आजबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापनाको ३८ वर्ष पूरा गरी ३९ औं वर्ष लागेको छ । पञ्चायतकालदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, दलका नेताहरूका भर्तीकेन्द्र, नेता, मन्त्री अनि प्रभावशाली भनिएका निकायका हाकिम र तिनले तोक लगाएकाहरूलाई गाडी, इन्धन अनि अरु जे जे सकिन्छ सुविधा दिनुपर्ने, नेताहरूले कमीसन खाएर अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, बिजुली चोरी नियन्त्रण गर्न जाँदा कर्मचारीहरूले कुटाई खानुपर्ने, राम्रा आयोजना प्राधिकरणबाट खोसेर विदेशी र स्वदेशका जलमाफियाले लिने, सहुलियतपूर्ण ऋणको चर्काे सूद अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने, सामान खरिद गर्दा, टेण्डर लगाउँदा कमीसन खानु र खुवाउनुपर्ने, लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिई सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राख्नुपर्ने, १० रुपैयाँको सामानलाई ५० रुपैयाँ तिरेर किन्नुपर्ने लगायतका यावत कारण हिजो प्राधिकरणको घाटाले डाँडो काटेको थियो । २८ अर्ब रुपैयाँको घाटा सरकारले सकारेपछि पनि ३४ अर्बको सञ्चित नोक्सान भएको प्राधिकरण जादुको छडी घुमाएर नाफामा गएको होइन । नाफामा गइसकेपछि भने नाफा गरेको विषय सामान्य लाग्न थाले ।

समय क्रमसँगै निजी क्षेत्रसहित बिजुली उत्पादन बढ्यो । वर्षायाममा जडित क्षमताअनुसार उत्पादन भएर खपत हुन सकेन । अर्काे पिरलो थपियो । नयाँ समस्याका रूपमा देखापरेको ‘अखपत’ लाई राज्यले उपेक्षा गर्यो । प्रसारण लाइनमा लगानी हुन छाड्यो, प्रसारण र वितरण लाइन नयाँ भार बहन गर्ने क्षमतामा अद्यावधिक र थप निर्माण हुन सकेन । यी पूर्वाधारको अभावमा बिजुलीको नियमित वितरणमा समस्या आउन थाल्यो । अहिले देशभरको बिजुली बोक्ने प्रसारण लाइनको क्षमता तीन हजार मेगावाट पनि छैन । अबको केही वर्षमै निजी क्षेत्रसहित आठ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिँदैछ । यसले अझ उग्र समस्या लिएर आउने देखिन्छ— कदाचित यही स्थिति रहेमा । सरकारको एउटै रटान छ बिजुली निर्यात । तर, भारत बिजुली लिन मानिहालेमा पनि पठाउने प्रसारण लाइन नै छैन । एकमात्र सीमापार नाका ४०० केभी भोल्टेज लेभलको ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको क्षमता नै बढीमा आठ सय मेगावाट तोकिएको छ । त्यही आठ सय मेगावाट पनि ढल्केबरसम्म पुर्याउन आन्तरिक प्रसारण लाइन नै छैन । बनिरहेका उच्च भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजनाहरूमा तगारै तगारा छन् । अर्काेतर्फ, हिउँदयाममा बिजुली नपुगेर उही भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । बहुदलीय व्यवस्था आएको ३४ वर्षसम्म पनि कुलेखानीपछि एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन राजनीतिक दलहरूले चाहेनन् ।

---

अबको चुनौती भनेको प्रसारण र वितरण लाइन, सवस्टेशन र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण हो । देशभर प्रसारण लाइन तथा सवस्टेश निर्माणका लागि सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । जलाशयको लागत त अझ अर्कै छ । यति गर्न सके देशभर स्वदेशी बिजुली खपत गर्न सकिने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः विस्थापन हुँदै जाने, बिजुली छ भन्ने विश्वासका कारण उद्योगहरू स्थापना हुने, घरघरमा बिजुली चुल्होलमा भात पाक्ने र अन्ततः मुलुक समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्छ । तर, यथार्थ भने प्रसारण लाइन बनाउनै नदिने गरी कानुन ल्याएका छन् । प्राधिकरणको एक्लो प्रयासले मात्र त्यो समृद्धि सम्भव छैन । राज्यका सबै निकायको गहन ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ । विद्युत् क्षेत्रमा राज्यको उदासीनता पनि अब प्रचण्ड सरकारकै पालामा आएर तोडियो भने त्यो अर्काे इतिहास बन्नेछ ।