कुनै बेला केपी ओली शर्माले नागरिकता र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्‌बाट कुनै हालतमा पास हुन नदिने उद्घोष गरेका थिए । उनै प्रधानमन्त्री ओलीका बोली थिए, जुन सामाजिक सञ्‍जालमा भाइरल भइरहेको छ, ‘नागरिकता भनेको उहिले-उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन । अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन, नागरिकता ।’ 

यिनै भाषणसहित ‘राष्ट्रवादी’ नेताको कित्तामा उभिने दरिलो नेताका छवि बनाएका थिए । तिनै ओली र ओलीकै 'औजार' राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरिन्, पूर्णतः छापामार र भूमिगत शैलीमा । उनको बोली-व्यवहारबीच अन्तर हरेक सवालमा देखिन्थ्यो नै, नागरिकतामा हकमा पनि त्यही नीति प्रदर्शित भएको छ ।

---

नागरिकतासम्बन्धी बहुचर्चित विधेयक संसद्‌मा विचाराधीन छ । जुन विधेयकमा संसदीय समितिमा शब्द-शब्दमा अनेकन बहस, विवाद हुँदै मतदान प्रक्रियाद्वारा पारित भएको थियो । र, त्यो संसद्‌बाट पारित हुन बाँकी थियो । तर, ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्‌बाट त्यो अध्यादेश पारित गराए । कहीँ-कतै छलफल बेगर भूमिगत शैलीमा आइतबार जारी गराए । 

यो निश्चित हो कि ओली–भण्डारीले अध्यादेशलाई सत्ता ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बनाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्रलाई महतोलाई ‘खुसी पार्दै’ सत्ता जोगाउने बद्‌नियतसाथ अध्यादेश जारी गराएका हुन् । संविधानतः कानुन आवश्यक थियो भने संसदीयबाटै विधेयक पारित गराइनुपर्थ्यो । अनि संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक अलपत्र पार्दै अध्यादेश जारी गराइनु आफैँमा सन्देहास्पद कार्य हो । ओली-भण्डारी कुर्सीमा रहनका निम्ति जुन सुकै हर्कतमा ओर्लन्छन् भन्‍ने प्रमाण पनि हो । कुनै बेला ओली भन्‍थे ‘सम्म जमिन देख्‍नै नहुने’ भारतले प्रस्ताव गर्न लगाएको भन्दै ‘एक मधेस एक प्रदेश’ षड्यन्त्रको कटाक्ष गर्ने ओली यति निरीह भएका छन् कि अब उनीप्रति दया जाग्‍नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यो कानुन अति आवश्यक थियो भने संसद्‌बाट पारित गराउन सरकार किन अग्रसर भएन ? किनभने यो विधेयक तीन वर्षदेखि अर्थात् २०७५ साउनमै संसद्‌मा दर्ता भएको थियो । अनि यो ओली सरकारले त्यो विधेयक दर्ता गराएको हो । त्यसपछि वर्षे-हिउँदे अनगिन्ती अधिवेशन चले । ओली सरकार फेरिएको छैन । सरकारले चाहेको भए गएको वर्षे अधिवेशनबाटै त्यो विधेयक पारित गराउन सक्थ्यो । किनभने प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिले दफावार छलफल, संशोधन र सुझावसहित गत असारमै विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । त्यो विधेयक पारित गराउने विषय ओलीको चासोमा परेन ।

 नेपालका नेताहरू आफ्नो सत्ता र कुर्सी बचाउन जे पनि गर्दै आएका छन् । संविधानको संरक्षण र पालन गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपति संस्था प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘रबर-स्ट्याम्प’मा परिणत भएको छ ।

शासकीय र राजनीतिक रुपले मुलुक यति चरम संक्रमणमा छ । ओली स्वयं अवैधानिक प्रधानमन्त्री हुन् । उनी यतिखेर संविधानको कुन धाराअन्तर्गतका प्रधानमन्त्री हुन् भन्‍ने कसैलाई थाहा छैन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई उपयोग गरी ओलीले घीन लाग्दो र दुनिया हँसाउने ‘सत्ता-लिप्सा’ खुलै रुपमा प्रकट मात्र गरेका छैनन् कि उनी नागरिकहरूलाई धम्क्याउन पनि उद्यत् भएका छन् । 

नागरिकतासम्बन्धी ऐन नेपालको लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । राजा वीरेन्द्रले दुवै संसद्‌बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएका थिए । नेपालका नेताहरू आफ्नो सत्ता र कुर्सी बचाउन जे पनि गर्दै आएका छन् । संविधानको संरक्षण र पालन गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपति संस्था प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘रबर-स्ट्याम्प’मा परिणत भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश उनले जसरी लालमोहर लगाइन् यसले केपी ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान, संसदीय प्रक्रिया-पद्धति, मुलुक र जनताप्रति लेसमात्र चित्त दुखाई रहनेछ भन्‍ने प्रमाणित भएको छ ।

त्यसै पनि नागरिकता ‘किनबेच’ हुँदै आएको छ । कयौं जनप्रतिनिधि भनिएका नागरिकता बिक्रीका लागि सिफारिस गर्नेहरू पनि जेलमा छन् । त्यसकारण यो अध्यादेश उत्पन्‍न गर्ने परिस्थितिबारे आमतहमा बहस र छलफल हुनुपर्छ ।
अध्यादेशबाट शासन गर्नु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो । तर ओली आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्छन् । अहिलेसम्म उनले २२ वटा अध्यादेश जारी गराइसके  । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर संवैधानिक संस्थाहरूलाई कठपुतली बनाएका छन् । अब हुँदाहुँदा नागरिकताजस्तो संगीन विषयमा पनि सत्ता बचाउने हतियारका रुपमा उपयोग हुनु लज्जास्पद मात्र होइन, राष्ट्रलाई कमजोर तुल्याउने कुत्सित उद्देश्य निहित देखिन्छ । तसर्थ, ओली सत्तामा रहेसम्म नेपाल र नेपालीको अस्मिता धरापमा पर्ने निश्चित छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले पार्ने प्रभावका विषयमा उचित विश्लेषण हुनुपर्छ ।