो । यसरी जताबाट पनि उही सर्वसाधारण नै हुने हो पीडित र प्रताडित ।