ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित एउटा समितिले मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने गज्जबको प्रतिवेदन गत साता ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् विकासमा एउटा उछाल नै आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । ग्रीड कनेक्सन सम्पन्न भएका आयोजनाबाहेक पीपीएका लागि विद्युत् प्राधिकरणमा कुल ५,६८ मेगावाटका निवेदन परेका छन् । यी निवेदनअन्तर्गत नदी प्रवाही (आरओआर) तर्फ १६२८ (२८.८ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) तर्फ २७७५ (४९.२ प्रतिशत) र जलाशययुक्त १२४५ मेगावाट (२२ मेगावाट) रहेका छन् ।

आन्तरिक बजारमा खपत नहुने, भारत निकासीको टुंगो नभएकाले विगत चार वर्षदेखि प्राधिकरणले पीपीए रोक्दै आएको थियो । रोकिएका पीपीएमध्ये गत माघमा १५ सय मेगावाटको नदी प्रवाहीको पीपीए खुलाइएको छ । तर, पीपीएका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित छैनन् । विशेष गरेर आर्थिक मन्दीका कारण । खुलेका पीपीएमध्ये सबै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यही भएर तोकिएको कोटा वा सीमाको पनि विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था सुनिश्चित भएको छैन ।

---

देशको बढ्दो विद्युत् माग आपूर्ति गर्न नसक्दा भविष्यमा पुनः लोडसेडिङको अवस्था दोहोरिन सक्ने देखिन्छ । सुख्खायामका महिनाहरूमा नेपाल अहिले पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर छैन, भारतबाट आयात गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ्दै जाने अवस्थामा नदी प्रवाहीकै बाहुल्यता भएकाले सुख्खायाममा विद्युत् आपूर्ति जटिल नै हुने देखिएको छ । यहींको उत्पादनले नपुगेपछि भारतबाट आयात गर्नु बाध्यता हो । भारतले पनि कोइला आयात गरी उत्पादन गरेको बिजुली सस्तो मूल्यमा दिँदैन । पर्याप्त विद्युतको अभावमा औद्योगिक उत्पादनको वातावरण नै बिथोलिन गएको छ र यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विद्युत् नै देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत अपुगले प्रतिकूल असर पार्छ नै । भविष्यमा ऊर्जा परनिर्भरता बढ्दै गई नेपालले भूराजनीतिक असरहरूबाट उत्पन्न हुने असज परिस्थितिको सामना पनि गर्नुपर्ने लगायतका तथ्यलाई विश्लेषण गरेर समितिले बडो सुझबुझपूर्ण तवरले प्रतिवेदन दिएको छ ।

मन्त्रालयले यो प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गरी ऊर्जा उत्पादनको सुनिश्चितताका आधारहरू तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू यथाशक्य चाँडो गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा मुलुकको विद्युत् क्षेत्रमा बन्ने यस्ता अध्ययन टोलीले दिएका प्रतिवेदन र सुझावहरू लागू भएको देखिन्छ । यो प्रतिवदनको कार्यान्वयनले लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ । सौर्य ऊर्जाको विकासमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग भई यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको उपयोगलाई जोड दिइएको छ । पीपीए नै रोक्ने हो भने अबको तीन, चार वर्षमा विद्युत् अभाव हुने निश्चित छ । छिमेकी भारतमा पनि विद्युतको चरम संकट पर्दै गएको अवस्था छ । जसरी अहिले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भारतले, भोलि विद्युत् निर्यातमा पनि रोक नलगाउला भन्न सकिन्न ।

वर्षायाममा मात्र वर्षे बिजुलीको बाहुल्यता छ । यो प्रतिवेदनले हिउँदयामको लागि अर्धजलाशय र पूर्ण जलाशय प्रकृतिको आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी पर्ने भएकाले लाइसेन्सको अवधि नै ४५ वर्ष हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । तसर्थ प्रतिवेदनलाई अक्षरंश पालना गर्नु ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुरको दायित्व र धर्म हो । विद्युत् उपलब्ध छ भन्ने ग्यारेन्टी भएमा मात्रै यहाँ उद्योगहरू खुल्छन् । अहिले त बिजुली पाउने ग्यारेन्टी छैन । उल्टो आयात गर्नुपरिरहेको छ ।