सुन काण्डमा धमाधम पक्राउ परिरहेकाहरू ‘तस्कर’ को कोटीमा पर्छन् । यिनीहरूले भन्सारका कर्मचारीलाई मिलाए । ललिता निवास र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणचाहिं माफियाकरण हो । तस्करले भएका ऐन–कानुनका छिद्रबाट तस्करी गर्छ भने माफियाले ऐन नै संशोधन गराई नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गराउँछन् ।

उनीहरूले भनेबमोजिम नीति मिलाइदिने काम माफियाकरण हो । तस्करीले पनि अर्थतन्त्रलाई धक्का त दिन्छ । जस्तो न्यून बिजीकरण पनि तस्करीको अर्काे रुप हो । भन्सारका कर्मचारी र हाकिमलाई व्यापारीहरूले मिलाएका कारण कम बिल देखाई कम राजस्व तिरे पुग्ने गराउँछन् । तर माफियाकरणले देश र नागरिकलाई नै डाँवाडोल गराउँछ । त्यही माफियाकरणको रुपमा हो— गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण । प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता, मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमै लगेर ऐन संशोधन, अनि संशोधित ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर जग्गा बेचिखान दिने निर्णय । 

---

नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुनकाण्डमा सक्रियता देखाएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण पनि छानबिन गर्ने बताएका छन् । आफ्नो हातमा शक्ति भएका बखत जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि हुन्छ भन्ने सोच र निर्भयताको रुप हो गिरी बन्धू चिया बगान प्रकरण । यो प्रकरण पनि छानबिन भएमा त्यसमा संलग्नहरूको मुकुण्डो नउत्रिनेमा नगरे हुन्छ शंका । 

राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमिसुधार अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा तराईमा २८ बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न नपाइने व्यवस्था गरे । सोही ऐनमा कृषि, उद्योग, सहकारी खेती, शिक्षण संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थाका हकमा भने त्यस्तो हदबन्दी नलाग्ने भनियो । ऐनमा भएको हदबन्दीको उद्देश्य बृहत्तर नागरिकको हितका लागि थियो । त्यही ऐनको छिद्र समोतर गिरी बन्धुहरू (प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी) ले ‘गिरी बन्धु टी स्टेट’ ऐन लागू हुनुअघि नै दर्ता गराउन सफल भए-दरबारियाहरूले सूचना चु्हाएपछि । जग्गा जोगियो । तर जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको हो, प्रयोजन फरक परे हदबन्दी लाग्ने ऐनमा व्यवस्था थियो । अनि सट्टापट्टा पनि गर्न नपाइने भनियो । 

यसरी ऐनको छिद्र, दरबारियाका गोप्य सूचनाका आधारमा हदबन्दीबाट पार भएको जग्गामा गिरीबन्धुहरू बेचबिखन गर्न पाएनन् । तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत (२०७६ साल) गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा गरेर बेचबिखन गर्न पाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ऐनको दफा १२ संशोधन गरियो । संशोधित दफामा भनियो, ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेशनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा पारेको मानिनेछैन ।’

अनि सोही ऐनको दफा १२(२) मा पनि संशोधन गरेर २८० विघा जग्गा कम्पनी स्थानान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न सकिने बन्दोबस्ती गरियो । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार गिरीबन्धुको जग्गा २८ बिघाबाहेक सरकारको हो । अनेक जालझेल गरेर हदबन्दीमा परेको जग्गा खुस्काउलान् भनेर ऐनमै व्यवस्था गरिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल र तत्कालीन सचिव प्रेमनारायण पाण्डे (हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका) को मिलेमतोमा गिरीबन्धुको उक्त जग्गा बेचबिखन गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृतिसमेत दिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेर अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण हालसम्म उक्त जग्गा जोगिएको छ ।

यो प्रकरणले नेपालमा माफियाहरू कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । हिजो ललिता निवास प्रकरण पनि शक्तिशाली भूमाफियाहरूले गराएका थिए । आज प्रधानमन्त्री दाहालले गिरीबन्धु प्रकरण छानबिन गर्ने घोषणा गरेर सुशासन कायम गराउने दिशामा उन्मुख भएको देखिन्छ । यो प्रकरण छानबिन हुनैपर्छ । छानबिन गरेर मात्र हुँदैन, संगठित अपराधमा मुद्दा नै चलाउनुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूसँग गरेको ‘वाचा’ हो— गिरीबन्धु प्रकरणको छानबिनको उद्घोष । प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गराएमा तीन कोटी नेपालीको साधुवाद लाग्नेछ ।