अन्ततः मध्यरातमा संविधान–संसद्‍माथि ‘कोत–पर्व’ मञ्चित भएको छ । शुक्रबारको मध्यरातबाट शनिबार लाग्दै गर्दाको मध्यरातमा रचित राजनीतिक घटना पूर्णतः रहस्यमय छ । यसरी आधा रातमा ‘संविधान–संसद्’माथि गरिएको यो प्रहार सरासर ‘कू’ हो । महाव्याधिका समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको ‘महा–अपराध’ पनि हो । ओली–भण्डारीबाट मञ्चित घृणित दुष्कर्मको मूल्य मुलुकले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्नेछ । मध्यरातमै घटित नेपाली शासकीय इतिहासलाई ओली–भण्डारीले पुनरावृत्त गराएका छन् । उतिबेला भारदार काटिएका थिए, त्यतिबेला संविधान–संसदीय पद्धति काटिएको छ । कोतपर्वसँगै निरंकुश जहानियाँ शासक जंगबहादुर कुँवर (पछि राणा) उदाएपछि ओली–भण्डारीले त्यही पथमा हिँड्न पुगेका छन् ।

कोतपर्वकालीन समय जसरी नै शुक्रबार राति ११ बजेर ३८ मिनेट जाँदा प्रधानमन्त्रीका निम्ति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको ‘दाबी नपुग्ने’ आदेश आयो । त्यसपछि ओलीले मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठकको नाटक रच्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधिको चुनाव निम्ति सिफारिस गरे । अनि शुक्रबारबाट शनिबार लाग्दै गर्दाको मध्यरात १ बजे ४९ मिनेट जाँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्, भण्डारीले । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा कुनै पनि नेपालीले यस्तो पीडादायक क्षण र दृश्यको अपेक्षा गरेका थिएनन् । भण्डारी–ओलीको अनुचित गठजोडबाट तमाम नेपाली नागरिकको लोकतान्त्रिक आकांक्षा र सपना लुटिएको छ ।

---

त्यसो त, ओलीको आदेशमा सधैैँभरि छल, कपट, तिकडम र षड्यन्त्रको ‘पर्याय’ बनाउँदै आएकी भण्डारीले कुनै नयाँ ‘जंगली अभ्यास’को व्युहरचना गर्छिन् कि भन्ने शंका थियो नै । किनभने भण्डारी–ओलीको सत्तारोहणसँगै संविधान र संसदीय पद्धतिको लिक पछ्याएका थिएनन्, यसपालि पनि पछ्याउँदैनन् कि भन्ने शंका लागेकै थियो । आखिर मध्यरात त्यही भूमिगतकालीन छापामार शैली प्रदर्शित भयो । ओली–भण्डारी कुनै पनि ढंगले शासन सत्ता जुन कुनै हर्कत प्रयोग गर्न सक्छन् । अब तिनका निम्ति संविधान–संसद् सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

राष्ट्रपतिले आफूलाई संविधानतः प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरेकी छिन्, अर्थात्, जंगली, असभ्य, भद्दा दृश्य मञ्चन गरेकी छिन् । मुलुक महाव्याधिको पीडामा रोग–भोक–शोकले भयग्रस्त भइरहेको अवस्थामा प्रदर्शित घृणित–दुस्साहसी खेललाई इतिहासले दण्डित गर्ने नै छ । ओलीका निम्ति संविधान, संसद्, जनमतको तिलाञ्जलि दिँदै विकृत खेलमा उत्रिएकी छन् । जसको जति भत्र्सना गरे पनि अपुग हुन्छ ।

अनि शुक्रबार दिनभर ओली ‘शासन त्याग्न सक्छु’ भनी आफूलाई ‘राजनेता’मा उभ्याउन खोजेको आभास दिन खोज्दै थिए । अनुचित किसिमले सत्तामा टिक्ने आकांक्षा नभएको वाक्यांश व्यक्त गर्दै थिए । आखिर त्यो नाटक–नौटंकी २४ घण्टा पनि टिकेन । दिनभर सम्पादकहरूलाई अघि राख्दै टेलिभिजन लाइभमै भनिएरहेकै थिए ‘मसँग सरकार चलाउने बहुमत छैन । मसँग जम्माजम्मी ९३ जना मात्र छन्, १६९ जनाले सरकार चलाऊन् ।’ 

यतिसम्मको छलकपट दुनियाँमा कहिल्यै कहीँ मञ्चन भएको थिएन होला । यस्ता दृश्य केवल निरंकुश, हुकुमी, नियन्त्रित, सैन्य शासन र सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था मात्र देखिन्छन् । यति घटिया स्तरको राजनीति कल्पना गरिएको थिएन, लोकतान्त्रिक कालखण्डमा ।

ओलीले अनगन्ती पटक आफूसँग बहुमतको विश्वास नभएको तथ्य पटक–पटक भनिरहे । त्यो सबैले देखेकै दृश्य र सुनेकै वाक्य हो । उनले सँगै १६९ जनालाई सरकार बनाएर देखाउन् भनी ‘ललकारेकै’ हुन् । त्यसैका निम्ति आफूले संविधानतः धारा ७६ (५) मा ढोका खोलेको ‘आदर्शमय’ वाक्यांश पोखेका थिए । त्यसो त संविधानतः विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगएकामा राष्ट्रपतिको आह्वान र ओलीको सिफारिस आलोचित थियो नै । किनभने संविधानतः अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएपछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । विश्वासको मतको प्रयोजन सकिएपछि त्यसमा ‘असफल’ भएको खण्डमा अर्काे प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

संविधानतः विश्वासको मत लिनु अनिवार्य प्रक्रिया हो । त्यो कुनै पनि हालतमा ऐच्छिक प्रक्रिया थिएन र होइन पनि । त्यहीकारण राष्ट्रपतिको आह्वानलाई ‘असंवैधानिक’ भनिएको हो । संविधानतः विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको छिनोफानो गर्ने वैधानिक थलो भनेको संसद् मात्रै हो । त्यस निम्ति कसैले सिफारिस गर्ने वा कसैले आदेश दिने प्रक्रिया पनि थिएन । विश्वासको मत लिन नसक्ने निष्कर्ष पुगेको भए, ओलीले राजीनामा दिँदै कुर्सी बाहिर आउनुपथ्र्याे ।

तर, संविधान–संसद् छल्ने उद्देश्यबाट बीचैमा ‘मार्ग–प्रशस्त’ गर्नुपरेको ‘आदर्शमय’ वाक्य व्यक्त गर्ने ओलीले १५३ जना सांसद्को दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छन् ? अनि उनीसँग १५३ जना सांसद् थिए भने किन विश्वासको मत लिएनन् ? त्यति ठूलो संख्या बोक्ने प्रधानमन्त्री एकातिर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ भन्दै कुन आधारमा दाबी प्रस्तुत गर्न गए ? एक त, उनलाई बहुमत लिन असफल भएको हात–खुट्टा छाडेपछि अर्काे प्रक्रियामा दाबी गर्ने नैतिक आधार कहाँबाट मिल्यो ? राजनीतिक इतिहासमा यति घटिया स्तरको नैतिकता, राजनीतिक रूपले ‘बेइमानी’मा पारंगत पात्रका रूपमा ओली देखापरेका छन् र साथै त्यसको ‘मतियार’मा विद्यादेवी भण्डारी ।

नत्र भने अघिल्लो दिन भण्डारी आफैँ ओलीको विकल्प खोज्न आह्वान गर्ने र भोलिपल्ट ओलीको दाबीलाई राष्ट्रपतिले कसरी वैधानिक मान्न सक्छिन् ? सायदै यतिसम्मको छलकपटको गिर्दाे रूप त दुनियाँमा कहिल्यै कहीँ मञ्चन भएको थिएन होला । यस्ता दृश्य केवल निरंकुश, हुकुमी, नियन्त्रित, सैन्य शासन र सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था मात्र देखिन्छन् । यति घटिया स्तरको राजनीति विरलै कल्पना गरिएको थियो, लोकतान्त्रिक कालखण्डमा ।

राष्ट्रपतिको ‘असंवैधानिक’ भए पनि आह्वानको सम्मान गर्दै अनि ‘ललकारेकै’ केही समयपछि ओलीइतर दल, शक्ति र सांसदहरू एकजुट हुँदै १४९ जनाको हस्ताक्षरमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेको जगजाहेर छ । किनभने राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक तवरले आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीका निम्ति दाबी गर्न जानुहुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो, त्यो विवाद आफ्नै ठाउँमा छ । 

तर, दाबी गर्न नगएको खण्डमा ओली र ओली–पालित अरिङ्गाल जत्थाले कोकोहोलो मच्याउने नै थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न गर्न नसक्ने, अनि ओलीमाथि खनिने ?’ त्यहीकारण असंवैधानिक भनिएको आह्वानमा पनि संसदीय संख्याको हिसाबले प्रचुर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकै हुन् । त्यसरी हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले तत्कालै संविधानतः देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपथ्र्याे । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनापछि संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया हुन्थ्यो नै । सांसदहरूको हस्ताक्षरमा शंका लागेको भए राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर सनाखत गर्न सक्थिन् । त्यसलाई पनि प्रक्रियाको एक अंग मानिन सक्थ्यो । तर ओलीलाई कुर्सीमै राख्न उनी राष्ट्रपति पदको गरिमा–मर्यादा र सँगै संविधानलाई तिलाञ्जलि दिन उद्यत् भइन् । 

संविधान संयम, शालीन र वैधानिक प्रक्रियामा चल्न सक्छ । यो संसद् मात्र विघटन हो कि संविधानकै विघटनकै हो ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यो संविधान जसरी पनि सिध्याउनुपर्छ भन्ने रणनीतिक खेल हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । त्यो रहस्यमय खेलका मतियार ओली–भण्डारी बनेका छन् । 

त्यसो त, नेपाली राजनीतिमा छल–कपटका निम्ति ओली माहिर मानिएकै हुन् । उनले ‘पूर्व जाने’ योजना सुनाए भने ‘पश्चिम’ लाग्न खोज्दैछन् भनी बुझ्नुपर्ने उनकै समकालीनहरू सुनाउँथे । बिहीबार–शुक्रबार दिनभर प्रदर्शित उनको नाटकको निष्कर्ष पनि त्यही हो । दिनभर एउटा नाटक गर्ने अनि मध्यरातमा अर्कै ? अब पनि ओली–भण्डारीलाई आमनागरिकले पत्याउनु भनेको आफैँमा मूर्खता हुनेछ, उनीहरूकै दानापानी खाएकाहरूको हकमा भिन्दै कुरा हो ।

महाव्याधिको सन्त्रासमा रचिएको दुर्भाग्यपूर्ण खेलको नियति मुलुकले कसरी सामना गर्ने हो भन्ने भयावह स्थिति देखापरेको छ । ओली–भण्डारीको दाउ चुनाव गराउने होइन कि महाव्याधिकै कारण देखाउँदै ‘अकण्टक’ शासन गर्ने सर्वसत्तावादी सोचको उपज हो । त्यसकारण आमनागरिक र राजनीतिक दलले ओली–भण्डारीको संविधान र संसदीय व्यवस्था विरोधी क्रियाकलापको प्रतिकार गर्नैपर्छ । अन्यथा, न संविधान रहन्छ, न संसद, न लोकतन्त्र नै ।