व्यापारीहरू मूल्य वृद्धि गराउन अनेकौं बहाना खोजिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको ध्येय नै भाउ बढाउने अनि नाफा कमाउने हुन्छ । कहाँसम्म भने उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति गुज्रिसकेका खाद्य तथा पेय पदार्थलाई पनि नयाँ बोतल वा प्याकेटमा राखी मिति परिवर्तन गराउने गर्छन् । प्रहरीसँग कुरो नमिलेका बेला यस्ता अखाद्य वस्तु भण्डारण गरिएका गोदाममा छापा हान्ने गरिन्छ ।

अहिले व्यापारीहरूले मौज्दातमा रहेको चामलको दिनहुँजसो मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन् । यसपालि उनीहरूलाई भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई देखाउँदै आएका छन् । एकपटकमा २० प्रतिशतभन्दा कम बढाउँछन् अनि पटक पटक २० प्रतिशतभन्दा कममै बढाउँछन् । अनि उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग २० प्रतिशतभन्दा कम बढाएकाले कानुन लागू हुन सक्दैन भनेर पन्छिने गर्छन् । विभागसँगको सेटिङबिना व्यापारीले यसरी मनलाग्दी तवरले भाउ बढाउन सक्दैन । किनभने उनीहरूले भारतबाट आयात भएर मौज्दातमा राखिएका धान तथा चामलको मूल्य वृद्धि गराएका हुन् । व्यापारीहरूले चुनावमा नेताहरूलाई चन्दा दिएका हुन्छन् । नेताका एक फोनले प्रहरी–प्रशासन चुपचाप लाग्छन् । समग्रमा भएको यत्ति हो ।

---

व्यापारीहरूले राजस्व कसरी मार्छन् भन्ने त २०५५ सालमै सांसद परी थापाको प्रतिवेदनले औंल्याएकै हो । भारतबाट आयात गरेको कोइला बोक्ने ट्रकमा भन्सार छलेर सामान ल्याउने अनि ती सामानहरूलाई कालो कोइलाले छोप्ने । गोदाममा आइसकेपछि भन्सारलगायतका यावत कर लगाएर उपभोक्तालाई बेच्ने । अधिकांश व्यापारीहरूको आम चरित्र नै यही हो । अहिले सातैपिच्छे चामलमा भइरहेको मूल्य वृद्धि पनि त्यसैको शृंखला हो ।

नेपालमा वार्षिक चामल खपत ४० लाख मेट्रिक टन रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विभागको तथ्यांकमा छ । यहाँ वार्षिक फल्ने धान ५५ लाख मेट्रिक टनको धान कुट्दा त्यसबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुन्छ । वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गर्छ । अपुग चामल भारतलगायत विभिन्न देशबाट आयात गरिन्छ । आयातमा सबैभन्दा बढी चामल, धान भारतबाटै हुन्छ । वर्षको ४७ अर्ब रुपैयाँको चामल नेपालीहरूले किनेरै खान्छन् । आयातीत चामलमा मात्र प्रतिकेजी एक रुपैयाँ बढाउँदा पनि ४८ करोड रुपैयाँ नाफा व्यापारीहरूलाई हुने गर्छ । तर, उनीहरूले वर्षको एकपटक मात्र होइन, अहिले त दिनहुँजसो भन्दा पनि हुन्छ, पटक पटक बढाइरहन्छन्— उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको ‘अनुमति’ मा । वार्षिक आयात हुने करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको चामलमा एकपटक १९ प्रतिशत (२० प्रतिशतभन्दा बढी भाउ बढाए कालो बजारी ऐन लागू हुने भएकाले) भाउ बढाउँदा व्यापारीहरूलाई एकैचोटि ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ‘मुनाफा’ हुन्छ । त्यही भएर चामलमा भएको यो तस्करीले व्यापारी दिनका दिन मोटाउँदै गइरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई चन्दा दिएका नेताहरू हेरेको हेर्‍यै । त्यही भएर विभाग भन्ने गर्छ— एकपटकमा २० प्रतिशतभन्दा कम बढाउँदा हामी कारबाही गर्न सक्दैनौँ ।

कुनै बेला धान चामल निर्यात गर्ने मुलुक आज भारतले ६ लाख मेट्रिक टन धानमा दिएको भन्सार छुटमा निर्भर रहनुपरेको छ । किसानका खेतका गह्रा बाँझै छन् । काम गर्ने युवा विदेशिएका छन् । किसानले समयमा रासायनिक मल पाउँदैनन् । मध्य साउन कटिलाग्न सक्दा पनि पानी नपरेकाले रोपाइँ भएको छैन । समयमा पानी नपर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरको अंक नै तलमाथि पर्छ । सिँचाइमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । बल्लबल्ल फलाएको धानले मूल्य पाउँदैन । धान चामल व्यापारीको दबाब र प्रभावमा सरकारले बेलैमा समर्थन मूल्य तोक्दैन । ऋण र ब्याजले आजित भएर विवश भएका किसानले व्यापारीलाई सस्तोमा धान दिएपछि बल्ल सरकारले समर्थन मूल्य तोक्छ ।

नेताहरूको कुकर्मले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा धानको योगदान घट्दै गइरहेको छ (हाल ४ प्रतिशत मात्र) । समग्र कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एजीडीपी) मा धानको योगदान १३ प्रतिशत मात्र छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने जम्मा २३.९५ प्रतिशत मात्रै छ । कुनै बेला यो ४० प्रतिशत थियो । रेमिट्यान्स आउन थालेपछि खाद्यान्न उत्पादन घट्न थाल्यो ।

यसरी नागरिकका गाँस, बास, कपासदेखि हरेक विषयमा नेताहरूका नालायकीपन, यिनका अक्षमता, अनैतिकताका कारण सबै क्षेत्रमा असफल हुँदै अन्ततः मुलुक नै असफल राज्यमा रूपान्तरण हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । बेसाएको चामल खानुपर्दा पनि यिनलाई लाजशरम केही लाग्दैन । जसरी हुन्छ व्यापारी पोस्ने र नागरिक लुट्ने नेताहरूका वृत्ति नै भइसकेको छ ।