नेपालीमा एउटा उखान छ— ‘जिउमा लाउने लुगा छैन, बजारमा डेरा ।’ कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै ४० प्रतिशत हाराहारीमा व्यापार घाटा रहेको नेपालले आगामी सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने । यो भनेको नक्कली सुनको गहना लगाउनुजस्तै हो । त्यसको असर अबको तीन वर्षमा देखिँदैछ— विश्व व्यापार संगठनबाट अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्दै आएको सहज बजार पहुँच, विशेष तथा पृथक व्यवहार लगायतका छुट सुविधा गुमाउनु । आर्थिक परिसूचकहरू, नेपालीको आर्थिक हैसियत (जहाँ सिटामोल खान नपाएर ज्यान गुमाउने नेपालीहरू अझै छन्), बढ्दो व्यापार घाटा, पाखुरा भएका र दिमाग भएका दुवै खाले युवाहरूको दिनहुँको विदेश पलायनको लर्काे जस्ता विषयले विकाशील राष्ट्र भइटोपल्नका लागि मात्र गरिएको र जनतालाई ढाँटेर भोट बटुल्ने दाउका रूपमा मात्र आएकोमा दुईमत छैन ।

विकासशील राष्ट्रमा बढुवा हुने तर अवस्था झन् तन्नम हुने अनि अल्पविकसित देशको हैसियतले पाउने अवसर चाहिं गुमाउने । एक त निर्यात गर्ने उत्पादन नै छैन हामीसँग । भएकालाई पनि महाभारत छ, जस्तै जलविद्युत् । निर्यात गराउनै पहाड फोर्नुपर्ने जस्तो छ । चिया, अदुवा आदिमा भारतकै ट्रेडमार्क हावी छ । नेपालले वर्षको झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँको हातपाखुरा भने निर्यात गरेको छ । दारिद्रयताको ट्याग हटाउन स्तरोन्नतिको नाटक गरिसकेपछि त त्यसअनुसारको व्यापार रणनीति पनि हुनुपर्यो नि । बनेका कार्ययोजना, नीति सबै कागजमा सीमित छन् अनि कहाँबाट व्यापार घाटा कम हुनु ?

---

यही स्तरोन्नति भइटोपल्न र त्यसबाट आउने असर कम गर्न भन्दै २०७९ सालमा ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ ल्याइयो । अनि लक्ष्य राखियो— आधार वर्षको ६.३ प्रतिशत आगामी पाँच वर्षमा कुल निर्यात कुल जीडीपीको २० प्रतिशत पुर्याउने । यो कार्ययोजनामा राखिएको उद्देश्य छ आकाशै छुने । जिम्मेवार मन्त्रालयका नाम र तिनले गर्नुपर्ने काम पनि कार्ययोजनामा छ । तर, यसमा उल्लिखित काममा माखो पनि मरेको छैन । उदाहरणका लागि कार्ययोजनामा ‘कृषि उपजको उत्पादन बढाउन तथा उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यस्ता उत्पादनको प्रचुरता देखिएका वस्तुको खरिदका लागि मालवस्तु सुरक्षित संकलन गर्न भण्डारण केन्द्र खोल्ने व्यवस्था मिलाउने’ छ । अनि यो शीर्षक (५.३) को अपेक्षित उपलब्धिमा ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न भण्डार गृहको स्थापना भएको हुने’ छ । सहयोगी निकायचाहिं प्रदेश तथा स्थानीय तह छन् ।

यो कार्ययोजना लागूदेखि किसानहरूले तरकारी, फलफूल, दूध सडकमा फ्याँक्नु परेको छ । यो संयोग मात्र नहोला, कार्ययोजनाले काम गरेनछ भन्ने उदाहरण पनि हो । यद्यपि याे कार्ययाेजना लागू भएकाे धेरै भएकाे छैन तर यसकाे कार्यान्वयनकाे लक्षण हेर्दा त्यसअनुरूप हाेला जस्ताे देखिँदैन । कतिवटा स्थानीय तहले खाद्यान्न भण्डार गृह स्थापना गर्ने भए त ? यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कार्ययोजना एकातिर, सरकारले ल्याउने बजेट अर्काेतिर, अनि कार्यान्वयन अर्कोतिर भएको यसले देखाउँछ ।

यसैको असरस्वरूप अस्ति असार मसान्तमा सकिएको गत आर्थिक वर्षमा कुल निकासीमा ४ प्रतिशतले ह्रास आयो । १७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँको कुल व्यापार हुँदा निकासी जम्मा एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्र हुन सक्यो । अर्थात् बजेट सरह व्यापार घाटा भयो । त्यही भएर नीति, कार्यनीति, रणनीति एकातिर छन्, तिनको कार्यान्वयन अर्काेतिर रहेको यसले पुष्टि गर्छ । कार्ययाेजनाले नेपालबाट निकासी हुने प्रचुर सम्भावना रहेकाे जलविद्युतकाे नामगाेतसमेत गरेकाे छैन । जबकि पाखुराभन्दा बढी निर्यातकाे सम्भावना रहेकाे बिजुली हाे ।

लामो समयको अनुभव, पढाइ र भोगाइलाई मिलाएर यस्ता कार्ययोजनाहरू कर्मचारी तहबाट बन्छन् । कतिपय त वैदेशिक ऋण लिएर विदेशी परामर्शदाताले बनाउँछन् । तर, तिनले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो— राजनीतिक दलका नेताहरू मुलुकको आर्थिक उन्नति र नागरिकको समृद्धितर्फ रत्तिभर गम्भीर छैनन् । यिनले तलब भत्ता खाएकै छन् । महँगा गाडी चढेकै छन् । महलमा बसेकै छन् । छोराछोरी विदेशमा पढाएकै छन् । त्यसमाथि बेलाबेला भ्रष्टाचार गर्न पाएका छन् । यस्तो वृत्ति भएका नेताहरूले किसानले उब्जाएको धानले बजार पायो–पाएन, गोलभेंडा सडकमा फालियो कि बेचियो ? लगायतका विषय हेर्दैनन् । अर्थमन्त्रीले कृषिको बजेट कटौती गर्छन्, त्यो पनि लम्पी स्किनले महामारीकाे रूप लिन लागेका बेला । अनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम, नीति र कार्यक्रम के छन् पढ्दैनन् । केमा कमीसन आउँछ भन्नेमा मात्र ध्याउन्न भइसकेपछि व्यापार घाटा नबढेर निर्यात बढ्छ त ?