सरकार टाट पल्टिन लागेको छ । तलब भत्ता खुवाउने पैसासमेत संकट पर्ने अवस्था रहेको उसले निर्माण व्यवसायीलाई दिने पैसै छैन भनेको अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बढीको बजेट बनाउने, बजेटमा करका दर हेरफेरमा व्यापारी र खरिदार–सुब्बालाई लगाउने, खाने मुख ठूलो बनाउने, खानेको संख्या पनि थप्दै जाने अनि आम्दानी चाहिं केही नहुने भएपछि आर्थिक लक्षण यस्तै देखिने हुन् । बजेटमा व्यापारीलाई जानाजान र देखिने गरी पोस्न थालेको युवराज खतिवडाको पालादेखि हो । खतिवडाले विशाल ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएका त्यसपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सत्तागठबन्धनका व्यापारी ‘राजनेता’ लगायतका व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउन मध्यरातमा चलखेल गरे । शर्मापछि आएका अनि शर्माभन्दा धेरै पढेका, पीएचडी नै गरेका विद्वान् अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि सुब्बा राखेर बजेट बनाए । उनले आलु प्याजदेखि यत्रतत्र सर्वत्र करैकर लगाइदिए । स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी पार्ने गरी आर्थिक नीतिहरू ल्याए । जबकि अर्थतन्त्र श्रीलंका उन्मुख थियो । ऋणको पासो छँदैछ । बाह्य क्षेत्र सुध्रेको देखाउने एउटै ठाउँ हो— रेमिट्यान्स ।

उपभोग बढाए पनि पीरै । नबढाए पनि पीरै । उपभोग नबढे आयात बढ्दैन । आयातमै कर लगाएर भन्सामुखी राजस्व नीति र वृत्ति छ । उत्पादन यहाँ केही हुँदैन । धेरै आयात भयो भनेर कस्दा राजस्वै उठेन । त्यसमाथि करका सुविधाजति व्यापारीलाई दिएपछि लक्षित राजस्व उठ्ने कुरो पनि भएन । अर्थात् पढेका–नपढेका जस्तोसुकै अर्थमन्त्री आउन् यिनका नियत सफा नभएपछि अर्थतन्त्रले दुःख त पाउने नै भयो । १२ खर्ब भन्दा बढी साधारण खर्च धान्नै नपुग्ने भयो । तीन सय ३० जना समानुपातिक सांसद छन्, जो नेताका कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएका हुन् । देशैभर कुल ८ सय ८४ जना सांसद छन् । प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई मात्र आधा अधिवेशन (त्यो पनि संसद् बैठक नबसी, एउटा विधेयक पारित नगरी) सम्म पाल्न राज्यले डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । त्यसमाथि देशभरका एक सय ३३ जना मन्त्री छन् । यी मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि आसेपासे, यिनका सुख सयल, एश आरामका लागि राज्यले खर्चिनुपर्ने त कति हो कति ?

---

त्यसमाथि चुनावमा भोट बटुल्ने नियतका साथ बाँडिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै कुल बजेटको ९ प्रतिशत (एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ) छ । छोराछोरीले हेरचाह गरिरहेका, सम्पन्न, हुनेखाने वृद्धहरूलाई पनि बाँडेकै छ, अनि त्यसमाथि वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउने होड छ । यिनका खल्तीबाट जाने होइन, जनताकै करबाट जाने । अर्थात् लुटको धन फुपूको श्राद्ध । निश्चय पनि कसैको सहारा नभएका, आम्दानी नभएका, आडभरोसा नभएका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई राज्यले हेर्नुपर्छ । तर, वास्तविक रूपमा नदिई नहुने त्यस्तो व्यक्ति नै राज्यले पत्ता लगाउन सक्दैन । मृत्यु भइसकेका, दोहोरो लिएकादेखि आवश्यक नभएकासम्मलाई दिइरहेको छ । अनि यस्तो सामाजिक भत्ता पाउने नागरिकको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि गतिलो होइन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यस्तो भत्ता पाउनको संख्या ३८ लाख कटिसकेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा वृद्ध भत्तामा जाने रकम चार गुणाले बढिसकेको छ ।

समावेशी भन्दै संविधानले नचाहिने आयोग स्थापना गरेको छ । आयोगले गर्ने केही होइन । सरकारले संसदमा घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक विधेयकका रूपमा पारित आर्थिक ऐन लागू हुँदैन भने यी संख्यात्मक आयोगको मुख्य लक्ष्य भनेको कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मात्र हो । समग्र देशको विकासका क्रममा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग विकासको दायरामा आउँछन् भनी सोच्न नसकी लघुताभास र संरक्षणवादी चरित्रका कारण संविधानमा अनावश्यक आयोग, अनावश्यक सांसद, मन्त्री जन्मन पुगे, जसलाई पाल्न अहिले आएर राज्यलाई धौधौ परिरहेको छ । नागरिकले तिरेको करले यिनलाई पाल्न पुग्दैन भन्ने कुरा त संघीयता लागू गरेदेखिका आँकडाले देखाएकै हुन् । २०७४ पछि विकास बजेटमा घट्दो छ । साधारण खर्च ८५ प्रतिशत पुगेको छ । अनि छुट्याएको विकास बजेट पनि पैसा हुँदैन । विदेशी ऋणले स्वदेशी आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका परियोजनामा विनियोजन हुँदैन । आन्तरिक ऋणका भरमा के विकास हुने हो ? अनि सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ । राज्यले काम लगाउने अनि बजेट छैन भन्ने ? निर्माण व्यवसायी दिनहुँ आन्दोलित छन् । उनीहरूले पनि बैंकको साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ । कर्मचारी पाल्नुपर्छ । यो जत्तिको लाजको पसारो अरु के हुन सक्छ । राज्य असफल भएको यसले पुष्टि गर्छ ।