माइतीघर ‘मण्डला’ मा प्रदर्शन नगरेसम्म सरकारले सुन्दैन । दिन प्रतिदिन नागरिकहरू अन्यायमा पर्छन् । राज्य संयन्त्रले काम गर्दैन । प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकीलहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेपछि पीडितहरूलाई माइतीघर मण्डलाले स्वागत गर्ने गरेको छ । त्यहीं मण्डलामा संघीय प्रहरीले लाठी, बुट पनि बर्साउँछ बेला, बेला । जबकि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने नागरिकको हक सर्वाेच्च अदालतले सुरक्षित गरेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको थियो ।

हो, यही मण्डलामा ६२ दिनदेखि न्यायको खोजीमा छन्— दाइजो नपाएको भन्दै हत्या गरिएकी जनकपुरकी बुहारी आरती साहका परिवार । माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेर पनि नसुनेपछि आरतीका परिवार सिंहदरबारको ढोका अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए । पुरुष प्रहरीले महिला प्रदर्शनकारीका संवेदनशील अंग छुँदै नियन्त्रणमा लिएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भए ।

---

आफ्नै घरको सुत्ने कोठामा पासो लगाई झुण्डिएको अवस्थामा आरतीको शव गत जेठ ७ गते भेटिएको थियो । आरतीका माइती पक्षले किटानी जाहेरी दिँदा धनुषाका त्यतिखेरका एसपी विश्वराज खड्का र डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले पीडितमाथि कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ । जाहेरी नलिने, लिए पनि सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउने परिपाटी अक्सर छ । सरकारी वकीललाई मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने अधिकार दिइएको छ, जसको दुरुपयोग हुँदै आइरहेको छ । यही भएर आरतीका परिवारले कुटपिट गर्ने प्रहरीका हाकिम, सरकारी वकील, शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई समेत छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेका हुन् । यी सरकारी कर्मचारीहरूले कैफियत नगरेको भए आरतीका परिवारले यिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग पक्कै राख्दैनथे ।

आरती साह, यसअघि बिनु यादवलगायत जति पनि महिला हिंसामाथि सरकारी कर्मचारीले गरिदिनुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा नभएकै कारण माइतीघर मण्डलालाई दबाब परेको हो । अनि त्यस्ता नालायक हाकिमले गैरकानुनी रूपमा कुकृत्य गरेको भनेर आन्दोलन नै हुँदा गृह मन्त्रालय, न्याय परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ती पीडकहरूबारे छानबिन गर्नु पर्दैन ? मन्त्री जतिसुकै सक्षम, योग्य, इमानदार भए पनि सरकारको नीति, ऐन, विधि र कानुनलाई खिल्ली उडाउने, पीडितलाई पीडित बनाइराख्ने यस्ता सरकारी कर्मचारी हुन् । त्यस्ता आपराधिक मानसिकता भएका र त्यहीअनुसार काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई देखिने गरी, सुनिने गरी विभागीय कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाए पनि अरु गलत नियत भएका कर्मचारी डराउँथे । जब सरकारले नै यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही नगरी संरक्षण गर्छ भने अन्य त्यस्ता आपराधिक मानसिकता भएका कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्छ । अनि ‘हामीलाई कसले के गर्ने ?’ भन्ने फुइँ लगाएर आफूलाई मालिक वा राजा ठान्ने प्रवृत्ति बढ्छ ।

केही अपवादलाई छाडेर, अधिकांश सरकारी कर्मचारी टिमुरकेका हुन्छन् । बोल्दा पैसा तिर्नुपर्ने जस्तो । सेवा भाव पटक्कै छैन । अझ गरिबजस्तो देखे भने तिनीहरूलाई मान्छे नै होइन जस्तो गर्छन् । अनि यसैगरी जाहेरी दिन गयो भने उल्टै कुटपिट गर्छन् । त्यस्ता निमुखाहरूसँग राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूसँग पहुँच हुँदैन । ती नेताहरूले वास्ता पनि गर्दैनन् । अनि माइतीघर नआएर कहाँ जाने ?

आरतीका परिवारले कुटाइ खाएको, प्रहरीले लछारपछार गरेको, महिलाका संवेदनशील अंगलाई समाएको दृष्य त सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभर मञ्चित भए । नक्कली भुटानी शरणार्थी, नक्कली डाक्टर, नक्कली मोही (ललिता निवास) प्रकरणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बेइज्जत गराइसकेका छन् । दिनहुँ महिला हिंसा पीडकलाई कारबाहीको माग राखेर संघीय राजधानीको केन्द्रमा धर्नामा बस्नु पर्दा देशको इज्जतमाथि पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने होश न नेतामा छ, न सरकारमा । सरकारी कर्मचारीमा त हुने कुरै होइन । धनुषाका एसपी र सरकारी वकीलले किटानी जाहेरी तत्काल दर्ता गरी घटना तहकिकात गरिदिएको भए आरतीका परिवारलाई माइतीघर मण्डलामा आउनु पर्दैनथ्यो । जति पनि आएका छन्, आउनेवाला छन् ती सबै यिनै सरकारी कर्मचारी (पुलिस र वकील) ले काम नगरेका कारण हुन् । तसर्थ गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता र न्याय परिषद् जस्ता निकायले यी सरकारी कर्मचारी (बिनु यादवको केसमा जिल्ला न्यायाधीशसमेत) हरूलाई पहिला कारबाही गर्नुपर्छ । नागरिकको सुरक्षा गर्न, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन जनताले तिरेको कर खाएको अपराधीलाई जोगाउन हो ?