तत्कालीन केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ १० गते भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णयको सूचना राजपत्रमै प्रकाशित भयो, सोही वर्षको असार २ गते र भनियो, ‘भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्ने ।’

यस्तो निर्णय गर्ने ओली सरकारले निर्णय गरेको एक महिना पनि टिक्न सकेन । उसले २०७६ असार १८ गते आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो अनि त्यसको भोलिपल्ट ‘पूर्वाधार नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट गराएर सदाका लागि यो विषयबाट पन्छियो । भारतीय दूतावासले पत्र नै लेखेर अनौपचारिक रुपमा दबाब दिएको थियो । ओली सरकारले यस्तो निर्णय गरेर फिर्ता लिएको वर्ष मुलुकमा २८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भयो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामै १७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भयो । 

---

नाकामै परीक्षण गर्दा परीक्षमा उत्रन नसक्ने तरिकारीहरु सीमामै रोकिन्थे । त्यो त भएन नै । देशका विभिन्न सात प्रमुख तरकारी बजारमा विगत नौ वर्षदेखि ‘विषादी अवशेष द्रूत परीक्षण’ भने हुँदै आएको थियो । यसले पनि केही हदसम्म नेपालीका भान्सामा विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक्थ्यो । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई विषादी परीक्षण गरेको मन परेको रहेनछ । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट त्यस्तो परीक्षण गर्ने कार्य रोकाउन बजेट नै कटौती गरिदिए । जसले गर्दा गत साउन १२ गतेदेखि बजेट अभावमा विषादी परीक्षण हुन पाएको छैन । काठमाडौंको कालीमाटी, झापाको बिर्तामोड, पोखरा, नेपालगञ्ज, अत्तरिया, बुटबल र लालबन्दीमा त्यस्ता दू्रत परीक्षण प्रयोगशालासहित जनशक्तिको बन्दोबस्ती गरिएको थियो ।

डा. महतले ती परीक्षण प्रयोगशालामा कार्यरत करारमा रहेका कर्मचारीका तलब, भत्ता काटिदिएनन् मात्रै, किट पनि रोकिदिए । अहिले साउन १२ गतेयता आयातीत र आन्तरिक उत्पादित तरकारी उपभोग गर्ने प्रत्येक नेपालीको भान्सामा विषादी पुगेको छ । विषादीले मुटु, कलेजो र मृगौलालगायतका गम्भीर रोग तथा क्यान्सर हुनेमा विज्ञहरु सचेत गराउँदै आएका थिए ।

भारतले पठाउने तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण नगर्न नगराउने खुलेरै दबाब दिएकै थियो । अहिले महतको यो कृत्य पनि कतै भारतीय इसारामा भएको त होइन भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । सत्तामा बस्नेहरु भारतलाई रिझाउन अनेक कृत्य, कुकृत्य गर्छन् । त्यहीमध्येको डा. महतको यो निर्णय कुकृत्यभित्र पर्छ । अनि डा. महतको मूर्खता देख्दा टीठ लागेर आउँछ । डा. महतको भान्छामा पनि यही यही आयाती तरकारी पाक्ने हो । उनका कर्मचारीले विषादी परीक्षण गरेर त ल्याउने होइन होला । महतले आम नेपाली जनतालाई विषादी त खुवाए नै आफू र आफ्ना परिवारलाई पनि विषादी खुवाइरहेका छन् । 

सांसद विकास कोष बिउँत्याउने, देउवा र दाहालको निर्वाचनमा क्षेत्रमा अर्बाैंको बजेट ओइर्‍याउने, आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने, लगायत जनतालाई कर लगाउन कुनै पनि ठाउँ बाँकी नराख्ने महतले तरकारीजस्तो नभई नहुने वस्तुमा गरिंदै आएको विषादी परीक्षण रोकाएर भारतलाई खुसी पारेका छन् । अझ उनका बजेटले यस्ता कति ठाउँमा असर परेको छ, ती पनि बिस्तारै खुल्दै आउलान् ।

तरकारीमा विषादी त भारतका किसानले मात्र होइन, नेपालकै किसानले पनि हाल्छन्, जैविक विषादी होइन, त्यो पनि रासायनिक नै । विषादी परीक्षणलाई नाकामै अनिवार्य गर्नुपर्नेमा भइरहेको ठाउँमा पनि बन्द गराउनु जनघाती निर्णय हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी कटौती गरेको बजेट तत्काल फिरौती गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन पर्छ । अनि डा. महतले पनि बुझ्नुपर्छ कि विषादी परीक्षण नगरिएका तरकारीले आफूलाई पनि एकदिन सिध्याउँछ भनेर । किनभने क्यान्सर लागेपछि सामान्यतया निको हुँदैन ।