कहिलेकाहीं बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैचोटि पर्छ । बाघ कराइरहेको बेलामा बाख्रा हरायो भने बाख्रालाई बाघले खायो भनेर भनिन्छ, अर्थात् दोष बाघमाथि जान्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गरेको दस दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मा पक्राउ पर्नुलाई पनि ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ एकैचोटि परेको हो कि भन्ने एउटा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । तर, आफूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेकै कारण पक्राउ गरेको जिकिर शर्माले गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा राजीनामा माग्न पाइन्छ । आज पनि एमाले अध्यक्षले सरकारको राजीनामा मागे । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अनि सांसदजस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने ? ओलीले अर्काे प्रश्न उठाए । तोपबहादुरको पालामा पनि ओलीले यसै भनेका थिए । अहिले पार्टी कांग्रेसको भए पनि सुनील शर्मा ओलीको शरण परेका छन् । जिल्ला अदालतले उनलाई रिहाइ गर्ने आदेश दिए लगत्तै रिहा भएका छन् ।

---

अब यहाँ प्रश्न के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी काम गरेको केही आधारहरू भेटिए के त्यसलाई उन्मुक्ति दिने ? के सांसद भन्दैमा कानुन नै नलाग्ने ? जसरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शर्मासहित अन्य पाँच जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ । तर, त्यही सीआईबीलाई माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाबुछोरालाई मुद्दा चलाउन रोक लगाइएको प्रष्ट छ । यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल प्रहरीले सात वर्षअघि नै ‘अपरेसन क्वाक’ चलाएको थियो । त्यतिबेलै ५६ जना नक्कली चिकित्सक भेटिएका थिए । त्यतिबेलै सुनील शर्माको पनि छानबिन हुँदै गर्दा उनी भागेको बताइएको थियो । नेपालमा नेता मिलाएपछि कानुन मिलाउन सकिन्छ । जब कानुनी प्रश्न आउँछ, त्यसलाई राजनीतिक जलप दिने गरिन्छ । जसरी महराका बाबुछोरालाई अहिले गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुखुराले चल्ला छोपेझैं छोपेका छन् । एक प्रकारले उन्मुक्ति दिएका छन् ।

सुनील शर्माको रुवाई, ओलीको गर्जन, माओवादीको ताल हेर्दा नेपालको राजनीतिक कति ध्वस्त र कति घृणित भइसकेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रश्न उठेपछि त्यसको कानुनी निरूपण हुनुपर्छ । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रका छोरा पारसले सडक दुर्घटनामा लोकगीत गायक प्रवीण गुरुङलाई गाडी हानेपछि दरबारले उन्मुक्ति दिएको थियो । नमिता, सुनिता काण्ड दबाइएको थियो । २०४६ सालपछिको परिवर्तनपछि पनि दरबार संवैधानिक बन्न चाहेन । गणतन्त्र आएर राजै हटिसके । नयाँ राजाहरू जन्मिए । यी नयाँ राजाहरूलाई कानुन नलाग्ने भयो । महरा नयाँ राजाका अवतारमा छन् । वाइडबडी, यति, ओम्नी काण्ड गराएका ओलीलाई कानुन लाग्दैन । नक्कली प्रमाणपत्र धारी शर्मालाई राजनीतिक कुरो मिलुञ्जेल उन्मुक्ति दिने, सरकारका मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गरेपछि पक्राउ गर्ने भएकाले पनि नियत सफा देखिँदैन । अर्थात् प्रतिशोध साँधेर कारबाही गर्नु र कानुनको हिफाजत गर्न कारबाही चलाउनु फरक कुरा हो ।

नेपालको सीआईबी सक्षम र अब्बल निकाय हो । सीआईबीले कत्राकत्रा काण्डको पटाक्षेप गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमाथि अहिलेको सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूमध्ये लब्ध प्रतिष्ठितमा पर्छिन् । तर, सीआईबीलाई हातखुट्टा बाँधेका छन् गृहमन्त्री श्रेष्ठले । हुनत जुनसुकै गृहमन्त्री पनि नेपाल प्रहरीलाई असल काममा रोक लगाउने गृहमन्त्री नै हुन्छन् । सीआईबीलाई कानुनबमोजिम स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गराउन यो निकाय पूर्णतः सक्षम र सबल छ । केवल राजनीति खत्तम भएर मात्र हो, कानुन उल्लंघन गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाएका ।

कानुनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री चिन्दैन । कानुनले अपराध चिन्दछ । लोकतन्त्रमा कोही ठूलो सानो हुँदैन । सांसद पक्राउ नै पर्नु हुँदैन भन्ने होइन । नयाँ राजाहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ । आम नागरिकमा चरम असन्तुष्टि छ । नेताहरूका पापका घडा भरिँदै गएको छ । त्यसैले यिनीहरूमा अनिष्ट सुरु भइसकेको छ । चाँडै होसमा आउनुको विकल्प छैन ।